मधेसी आयोगले नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई ‘मधेसी भाषा’मा शपथ लिन मान्यता दिएको विषयमा संसद् सचिवालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।

बिहीबार जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलगायत केही सांसदले मधेसी भाषामा शपथ लिएका थिए। भाषा आयोग र मधेसी आयोगमा सूचीकृत नै नरहेको ‘मधेसी भाषा’मा शपथ लिएको भन्दै संघीय संसद् सचिवालयलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो। आयोगकी उपसचिव सविता डंगोलले सो भाषामा शपथ लिन कुन आधारमा मान्यता दिएको हो भन्दै संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाइएको जानकारी दिएकी छिन्।

सूचीकृत नै नभएको भाषामा लिएको शपथलाई मान्यता दिँदा विद्यमान अन्य भाषाहरूमाथि नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै आवश्यक कारबाही गर्न आवाजहरू उठेको आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले बताए।