अग्रलेख

लोकतन्त्र र मानव अधिकारका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिने दाबी गर्ने पश्चिमा देशले भारतको कमजोर लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता देखेर पनि नदेखेजस्तो गरिरहेका छन् 

तसाता गोवामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिवलका जुरी सदस्य इजरायली फिल्म निर्माता नादभ लापितले भारतका तर्फबाट पठाइएको ‘कास्मिर फाइल्स’ फिल्मलाई भल्गर, प्रोपोगान्डा भन्दै यस्तो मञ्चमा देखाउन अयोग्य रहेको सबै जुरी सदस्यको मत रहेको उल्लेख गरे । उनको क्लिप भाइरल भएसँगै भारतका अतिवादी भाजपा समर्थकले उनको भनाइलाई लिएर ट्रोल गर्न थाले । भारतस्थित इजरायली राजदूतले ट्विटरमार्फत माफी मागे । निर्माता लापितले आफ्नो भनाइलाई गलत अर्थमा बुझिएको भन्दै समग्र फिल्मको विरोध नगरेको भन्दै आफ्नो भनाइले दुःख पुगेकामा माफी मागे । भारतमा अल्पसंख्यक मुसलमानमाथि घृणा बढाउँदै चुनावी जित हासिल गर्न कास्मिर फाइल्स ल्याइएको उदारवादी भारतीयले नै भन्दै आएकामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका फिल्म मेकरले समेत त्यस्तो कमेन्ट गर्नुले आफैँमा भारतलाई ऐना देखाउने प्रयास हुन सक्थ्यो । तर, भारतीय संस्थापनको दबाबमा यस्ता आवाज यसरी नै दबेका छन् कि त आवाज उठेकै छैनन् ।

एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुवातबाटै भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न इच्छा देखाउँदै आएको हरेक अमेरिकी प्रशासनले दुई राष्ट्रलाई लोकतन्त्रको डोरीले बाँधेको बताउँदै आएको छ । सन् २००० मा अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले भारतीय सदनमा उभिँदै भनेका थिए– लोकतन्त्र र विविधता भारतले संसारलाई सिकाएका दुई आधारभूत पाठ हुन् । त्यस्तै अमेरिकी सिनेटमा भारतसँगको आणविक सम्झौताको औचित्य प्रस्तुत गर्दै विदेशमन्त्री कोन्डोलिजा राइसले भारत एक खुला, स्वतन्त्र, पारदर्शी, स्थिर र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र कानुनी शासनद्वारा शासित राष्ट्र रहेको र एक बहुजातीय तथा बहुधार्मिक लोकतन्त्र भएकाले अमेरिका र भारत प्राकृतिक साझेदार भएको बताएकी थिइन् । राष्ट्रपति बाराक ओबामाले पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँगको हरेक भेटघाटमा होस् वा २०१० मा भारतीय संसद्को संयुक्त सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा होस्, संसारको सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रबीचको सम्बन्ध भन्न छुटाउँदैनथे । तर, २०१५ मा भारत भ्रमण गरेर फर्किएका बराक ओबामाको भारतप्रतिको दृष्टिकोण ठिक उल्टो रह्यो । भ्रमणबाट फर्किएको केही दिनपछि नै राष्ट्रपति ओबामाले नेसनल प्रेयर ब्रेकफास्टको भेटघाटका क्रममा आफ्नो टिप्पणीमा भने ‘मिसेल र म भारतबाट फर्कियौँ । एक अविश्वसनीय, सुन्दर देश, भव्य विविधताले भरिएको, तर यहाँ केही वर्षदेखि एक धार्मिक विचारका मानिसले अन्य सबै प्रकारका धार्मिक विचार भएकालाई तिनको सम्पदा र धार्मिक विश्वासकै आधारमा आक्रमण गरिरहेका छन् । यो असहिष्णुताले त्यो देशलाई स्वतन्त्र हुन मद्दत गर्ने गान्धीजीलाई स्तब्ध पार्ने थियो ।’

