निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग फुकुवाविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनुवाइ आज हुने भएको छ । जबराका साथै संघीय संसद् सचिवालय र संसद्का महासचिव भरतप्रसाद गौतमलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुन लागेको हो । 

संसद्का महासचिव गौतमले जबराको निवेदनका आधारमा तजबिजी निर्णय लिँदै महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र सर्वोच्चलगायत निकायमा पठाएपछि सर्वोच्च बारका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरूसहित नौजनाले बुधबार संयुक्त रिट दर्ता गराएका थिए । क्षेत्राधिकार मिच्दै जबराको महाभियोग निष्क्रिय बनाएकाले महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन भन्दै रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । रिटमा महासचिव गौतमले ‘प्रतिनिधिसभाको क्षेत्राधिकारमा अनुचित बन्देज तथा हस्तक्षेप’ गरेकाले उक्त कार्य गैरकानुनी रहेको दाबी गरिएको छ । साथै निवेदकले प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा हाजिर गर्न नदिनसमेत आदेशको माग गरेका छन् । त्यस्तै, महासचिवको कदम बदर गर्दै महाभियोग प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधिसभाले ग्रहण गर्नुपर्ने दाबी पनि गरेका छन् ।

गौतमले सर्वोच्चसँगै राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद् र जबरालाई पनि पत्र पठाएका थिए । जबराले आफूउपरको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएकाले नियमित कार्यसम्पादन गर्न पाउने दाबीसहित सम्बन्धित निकायहरूमा यसको जानकारी गराउन मंगलबार संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । ‘तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेस, प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको, तर तत्पश्चात्को प्रक्रिया अगाडि नबढेको’ भन्दै निष्प्रभावी भएको ठहर जबराले गरेका थिए । त्यसपछि गौतमले जबराकै दाबीअनुसार महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै ती निकायलाई पत्राचार गरेका थिए । गौतमको पत्रपछि बुधबारै जबराले सर्वोच्च प्रवेशको तयारी गरेका थिए । तर, कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चपरिसरमा विरोध गरेकाले उनको प्रयास असफल भएको थियो ।

सर्वोच्च आउलान् जबरा ?
१ फागुन ०७८ मा महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश जबरा २८ मंसिरमा ६५ वर्ष पुग्छन् । ६५ वर्ष पूरा भएसँगै उमेरहदका कारण उनले अवकाश पाउनेछन् । 

तर, त्यसअघि अर्थात् २७ मंसिरसम्म उनी निलम्बनमा रहे पनि प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा रहनेछन् । शनिबार बिदापछि पनि उनको कार्यकाल तीन दिन बाँकी रहने भएकाले यो अवधिमा उनी सर्वोच्च प्रवेशको प्रयास गर्नेछन्, ता कि आफूमाथि लागेको संगीन आरोप गलत भएको पुष्टि गर्न सकियोस् । संसद् सचिवालयबाट पाएको पत्र देखाएर उनी सर्वोच्च छिर्ने प्रयासमा रहे पनि सर्वोच्च प्रशासनले भने यस विषयमा तत्काल कुनै निर्णय नलिइएको जनाएको छ । सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार नारायण रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश आइहालेमा के गर्ने भन्नेबारे केही नसोचेको बताए । ‘सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले संसद् सचिवालयका महासचिवलाई जानकारी गराइदिन पत्र पठाएको छ । पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार जुन पत्र पठाइयो, बाँकी त्यसको जवाफ आएपछि त्यसैअनुसार गर्ने हो,’ उनले भने । बुधबार जानकारी गराइदिन सर्वोच्च प्रशासनबाट पत्र प्रेषित भएकोमा बिहीबार बिदा भएकाले शुक्रबार जवाफ आउने अपेक्षा आफूहरूले गरेको उनी बताउँछन् । 

यता नेपाल बार एसोसिएसनले भने प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च फर्किएमा विरोध यथावत् रहने बताएको छ । तत्काल कुनै योजना नबनाए पनि बारले यसअघिकै अडानमा रहेको जनाएको छ । अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले तत्काल प्रधानन्यायाधीश जबरा फेरि सर्वोच्च आउने जानकारी आफूहरूलाई नरहेको बताए । ‘हाम्रो अभियान व्यक्तिविशेष नभई भ्रष्टाचार र विसंगतिविरुद्ध हो । उहाँ आउनुभयो भने हामी विरोध गर्छौँ । हामी कम्पाउन्डमै छौँ । बाँकी त रिट परेकाले अदालतबाटै छिनोफानो होला,’ घिमिरेले भने । सर्वोच्चका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानन्यायाधीश चढ्ने झन्डावाल गाडी र प्रधानन्यायाधीशको च्याम्बरसमेत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रयोग गरिरहेका छन् । ‘प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा गएपछि वा विदेश गएपछि स्वतः ती सबै सुविधा कामुले पाउने हो । फेरि उहाँ (प्रधानन्यायाधीश जबरा) सर्वोच्च आउने जानकारी पनि हामीले मिडियाबाट पायौँ । कम्तीमा सर्वोच्च प्रशासनलाई त्यो जानकारी गराउनुपर्ने थियो,’ उनी भन्छन् । 

सरकारी निवास बालुवाटारबाहेकका सुविधा हरिकृष्ण कार्कीले प्रयोग गर्दै आएकाले अब प्रधानन्यायाधीशको च्याम्बर र गाडी के गर्ने भन्ने द्विविधा प्रशासनलाई थियो । ‘हामी नयाँ अड्डामा सरुवा हुँदा त प्रशासन प्रमुखलाई के–कस्तो छ परिस्थिति भनेर, बुझेर जान्छौँ । उहाँले त केही पनि भन्नुभएको थिएन । गाडीहरू पनि सर्वोच्चमै थिए, अब त्यत्तिकै आउने कुरा पनि भएन । प्रशासनसँग सम्पर्क र समन्वय गर्नुभएन,’ ती अधिकारीले भने ।