- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
सिकलसेल एनिमियाका बिरामीलाई उपचारमा हुने आर्थिक अभावको समस्या अझै उस्तै छ। राज्यले दिने एक लाख रुपैयाँ सकिएपछि आफ्नै खर्चमा उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले सिकलसेल एनिमियाका बिरामीलाई जीवनभर कुल एक लाख रुपैयाँबराबरको उपचार खर्च दिने नीति लिएको छ। तर, उक्त रकम तीन–चार वर्षमै सकिने बिरामीले गुनासो गरेका छन्। सरकारले तोकेको रकम सकिएपछि आफ्नै खर्चमा उपचार गराउन बाध्य भएको वैजनाथ गाउँपालिका– २ लढौराका काशीराम थारूले बताए।
उनले हरेक महिना उपचारका लागि नेपालगन्ज आउनुपर्ने बाध्यता सुनाए। ‘सरकारले तोकेको एक लाख रुपैयाँ नसकिँदासम्म नियमित रूपमा उपचार चलिरहेको थियो। सरकारी सुविधा सकिएपछि स्वास्थ्यमा जटिल समस्या देखिएपछि मात्र उपचार गराउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सिकलसेलका बिरामीले नियमित रूपमा खाने औषधिसमेत खान पाइएको छैन।’
सरकारले दिने एक लाख रुपैयाँ सकिएको बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिका– ४ का भोलासिंह थारूले बताए। उनले सिकलसेल एनिमियाको औषधि महँगो भएकाले रकम छिट्टै सकिएको बताए। राज्यले उपलब्ध गराउने एक लाख रुपैयाँ सकिएपछि आफ्नै खर्चमा औषधि किनेर खाइरहेको उनको भनाइ छ। ‘एक त रोग पहिचान गर्ने क्रममै धेरै खर्च लाग्यो। रोग पत्ता लागिसकेपछि औषधिमा धेरै रकम लागेको छ। सरकारी रकम सकिएपछि आफ्नै रकममा उपचार गराउनुको विकल्प रहेन,’ उनले भने।
सिकलसेलको औषधि बिमामा समावेश गर्न माग
सिकलसेल एनिमियाको औषधि स्वास्थ्य बिमामा समावेश गर्न बिरामीले माग गरेका छन्। बिमामा औषधि समावेश नहुँदा उपचारमा समस्या भएको कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका– ३ का ४३ वर्षीय सुरेश कठरिया थारूले बताए।
सिकलसेल पत्ता नलाग्दा उपचारका लागि उनी नेपालका अस्पताल मात्र नभई भारत पनि धाए। उपचारमा सात लाख खर्च भएपछि रोग पत्ता लागेको उनले सुनाए। रोग पत्ता लागेपछि सरकारले तोकेको रकमबाट निःशुल्क औषधि पाए पनि उपचारकै क्रममा उक्त रकम सकिन लागेको उनले दुखेसो सुनाए। ‘स्वास्थ्य बिमामा औषधि समावेश भएको भए वर्षमा एक लाख रुपैयाँबराबरको उपचार पाइन्थ्यो। बिमामा औषधि समावेश नहुँदा धेरै दुःख पाइने भयो,’ उनले भने।
उनी जस्तै सिकलसेल एनिमियाका धेरै बिरामीको राज्यले दिएको सुविधा रकम सकिने क्रममा छ। राज्यले तोकेको रकम सकिएर उपचारबाट वञ्चित भइरहेको भेरी अस्पतालका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट फिजिसियनसमेत रहेका सिकलसेलविज्ञ डा. राजन पाण्डेले बताए। उनले राज्यले तोकेको एक लाख रुपैयाँ अपुग भएको बताए। ‘राज्यले तोकेको रकम तीन वर्ष अघि उपयुक्त थियो। अब उक्त नीति परिवर्तन गरेर स्वास्थ्य बिमामा सिकलसेलको औषधि समावेश गर्नुपर्ने वेला भएको छ,’ उनले भने, ‘सिकलसेललाई स्वास्थ्य बिमामा नसमेटिए बिरामीहरू औषधि नपाएर छट्पटिनुपर्ने अवस्था आउँदै छ। यसतर्फ राज्यले वेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ।’
बाँकेबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेस सभा सदस्य दुर्गाप्रसाद चौधरीले सिकलसेल एनिमियाका बिरामीका लागि राज्यले विशेष नीति ल्याउनुपर्ने बताए। उनले स्वास्थ्य बिमामा सिकलसेललाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए। सिकलसेलका बिरामीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तामा जोड्न आवश्यक भएको बताउँदै उनले यसका लागि पहल गर्ने बताए।
सिकलसेल एनिमियाका बिरामीलाई दिँदै आएको उपचार र समस्याको जानकारी उनले भेरी अस्पतालसँग लिएका छन्। अस्पतालमै पुगेर सिकलसेलविज्ञ डा. पाण्डे, निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कृष्णप्रसाद आचार्य, भेरी अस्पताल विकास समितिका सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठलाई भेटेर प्रदेश सभा सदस्य चौधरीले अस्पतालमा सिकलसेल केयर सेन्टर स्थापना गर्ने आश्वासन दिए। ‘म आफैँ पनि थारू समुदायको भएकाले सिकलसेल रोगप्रति गम्भीर छु। उपचारका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण, केयर सेन्टर र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था तत्काल मिलाउनेछु,’ उनले भने ।
छुट्टै केयर सेन्टर माग
सिकलसेल एनिमिया बिरामीहरू छुट्टै वार्ड नहुँदा भुइँमा बसेर रगत चढाउन बाध्य छन्। सिकलसेलका बिरामीहरू इमर्जेन्सी वार्डमा आए पनि ठाउँ नहुँदा लामो समयसम्म पालो कुर्नुपर्ने र बेड नपाउँदा भुइँ र बेन्चमा सुतेर रगत चढाउन बाध्य भएको अस्पतालका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. पाण्डेले बताए।
उनले अन्य बिरामीसँगै उपचार गर्दा सिकलसेल भएका बिरामीलाई अन्य रोग सर्ने सम्भावना रहेकाले छुट्टै वार्डको व्यवस्था गर्न उचित हुने बताए। ‘सिकलसेल बिरामी पनि इमर्जेन्सी केसजस्तै लाग्छन्, तर ती रोगका बिरामीलाई भन्दा अन्य रोगका बिरामीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सिकसेलका बिरामी बेवास्तामा पर्छन्।’