ओबामाले भनेझैँ नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा एक जीवन्त र समावेशी लोकतन्त्रका रूपमा चिनिएको भारतको धर्मनिरपेक्षता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संस्थागत रूपमा विनाश गरिँदै छ । भेदभावपूर्ण कानुन र अन्य संयन्त्रद्वारा मुसलमानहरू निसाना बनाइएका छन् । मुस्लिमहरूको जातीय सफायाको आह्वान गर्ने नारा सामान्य भइसकेको छ । गत १५ अगस्टमा भारतको स्वतन्त्रता दिवसमा गुजरात सरकारले २००२ को गुजरात दंगामा एक गर्भवती मुस्लिम महिलालाई सामूहिक बलात्कार र उनको परिवारका १४ सदस्यको हत्या गरेको अभियोगमा आजीवन कारावासको सजाय पाएका ११ जना दोषीलाई रिहा गर्‍यो । रिहा गर्न माग गर्दा भारतीय जनता पार्टीबाट गुजरात विधान सभाका सदस्य र यी एघार अपराधीको रिहाइ याचिका समीक्षा गर्ने प्यानलका सदस्य सिके राउलजीले उनीहरू ब्राह्मण परिवारका संस्कारी पुरुष रहेको वक्तव्य दिएका थिए । केही दिनअघि मात्र गुजरात निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा गृहमन्त्री अमित शाह स्वयंले २००२ को साम्प्रदायिक दंगामा मुसलमानलाई पढाइएको पाठकै कारण आजसम्म त्यस्तो दंगा पुनः दोहोरिन नसकेको सगर्व बताए । त्यस्तै, भाजपा सरकारमा आएसँगै इसाई अल्पसंख्यकमाथि पनि आक्रमणको घटना बढ्दो छ । युनाइटेड क्रिस्चियन फोरमले २०२१ भारतको इसाई अल्पसंख्यकका लागि सबैभन्दा हिंसात्मक वर्ष रहेको उल्लेख गरेको छ ।

नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा एक जीवन्त र समावेशी लोकतन्त्रका रूपमा चिनिएको भारतको धर्मनिरपेक्षता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संस्थागत रूपमा विनाश गरिँदै छ । भेदभावपूर्ण कानुन र अन्य संयन्त्रद्वारा मुसलमानहरू निसानामा पारिँदै छन् । 
 

भारतमा अहिले मोदी र उनको पार्टीप्रति असहमति राख्ने हरेक व्यक्ति र विचारलाई राष्ट्रविरोधी र देशद्रोहीको तक्मा भिराइन्छ । यस्तो आवाजलाई रोक्नका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान एजेन्सी र प्रहरी बलको व्यापक दुरुपयोग गरिएको छ । जनवरी २०२२ मा प्रधानमन्त्री मोदीले एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भारतको छवि बिगार्ने प्रयास भइरहेको र यो राजनीति नभएर समग्र देशको विषय भएकाले यसलाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने बताएका थिए । विरोधीलाई तर्साउन जमानत पाउन गाह्रो हुने र लामो अदालती प्रक्रिया लाग्ने आतंकवादी गतिविधि र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता आरोपमा पक्राउ गर्ने क्रम बढेको छ । समग्र सूचना सञ्चारका माध्यम सरकारको जयजयकार गर्न र सरकारी एजेन्डाको प्रोत्साहन गर्न प्रयोग भएका छन् । अनावश्यक र अप्रासंगिक विषयलाई सनसनीखेज रूपमा प्रस्तुत गर्दै मूल मुद्दाबाट दर्शकलाई भड्काउने काममा सञ्चार माध्यमले साथ निभाएकै छन् । यस्तो गर्न अस्वीकार गर्नेहरूलाई मोदी सरकारको सहयोगमा विश्वकै नवधनाढ्य बनेकाहरू र प्रहरी प्रशासनले तह लगाउँछन् । बाइडेनसँग अँगालो मारेको तस्बिर होस् या सीसँग बोल्दा औँला ठडिएको तस्बिर, त्यसलाई मनगढन्ते कथा बनाएर भारतको बढ्दो महत्व र शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । सरकार र पार्टीप्रति प्रतिबद्ध समाचार च्यानल, ट्विटर प्रयोगकर्ता र ह्वाट्सएप सञ्चालकको सहयोगमा मोदीले आफू सत्तामा आएपछि विश्वमा आफू र भारतको प्रतिष्ठा निकै बढेको कुरामा जनतालाई विश्वस्त गराएका छन् ।

