Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
  • Thursday, 18 April, 2024
२०७९ मङ्सिर २८ बुधबार १४:३६:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

रञ्जिता भन्छिन्- सबै सरकारले आश्वासन मात्र दिए, अब न्याय चाहिन्छ

Read Time : > 2 मिनेट
२०७९ मङ्सिर २८ बुधबार १४:३६:००

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले कैलालीको टीकापुर घटना राजनीतिक प्रकृतिको रहेकाले यसका आरोपीहरूलाई मुक्त गर्ने आश्वासन यसअघिका सरकारहरूले पनि पटकपटक दिएका, तर न्याय भने नपाइएको गुनासो गरेकी छन्। 

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कैलाली १ बाट विजयी उनले रासससँग कुरा गर्दै भनिन्, ‘हाम्रो पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घटनाका आरोपीहरू निर्दोष रहेकाले तिनको रिहाइका लागि यसअघिका सरकारहरूले पटकपटक लिखित एवं मौखिक प्रतिबद्धता गरे पनि कार्यान्वयन भने गरेनन्।’ 

अध्यक्ष चौधरीले उनीहरू निर्दोष हुँदाहुँदै पनि जेलजीवन बिताउन बाध्य हुनुपरेको जिकिर गरिन्। नेता तथा मन्त्रीहरूले यो राजनीतिक प्रकृतिको घटना हो, त्यसैले उहाँहरू रिहा हुनुपर्छ भनिरहेका, तर रिहाइको पहल भने नगरेको उनको गुनासो थियो। 

उनले भनिन्, ‘यसअघिका सरकारले पनि छुटाउने आश्वासन दिएका थिए । अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पालामा त सरकार र हामीबीच लिखित सम्झौता नै भएको हो, त्यो सार्वजनिक नै छ सबैले हेर्दा पनि हुन्छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सरकारमा हुँदा पनि छुटाउने आश्वासन दिनुभएको थियो । हाम्रो भेटमा उहाँले यो राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा भएकाले रेशमलाई न्याय हुन्छ भन्नुभएको थियो । तर, सबै सरकारले आश्वासन मात्र दिए, काम कसैले गरेनन्।’

सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९ जारी गर्ने निर्णय गरेकाले राजनीतिक क्षेत्रमा यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न धारणाहरू आइरहेका वेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी केन्द्रीय अध्यक्ष चौधरीको यो भनाइ आएको हो। 

अघिल्लो अर्थात् केपी ओलीको सरकारका पालामा ०७७ फागुन २० गते तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच तथा ०७८ जेठ १८ गते नेपाल सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र थारू कल्याणकारिणी सभा थारुवान संघर्ष समितिका प्रमुख रुकमिणी चौधरीसहितको टोलीबीच टीकापुर घटनाका आरोपीहरूलाई रिहा गर्ने विषयमा लिखित सम्झौता भएको थियो।    

आफूहरूले निर्वाचनअघि पनि यस क्षेत्रका सबै दलका नेताहरूसहित प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर टीकापुर घटना राजनीतिक घटना भएकाले निर्दोषलाई न्याय दिन आग्रह गरेको अध्यक्ष चौधरीले बताइन्। 

रेशमलगायतकाको रिहाइको पहलमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएको उनले बताइन्। बोल्ने वेलामा सबै नेताहरूले रेशमसहित जेलमा रहेकाहरू निर्दोष छन् भन्ने गरेका, तर पनि उनीहरूलाई न्याय दिने काममा भने कोही पनि अग्रसर नभएको देखिएको उनको गुनासो छ। 

‘कैलालीका जनताले अन्यायका विरुद्धमा मतदान गर्नुभएको छ, सबैले रेशमलाल चौधरीसहित जेलमा रहनुभएका निर्दोष युवाको रिहाइका लागि जनमत प्रकट गर्नुभएको छ । मत माग्दै जाँदा मलाई लाग्छ सबैको चासो पनि यही थियो । उहाँहरूले यो अन्यायका विरुद्धमा मत प्रकट गरेर मतमार्फत रेशमलगायतका बन्दीहरूको रिहाइको अपिल गर्नुभएको छ,’ उनले भनिन्। 

उनले अघिल्लो निर्वाचनमा पनि नागरिकले रेशमलाई न्याय गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘उहाँलाई जेलमुक्त गरिएन र यसका कारण कैलालीको यो क्षेत्र पाँच वर्ष नै जनप्रतिनिधिविहीन भयो । रेशमलाई जस्तै नागरिकले आफूलाई पनि न्याय दिएको उहाँको भनाइ छ । यहाँका सबै नागरिक रेशमलाल चौधरीसहितका बन्दीजीवन बिताइरहेकाहरू निर्दोष हुन् । नागरिकले रेशमजीलाई मत दिएर जिताएकै हुन् । नागरिकले रेशम चौधरीलाई सांसद विजयी गराउनुको अर्थ उहाँ निर्दोष हो रिहाइ गर्नुपर्छ भन्ने होइन र ? तैपनि सरकारले गरेको छैन।’  

आफूले निर्वाचनका क्रममा मतदाताहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको उनको अनुभव छ । धेरै माया र उत्साह आफूलाई मतदाताले दिएको उनले बताइन्।  

गत साता मात्रै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी टीकापुर घटनाको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने प्रमुख माग राखेको छ। नागरिक उन्मुक्तिले कैलालीका एक, दुई र तीनगरी तीन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन जितेको छ। 

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबारे उनले यसरी सुनाइन्, ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै समस्याको चाङ छ । म निर्वाचनका वेला जहाँ पुगेँ समस्या मात्रै देखेकी छु । यहाँ अभाव, गरिबी, समस्या धेरै छन् । यी सबै कुरा पाँच वर्षमा एक–एक गर्दै सुधार्नु छ । जहाँ–जहाँ पुगेँ त्यहाँ स्वास्थ्य, बालशिक्षा, शुद्ध खानेपानीको अभाव, रोजगारीका अवसरको कमी, विपतकाे  जोखिम, बाढीको पीडा, सडक विस्तार नभएकाजस्ता विविध समस्या छन् । यी धेरै समस्यालाई पाँच वर्षमा बिस्तारै पूरा गर्दै जाने योजना छ।’ रासस