संक्रमणकालीन न्यायमा सकियो ४९ करोड चार वर्ष बित्यो, काम अधुरै

१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनामा सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकारले दुई आयोग बनायो । दुवैले दुई÷दुई वर्ष समय पाएका थिए । अर्को दुई वर्ष म्याद थपियो । तर, चार वर्ष बितिसक्दा पनि दुवैका काम अझै अधुरा छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगले ०७१ देखि ०७५ पुस मसान्तसम्म ४९ करोड ६ लाख १९ हजार ३५६ रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । चार वर्षभरि पीडित उजुरी बोकेर आयोग धाइरहे । तर, आयोगले न्यायको अनुभूति हुन सक्ने गरी काम गर्न सकेन । सत्य निरूपण आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरूङ र सदस्य लीलाउदासी खनालले गत २७ माघमा राजीनामा दिइसकेका छन् । 

गुरूङमाथि आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको, नियमित बैठक नबोलाएको, कार्यालयसमेत नआउने गरेको र आए पनि हाजिर गरेर निस्किहाल्ने गरेको, पीडितसँग बसेर गुनासो नसुन्ने गरेकोलगायत आरोप लगाएका छन् । ठूला नेताविरूद्ध पनि उजुरी परेकाले उनीहरूसँग ‘आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्व’ नभएका कारण पनि काममा प्रगति हुन नसकेको आयोगका सदस्यहरू नै स्विकार्छन् ।

संशोधित ऐनअनुसार पदाधिकारीको म्याद चैतसम्म 
दुवै आयोगले चारवर्षे अवधिमा पनि काम गर्न नसकेपछि पदाधिकारीको म्याद चैत मसान्तसम्म रहने गरी ऐन संघीय संसद्बाट पारित भइसकेको छ । दुवैको चारवर्षे म्याद गत २७ माघमै सकिँदै थियो । काम गर्न नसकेमा सरकारले आयोगको म्याद अझै एक वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । ऐनमा पदावधि सकिनुअगावै अध्यक्ष वा सदस्य नरहँदा पूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । यस व्यवस्थाका कारण अब आयोगमा गुरुङ र खनालको रिक्त दुई पद पूर्ति गर्न मिल्ने भएको छ । 

पदाधिकारी चयन गर्न समिति गठन 
दुवै आयोग पदाधिकारीको म्याद चैतमा सकिने भएपछि पदपूर्तिका लागि सरकारले अघिल्लो सोमबार मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाएको छ । प्रविधि, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाका अनुसार समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रामनाथ मैनाली र प्रेमबहादुर खड्का, मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेका एक सदस्य र अधिकारकर्मी शर्मिला कार्की रहेका छन् ।

समितिले १५ चैत शुक्रबारबाट कार्य थालनी गरेको छ । समितिमा हाल रहेका पदाधिकारीलाई निरन्तरता दिने वा नदिने, हाल रहेका पदाधिकारी राखेर रिक्त पद पूर्ति गर्ने वा नगर्नेलगायत विषय समेटिएको प्रतिवेदन बुझाउन १५ दिनको म्याद दिइएको हो । 

सत्य निरूपणमा कति उजुरी ?
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अहिले ६२ हजार ९५० वटा विभिन्न प्रकृतिका उजुरीहरू परेका छन् । जसमध्ये हत्या १० हजार ८८१ वटा, अपहरण तथा शरीर बन्धक ४१४० वटा, अंगभंग वा अपांग बनाउने ४९१८ वटा, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा ३ सय २२ वटा, सम्पत्तिसम्बन्धी १६ हजार १६६ वटा, विस्थापन ५ हजार ८८१ र अन्य ५९१ वटा उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ । सत्य निरूपण आयोगका सातैवटा प्रदेशमा कार्यालयहरू स्थापना गरिएको छ । जसमध्ये करिब ४ हजारको संख्यामा मात्रै उजुरीबारे अनुसन्धान भएको आयोगकी सदस्य डा. माधवी भट्टले जानकारी दिइन् । उनले आयोगमा अध्यक्ष नै नभएका कारण पनि सक्रियताका साथ काम गर्न नसकिएको बताइन् ।

