०७४ मा रिट हालेका तीनजना अहिले प्रतिनिधिसभामा विजयी

भर्खरै निर्वाचित प्रतिननिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यविरुद्ध सर्वोच्चमा धमाधम रिट पर्न थालेका छन् । सोमबारसम्म निर्वाचनसम्बन्धी १३ रिट दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । तर, पाँच वर्षअघि ०७४ को निर्वाचसम्बन्धी १४ वटा रिटको नै सर्वोच्चले अहिलेसम्म छिनोफानो गरेको छैन । रोचक त त्यतिवेलाको नतिजामा असन्तुष्टि जनाउँदै रिट हालेका कतिपयले अहिले उही विपक्षीलाई हराएर निर्वाचन जितेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका १३ मध्ये १२ रिट नवनिर्वाचित ११ सांसदविरुद्ध परेको छ । जसमा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सात र प्रदेश सभामा निर्वाचित चार सांसद छन् । सांसद पदका लागि उनीहरू अयोग्य भएको दाबीसहित विभिन्न मितिमा रिट दर्ता भएको र त्यसमध्ये आधाजसोको पेसी ६ पुसका लागि तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार थ्रेसहोल्डविरुद्ध पनि रिट दायर भएको छ ।

तर, कानुनका जानकारहरू अघिल्लो निर्वाचनकै रिट अहिलेसम्म फैसला नहुनु जानीबुझी भएको आरोप लगाउँछन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी न्यायाधीश मात्र नभई कानुन व्यवसायी र पक्षसमेत यसलाई टुंग्याउन नचाहने अनुभव सुनाउँछन् । राजनीतिक र कानुनी दुवै विषय जोडिएकाले कतिपय अवस्थामा न्यायाधीश यस्ता विषयमा निर्णय दिन चाहँदैनन् । जितेका पक्षले मुद्दामा सकभर ढिलाइ गर्न चाहने भण्डारीको भनाइ छ । 

‘कतिपय अवस्थामा न्यायाधीश आफैँले पनि निर्णय दिन अप्ठ्यारो मान्छन् । पक्षले पनि लामो समय निर्णय नआएपछि रुचि लिन छाडिदिन्छ । उसमा नैराश्यता आउँछ । अहिले पाँच वर्ष गुजार्ने अनि अन्तिममा औचित्य समाप्त भएको भनेर खारेज गरिदिने ट्रेन्ड छ,’ उनले भने, ‘यस्ता विषय समयमै किनारा लगाउन न्यायाधीशका साथै कानुन व्यवसायी र मुद्दाका पक्षको पनि भूमिका हुनुपर्छ ।’ 

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल कुनै पनि विषय अदालतमा परेपछि समयमै निर्णय हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘जुन पक्षले उजुरी गर्‍यो, त्यो वेलैमा नटुंग्याइदिँदा पछि नतिजामा परिवर्तन हुन सक्छ । जसबाट निवेदक वञ्चित हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘समय महत्वपूर्ण हुन्छ । समयमा निर्णय नभएर कसैलाई अन्याय नहोस् । अदालत र न्याय निरुपणउपरमा प्रश्न उठ्न सक्ने ठाउँ रहने भएकाले न्यायालयले कार्यसम्पादन गर्दा ख्याल राख्नुपर्छ ।’

नवनिर्वाचित संघीय सांसदविरुद्धका धेरै मुद्दा मधेसका
७ नवनिर्वाचित संघीय सांसदविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । जसमध्ये तीन मुद्दा मधेस प्रदेशका छन् । दुई प्रदेश १ का, एक बागमतीका र एक लुम्बिनीका छन् । धनुषा २ बाट जितेका कांग्रेस उम्मेदवार रामकृष्ण यादवलाई विपक्षी बनाउँदै एमालेका उमाशंकर अरगरियाले सर्वोच्चमा १९ मंसिरमा रिट दर्ता गराएका छन् । यादवले २० हजार ११२ मत ल्याई विजय हासिल गरेकोमा अरगरियाले १९ हजार ९५५ मत प्राप्त गरेका थिए । मतपरिणाममा असन्तुष्टि जनाउँदै दायर रिटको पेसी ६ पुसका लागि तोकिएको छ । 

त्यस्तै, धनुषा ४ बाट निर्वाचित एमालेका रघुवीर महासेठविरुद्ध पनि प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका महेन्द्र यादवले १९ मंसिरमै रिट दर्ता गराएका छन् । १२४ मतान्तरले पराजित महेन्द्रले मत फेरि गन्नुपर्ने माग गरेका छन् । महासेठले ३२ हजार २ सयभन्दा बढी मत ल्याउँदा यादवले ३२ हजार ११२ मत पाएका थिए । 

मधेस प्रदेशकै पर्सा ३ मा पनि धाँधली भएको भन्दै दोहो¥याएर मतगणनाको माग गरेर रिट दर्ता भएको छ । एमालेका राजकुमार गुप्तासँग १६७ मतले पराजित कांग्रेसका सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीले २५ मंसिरमा रिट हालेका हुन् । 

लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत रुपन्देही २ का सांसद विष्णु पौडेलविरुद्ध पराजित गणेश पौडेलले २० मंसिरमा रिट हालेका छन् । उनले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, क्षेत्र नं. २ को कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाएका छन् । 

उता प्रदेश १ अन्तर्गत इलाम १ बाट पराजित एकीकृत समाजवादी झलनाथ खनालले विजयी एमालेका महेश बस्नेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् । खनालले मतगणनाका क्रममा धाँधली भएको भन्दै ४ मंसिरको मतदान नै बदर गरेर पुनः मतदान गराउन माग गरेका छन् । खनालले २३ हजार ८९ मत पाउँदा बस्नेतको २५ हजार ७५३ मत प्राप्त भएको थियो । 

इमालमकै क्षेत्र नं. २ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजयी एमालेका सुवासचन्द्र नेम्वाङका साथै निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाएर कांग्रेसका डम्बरबहादुर खड्काले २१ मंसिरमा रिट हालेका छन् । पराजित खड्काले २९ हजार ९०६ मत पाएकोमा नेम्वाङले ३० हजार २० मत ल्याएका थिए । 

०७४ मा रिट हालेका तीनजना अहिले प्रतिनिधिसभामा विजयी
०७४ को निर्वाचनमा आएको नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका तीनजना यसपालिको निर्वाचनमा संघीय सांसद निर्वाचित भएका छन् । तर, मुद्दा भने सर्वोच्चमै विचाराधीन छ । संखुवासभा १ मा पराजित भएपछि कांग्रेसका दीपक खड्काले एमालेका विजयी राजेन्द्र गौतमविरुद्ध ३ पुस ०७४ मा रिट हालेका थिए । यसपालि गौतमलाई नै हराएर खड्का विजयी भएका छन् ।

त्यस्तै, सुनसरी ३ पराजित एमालेकी भगवती चौधरीले कांग्रेसबाट विजयी विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध ११ पुस ०७४ मा मुद्दा हालेकी थिइन् । अहिले गच्छदारलाई नै हराएर चौधरी सोही क्षेत्रमा विजयी भएकी छिन् । ०७४ को निर्वाचनमा तनहुँ २ बाट चुनाव लडेका कांग्रेसका प्रदीप पौडेलले मतगणनाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुनः मतगणनाको मागसहित रिट दायर गरेका थिए । उनको उक्त मुद्दा अदालतमै विचाराधीन छ । तर, यसपालि उनी काठमाडौं ५ मा एमालेका ईश्वर पोखरेललाई पाँच हजारभन्दा बढी मतले पराजित गरेर सांसद निर्वाचित भएका छन् ।

०७४ का १४ मुद्दा जसको छिनोफानो अझै भएन 

- संखुवासभा १ बाट निर्वाचित सांसद राजेन्द्रप्रसाद गौतमविरुद्ध पराजित दीपक खड्काले पुनः मतगणनाको माग गर्दै ३ पुस ०७४ मा रिट दायर गरेका थिए । 

- सुनसरी ३ मा प्रतिनिधिसभामा पराजित भगवती चौधरीले विजेता विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध ११ पुस ०७४ मा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् । मुद्दा अदालतमै छ, तर यसपालि चौधरीले गच्छदारलाई पराजित गरेकी छिन् । 

- रामबहादुर थापाले प्रकाश पन्थ र राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधिसभालाई विपक्षी बनाएर २९ माघ ०७४ मा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । 

- जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट प्रेमबहादुर सिंहले निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाई ६ फागुन ०७४ मा रिट दर्ता गराएका थिए । 

- सरिताकुमारी चौधरीले १५ फागुन ०७४ मा समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीबाट आदिवासी जनजातिलाई पठाउनुपर्नेमा अमृता अग्रहरीलाई पठाएको भन्दै रिट हालेकी थिइन् । 

- सिराहा २ बाट निर्वाचित सुरेशचन्द्र दास भारतीय नागरिक भएको भन्दै २० फागुन ०७४ मा दुर्गानन्द चौधरीले रिट दर्ता गरेका थिए । 

- समानुपातिकबाट गैरमधेसी दलित कोटामा दुर्गाकुमारी विकलाई पठाइएको विरुद्धमा पूजाकुमारी बैठाले १८ चैत ०७४ मा रिट दायर गरेकी थिइन् । 

- सीमा खाँसमेतले ३ साउन ०७६ मा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मुस्लिम समुदायबाट एकजना पनि नपरेको भन्दै उक्त मनोनयन दर्ता र त्यसपछिका प्रक्रिया खारेजी माग्दै मुद्दा हालेका थिए । 

- प्रदीप पौडेलले तनहुँ २ मा पुनः मतगणनाको माग गर्दै ६ पुस ०७४ मा दर्ता गरेको रिटमा पनि फैसला आएको छैन । 

- सुरेश साह सोनारले महोत्तरीमा पुनः मतगणनाको माग गर्दै ७ पुस ०७४ मा दिएको निवेदन हालसम्म अदालतमा विचाराधीन छ । 

- समानुपातिकबाट क्रमानुसार नाम नपठाएको भन्दै मधेस प्रदेश निर्वाचन आयोगको प्रादेशिक कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई मधु शाही ठकुरीले २ माघ ०७४ मा रिट दर्ता गराएकी थिइन् । 

- तपेश्वरी हरिजनले मधेसी समुदायको कोटामा अन्यलाई पठाएको भन्दै तत्कालीन राजपासमेतलाई विपक्षी बनाएर ८ फागुन ०७४ मा हालेको मुद्दाको पनि छिनोफानो भएको छैन । 

- समानुपातिक सूचीबाट नाम हटाइएको विषयमा लैला खातुनले २७ फागुन ०७४ मा राजपा नेपालसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दर्ता गराएकी थिइन् ।