अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी)बाट हालसम्म सवा दुई अर्बभन्दा बढी रकम नेपाल भित्रिएको छ । एमसिसी अनुदान कार्यान्वयन गर्ने निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालको पछिल्लो प्रतिवेदनले असार मसान्तसम्म दुई अर्ब २६ करोड ९२ लाख ५९ हजार रकम नेपाल भित्रिएको जनाएको छ । एमसिसीले पूर्वतयारी खर्चबापत पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा सोबराबरको रकम नेपाल पठाएको हो । त्यसमा गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा मात्रै ३७ करोड ६० लाख ८३ हजार भित्रिएको छ । एमसिसीले पहिलोपटक आव ०७५/७६ मा ८८ करोड ९० लाख ८८ हजार रुपैयाँ नेपाल पठाएको थियो । 

अमेरिकाले कम विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा पूर्वाधार निर्माण गर्न एमसिसीमार्फत अनुदान दिने गर्छ । नेपालले पनि सोही अनुदान लिएर प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा सडक मर्मत गर्न सेप्टेम्बर २०१७ मा अमेरिकासँग सम्झौता गरेको थियो । गत १५ फागुन (फेब्रुअरी २०२२) मा उक्त सम्झौता नेपालको संसद्देखि अनुमोदन भएसँगै यो कार्यान्वयनमा अघि बढेको छ । तर, त्यसबापतको रकम भने पहिलादेखि आइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

एमसिसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड डलर अनुदान दिन्छ । त्यसमा नेपालले १३ करोड डलर थप गरेर यसअन्तर्गतका परियोजनाहरू बनाउनुपर्छ ।  सम्झौताअनुसार त्यसभित्रबाट एमसिसीले ४०.५ मिलियन डलर र नेपालले ४० मिलियन डलरसम्म पूर्वतयारीमा खर्च गर्न सक्छन् ।  हाल पूर्वतयारीको नाममा नै एमसिसीबाट सोबराबरको रकम आएको एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग विष्टले बताए । पूर्वतयारीमा सोबराबरको रकम खर्च नभए निर्माणको शीर्षकमा रकम आउने उनको भनाइ छ । 

‘यसअन्तर्गत बन्ने आयोजनाहरूको अध्ययन, डिजाइन, जग्गा मुआब्जालगायतका शीर्षकमा हुने खर्चलाई लक्षित गरेर एमसिसीले सोबराबरको पैसा पठाएको हो । पूर्वतयारीको काम जारी छ । त्योअनुसार यो शीर्षकमा अझै पैसा आउँछ,’ उनले भने, ‘आगामी अगस्ट २०२३ देखि भने यसअन्तर्गत बन्ने आयोजनाहरू निर्माणमा जाँदै छन्, त्यसपछि भने एमसिसीबाट निर्माण खर्च शीर्षकमा पैसा आउनेछ ।’

 खर्चका आधारमा भुक्तानी 
 एमसिसीले खर्चका आधारमा भुक्तानी हुने गरी पैसा पठाउने कार्यकारी निर्देशक विष्ट बताउँछन् । ‘एमसिसीबाट आएको रकम एमसिए नेपालको खातामा मौज्दात राख्न मिल्दैन । खर्चको बिलका आधारमा एमसिसीले भुक्तानी दिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि एमसिए नेपालले सम्बन्धित पक्षलाई भुक्तानी दिन्छ ।’

 एमसिए नेपालको खर्च पाँच अर्बमाथि
एमसिसीअन्तर्गत बन्ने आयोजनाहरूको पूर्वतयारीमा हालसम्म पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । एमसिए नेपालको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब चार करोड ४८ लाख रुपैयाँ पूर्वतयारीमा खर्च भएको छ । त्यसमा दुई अर्ब २६ करोड रुपैयाँ एमसिसीबाट नै आएको हो । बाँकी खर्च भने नेपाल सरकारबाट भएको कार्यकारी निर्देशक विष्टले बताए । आयोजनाहरूको डिजाइन गर्ने, अध्ययन गर्ने, टेन्डर डकुमेन्ट बनाउनेलगायतका शीर्षकमा सोबराबरको खर्च भएको उनको भनाइ छ । 

 एमसिसीअन्तर्गत बन्ने आयोजना 
नेपालमा एमसिसीअन्तर्गत चार विद्युत् प्रसारण लाइन, तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ९९ किमि सडकखण्ड मर्मत गर्ने परियोजना छन् । प्रसारण लाइनअन्तर्गत चार सय केभी डबल सर्किट क्षमताका तीन सय १५ किलोमिटर लम्बाइका चार प्रसारण लाइन बनाइनेछ । त्यसमा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा (११७ किमि), रातमाटे–न्यु दमौली (९० किमि), न्यु दमौली–न्यु बुटवल (९० किमि) प्रसारण लाइन रहेका छन् । साथै, नेपाल–भारत दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (न्यु बुटवल–गोरखपुर) अन्तर्गतको नेपाल खण्ड (१८ किमि)समेत एमसिसीअन्तर्गत बनाउने योजना छ । यसको निर्माणका लागि यसै साता विश्वव्यापी रूपमा टेन्डर आह्वान भएको छ । यी चार प्रसारण लाइनमा आठ सय ५६ वटा टावर बन्नेछन् । प्रसारण लाइन बनाउन एक सय ९८ मिलियन डलर खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । 

यस्तै, उक्त चार प्रसारण लाइनलाई प्रसारण प्रणालीमा जोड्न रातमाटे, बुटवल र दमौलीमा चार सय केभी क्षमताका एक–एकवटा सबस्टेसन बन्नेछन् । त्यसको निर्माणका लागि भने जनवरी २०२३ पछि टेन्डर आह्वान गर्ने एमसिए नेपालको तयारी छ । यी तीन सबस्टेसन बनाउन एक सय १४ मिलियन डलर खर्च हुने एमसिए नेपालको अनुमान छ ।यस्तै, एमसिसी अनुदानमा पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको कपिलवस्तु, दाङ र बाँकेमा पर्ने ९९ किमि सडकखण्ड मर्मत गर्ने योजना छ । हाल त्यसका लागि डिजाइन बनाउनेलगायत काम भइरहेको एमसिए नेपालले बताएको छ । आन्तरिक तयारी पूरा गरेर सडक मर्मतको टेन्डर आह्वान गर्ने बताइएको छ । सडक मर्मतमा ४४ मिलियन डलर खर्च हुने अनुमान छ ।

 अगस्ट २०२३ देखि निर्माणमा जाने 
एमसिसीअन्तर्गत बन्ने आयोजना आगामी अगस्ट २०२३ देखि निर्माणमा जाने कार्यतालिका बनाइएको छ । सोहीअनुसार आगामी अगस्टदेखि नै परियोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउने एमसिए नेपालको तयारी छ । साथै, त्यसको पाँच वर्ष अर्थात् अगस्ट २०२८ भित्र आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । एमसिसी सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षमा सम्बन्धित परियोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यदि, त्यो अवधिमा आयोजना नबने एमसिसीबाट आउने पैसा रोकिनेछ । त्यसपछि नेपाल सरकारले आफ्नै खर्चमा बाँकी काम गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, एमसिसीबाट भुक्तानी भइसकेको रकम फिर्ता भने हुनेछैन ।