बेपत्ता आयोगमा कति उजुरी ?
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगमा ३ हजार एक सय ५० उजुरी परेको छ । तीमध्ये अहिले आयोगले २ हजार ५ सय २३ वटा मात्रै उजुरी अनुसन्धान गर्ने भएको छ । प्राप्त उजुरीमध्ये सत्य निरूपण आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यता पठाएको र एक सय १९ उजुरी एउटै व्यक्तिले तीनपटकसम्म दर्ता गराएको पाइएकाले हटाएको, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगका सदस्य डा. विष्णु पाठकले जानकारी दिए । ६४ जिल्लाबाट उजुरी लिने काम सकिएको उनले जानकारी दिए । 

पाठकले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने २ हजार ५ सय २३ उजुरीमध्येको ८० प्रतिशत काम सकिएको र ती जिल्लाबाट पीडितलाई बकपत्र गराउने, सूचना लिने तथा प्रमाण संकलन गर्नेलगायत काम पनि सकिएको बताए । ‘व्यक्ति बेपत्ता पारिनुपूर्वको अवस्थामा अन्तिमपटक देखिँदा कस्तो थियो ?’ भन्नका लागि आयोगले २२ पृष्ठको फाइल तयार पारेको र त्यो काम पनि ६४ वटै जिल्लामा सम्पन्न गरेको उनले बताए । परिपुरण फारम भर्नेको संख्या २ हजार एक सय ५० रहेको, २ हजार पाँच सय २३ जनाको उजुरीलाई आयोगले विस्तृत अनुसन्धानमा राखेको र ११ जिल्लामा काम गर्न बाँकी रहेको पाठकले जानकारी दिए । आयोगमा परेका उजुरी मध्ये ८० प्रतिशत राज्यपक्षबाट र २० प्रतिशत विद्रोहीपक्षबाट बेपत्ता पारिएको उनले बताए ।

पीडकहरूमा राज्यपक्षबाट पूर्वराजा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेना तथा षड्यन्त्र तथा तानाबुना बुन्ने यसका साथै विद्रोही पक्षका नेतृत्वमा रहेका नेता तथा कमान्डरहरू गरी करिब २ हजार बढी पीडक छन् । २० प्रतिशतभन्दा कम विद्रोही र ८० प्रतिशतभन्दा बढी राज्यपक्षबाट बेपत्ता पारिएको उजुरीबाट फेला परेको उनले बताए । बेपत्ता हुनेमा ९ प्रतिशत महिला र ९१ प्रतिशत पुरुषको संख्या छ । 

मानवअधिकार आयोगमा कति उजुरी ?
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा द्वन्द्वसँग सम्बन्धित करिब ७ हजार उजुरी परेका छन्, जसमध्ये करिब तीन हजार उजुरी हेर्न बाँकी रहेको आयोगका प्रवक्ता वेदप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । उनले फाइल खोलिएका उजुरीमध्ये करिब ७५ प्रतिशत माओवादीबाट पीडित र २५ प्रतिशत राज्यपक्षबाट पीडित भएकाको उजुरी परेको बताए । 

द्वन्द्वमा भएको मृत्युबारे राज्य नै अलमलमा
१ फागुन ०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध ५ मंसिर ०६३ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि टुंगियो । तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले द्वन्द्वमा १७ हजार ८ सय ८६ जनाको मृत्यु र १ हजार ७ सय ३० जना बेपत्ता गरी कुल १९ हजार ६ सय १६ जनाको मानवीय क्षति भएको सार्वजनिक थियो । 

तर, अहिलेसम्म १५ हजार ९ सय ४८ जनाले मात्र राहत लिएका छन् । सरकारले मृत्यु तथा बेपत्ता भएका प्रतिपरिवार १० लाखका दरले राहत दिएको छ । विगत १० वर्षदेखि ३ हजार ६ सय ६८ जनाले राहत लिएका छैनन् । द्वन्द्वमा कति मारिएका हुन् भन्नेबारे राज्य अलमलमा परेको देखिन्छ । पछिल्लोपटक सरकारले सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका गरी २ हजार आठ सय ७ जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ ।