चार वर्षअघि पक्की घरको लोभ देखाएर सप्तरीको बोदे बरसाइन नगरपालिका– ७ फुलहरा मरिक (डोम) बस्तीका ५० वर्षीय बेचानी मरिकको फुसको झोपडी भत्काइयो। वर्षौँदेखि फुसको चुहिने घरबाट मुक्ति पाइने कुराले उनी र उनको परिवार निकै खुसी थियो।

घर बनाइदिन्छु भनेर आएका नेता र ठेकेदारले ‘एक वर्षमा तिम्रो आफ्नै पक्की घर हुन्छ’ भनेको उनी सम्झन्छन्। तर, चार वर्ष बितिसक्दा पनि उनको आवास अलपत्र छ। ‘एक वर्षमा पाउँछौ भनेको घर चार वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा भएको छैन,’ उनले भने, ‘झुपडी भत्काएपछि तीन  वर्षसम्म चर्को घाम र कठ्यांग्रिँदो चिसोको कहरसमेत खुला आकाशमुनि नै बिताएँ।’ सो अवधिमा घर बनाइदिन सबैतिर भौँतारिए पनि कतैबाट सुनुवाइ नभएपछि सापटी र ऋण उठाएर पुनः झुपडी नै बनाउनुपर्ने बाध्यता खेपेको मरिकको दुखेसो छ।

बेचानीजस्तै कन्तु मरिकले पनि आधा भत्किएको झुपडीमा बसेर पक्की घर निहालेको चार  वर्ष भइसक्यो। उनको पनि कथा बेचानीको भन्दा फरक छैन। सरकारले दिन्छु भनेको पक्की घर बनिनसक्दै भत्कने अवस्थामा पुगिसक्यो। तर, कन्तुको उक्त घरमा बस्ने सपना पूरा भएको छैन। घरको जगदेखि पर्खाल लगाउनेसम्मको काम सकिएको छ। तर, त्यसअघि कुनै काम भएको छैन।

अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका– २ लबापुरका ५० वर्षीय ललित सदाको समस्या पनि फरक छैन। आवास निर्माण कार्य सुरु भएको ६ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि उनको घर निर्माणले पूर्णता पाएको छैन। ‘हामी निमुखा गरिबलाई हेर्ने को छ हजुर  ? सरकारी उदासीनताले पक्की घरमा बस्ने सपना पनि पूरा हुन सकेन,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो समस्याप्रति जनप्रतिनिधिले पनि वास्ता गरेको देख्दिनँ।’

हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका– १४ का राजेन्द्र मरिक प्रशासनले आफूहरूको समस्या सुन्ने नचाहेको बताउँछन्। ‘पक्की घरमा बस्ने रहर सरकारले पूरा गर्ने सुनेपछि अत्यन्तै खुसी लागेको थियो। तर, यहाँका हाकिमहरू हाम्रो समस्या र रहर बुझ्नै चाहँदैनन्,’ उनले भने, ‘आवास छनोट भएर पनि बनाइदिएनन्।’

उक्त डोम बस्तीका १३ परिवार जनता आवास कार्यक्रममा छनोट भए पनि निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। आवास निर्माण गर्ने जग्गा कोसी आयोजनामा पर्ने भएकाले आवास निर्माण सुरु नभएको बताइएको छ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मरिक (डोम) र मेहतर समुदायका लागि आवास निर्माण गर्न सप्तरीमा ६ सय चार परिवार छनोट भएका थिए। तर, चार वर्षसम्म तीन सय ६५ घर मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ। एक सय ५२ आवास निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् भने जग्गा अभाव, व्यक्तिगत र जग्गा विवादलगायतका कारणले ८६ वटा आवासको निर्माण कार्य नै सुरु भएको छैन।