नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं नवनिर्वाचित सांसद गगन थापाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलगायतलाई आममाफी दिने गरी ल्याएको अध्यादेशको थापाले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध गरेका हुन्।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि निर्णयको पक्ष–विपक्षमा बहस सुरु भएको छ। उक्त अध्यादेशबारे पार्टीभित्र कुनै छलफल र निर्णय नभएको उल्लेख गर्दै कांग्रेस महामन्त्री थापाले सरकारको गलत निर्णयको भारी पार्टीले नबोक्ने स्पष्ट पारेका छन्।
‘अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशबारे न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ। त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै छ,’ थापाले लेखेका छन्, ‘अतः सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन।’
कामचलाउ सरकारले दूरगामी महत्वको निर्णय गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले अध्यादेशको विषय र मनसायसमेत गलत रहेको टिप्पणी गरेका छन्। अध्यादेश ल्याएर कार्यपालिकाले न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको ठहर गर्दै उनले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्।
‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन। यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसद्ले कानुन बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ,’ थापाले लेखेका छन्।