नेपाल उद्योग परिसंघले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको सुधार नै नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघ प्रतिनिधिमण्डलले परिसंघले संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न तत्काल चालिनुपर्ने स्पष्ट कदमसहितको ‘रिबुट नेप्लिज इकोनोमी’ शीर्षकको अवधारणापत्रसमेत प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको छ ।

 परिसंघले नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न वित्तीय क्षेत्र (तरलता संकट तथा उच्च ब्याजदर), औद्योगिक प्रवद्र्धन, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल गर्न सकिने उपायसमेत सुझाएको छ । परिसंघको यो सुझावलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कार्यान्वयनमा लैजाने विश्वास लिइएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । 

 ‘निजी क्षेत्रबाट रचनात्मक सुझावको अपेक्षा’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘मैले निजी क्षेत्रबाट यस्तै अपेक्षा गरेको थिएँ । परिसंघले स्पष्ट रूपमा सुधारका योजना दिएको छ, यसका लागि परिसंघलाई धन्यवाद,’ उनले भने, ‘सरकारको मुख्य ध्यान अर्थतन्त्र सुधार्नमै रहेको छ, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै हामीले अर्थतन्त्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छौँ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ ।’

भेटमा परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, उपाध्यक्षहरू निर्वाण चौधरी, कृष्णप्रसाद अधिकारी, वीरेन्द्रराज पाण्डे, रोहित गुप्ता, परिसंघ उद्योग समिति सभापति गोकुल भण्डारी, परिसंघका महानिर्देशक दीपकराज जोशीलगायतको सहभागिता थियो ।

 उद्योगीको मनोबल बढाउने नीति लिन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह
परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार नै नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेटवार्ता गरेर उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल बढाउने नीति लिन आग्रह गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले मागमा आएको उच्च संकुचन, उच्च ब्याजदर, लगानीयोग्य पुँजीको अभावजस्ता कारणले उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल निकै खस्किएको बताए । उद्योगी–व्यवसायीको घट्दो मनोबल बढाउन र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न उनले आग्रह गरे ।

‘तत्काल २ प्रतिशतसम्म प्रतिमहिना ब्याजदर घटाउने र चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका पुराना ग्राहकका लागि दुई वर्षसम्म स्थगित गर्न सके तत्काल सकारात्मक सन्देश सञ्चार हुन्छ र यसले उद्योगी–व्यवसायीलाई उत्साही बनाउँछ,’ उनले भने । परिसंघले संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न तत्काल चालिनुपर्ने स्पष्ट कदमसहितको रिबुट नेप्लिज इकोनोमी शीर्षकको अवधारणापत्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेससमेत गरेको छ । 

अर्थमन्त्री पौडेलले परिसंघले लिपिबद्ध गरी दिएको ठोस सुझाव कार्यान्वयनका लागि छलफल अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले अर्थतन्त्र उकास्न परिसंघसँग सहकार्य गर्नेसमेत बताए । अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राजस्व सचिव रामेश्वर दंगाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र पनि सहभागी थिए ।