तर, मोदीको झुटमा केही संघसंस्थाले उज्यालो पार्ने प्रयास जारी राखेका छन् । भारतको खस्कँदै गएको लोकतन्त्रलाई इंगित गर्दै फ्रिडम हाउस र भि–डेमजस्ता ग्लोबल इन्डेक्सहरूले भारतलाई वर्तमान समयमा लोकतन्त्र मान्न नसकिने जनाएका छन् । त्यस्तै, हालैका दशकमा भारतले उल्लेख्य आर्थिक वृद्धि हासिल गरे पनि केही वर्षयता भारत सामाजिक विकासको सूचकमा क्रमशः ओरालो लागेको छ । २०२१÷२२ को मानव विकास सूचकांकमा भारत १९१ देशमध्ये १३२औँ स्थानमा छ भने २०२२ को ग्लोबल हंगर इन्डेक्समा १२१ देशमध्ये भारत १०७औँ स्थानमा छ । ग्लोबल जेन्डर ग्याप रिपोर्ट २०२२ ले भारतलाई १४६ देशमध्ये १३५औँ स्थानमा राखेको छ । विश्व असमानता प्रतिवेदन २०२२ अनुसार भारत बढ्दो गरिबी र ‘समृद्ध अभिजात वर्ग’ भएको विश्वको सबैभन्दा असमान देशमध्ये एक हो । एकजना विश्लेषकका अनुसार मोदी सरकारका अधिकारीले भारतलाई कमजोर देखाउने हरेक अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकको मूल्यांकनलाई औपनिवेशिक एजेन्डाहरूको उत्पादनका रूपमा निन्दा गर्छन् । भारतको महिला तथा बाल विकास मन्त्रालयले ग्लोबल हंगर रिपोर्ट २०२२ लाई भारतको छवि बिगार्ने प्रयासका रूपमा आलोचना गरेको छ । अर्कातर्फ मर्निङ कन्सल्ट पोलिटिकल इन्टेलिजेन्सजस्ता संस्थाले सीमित व्यक्तिलाई लिएर गरेको अनलाइन सर्वेक्षणले मोदीलाई दिएको उच्चतम अनुमोदन रेटिङलाई मोदीको उपलब्धिका रूपमा जोडबलसाथ चुनावी प्रचारप्रसारको साधन बनाइएको छ ।

आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिने दाबी गर्ने पश्चिमा देशहरूले भारतमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता क्रमशः कमजोर हुँदै गएको नदेखेका होइनन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिन्केनले भारतमा बढ्दो मानवअधिकार हननको विषयमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा अमेरिकाले भारतमा घटेका त्यस्ता घटनाक्रमलाई निगरानी गरिरहेको उल्लेख गरेका थिए । तर, व्यवहारमा पश्चिमा लोकतन्त्र भारतमा भइरहेको लोकतन्त्रको पतनलाई बेवास्ता गर्दै भारतसँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन लागिपरेका छन् । पश्चिमा मुलुकले व्यापार र भूराजनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएकाले मानवअधिकार र लोकतन्त्रको मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । यी राष्ट्रहरू चीनलाई सन्तुलनमा राख्ने साझा प्रयासमा मोदीलाई एक महत्वपूर्ण र इच्छुक साझेदारका रूपमा हेर्छन् । अमेरिका र यसका युरोपेली मित्र राष्ट्रबीच भारतलाई रसियासँगको ऊर्जा निर्भरता कम गराउन सहयोग गर्ने कुरामा छलफल हुन्छ तर मानवअधिकार उल्लंघन कहिल्यै छलफलको विषय बनेको छैन । चीनको सिनजियांगका अल्पसंख्यक मुस्लिममाथि दमन गरेको आरोपमा व्यापार र चिनियाँ अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाइन्छ, तर भारतमा राज्यद्वारा प्रायोजित र बढावा दिइएको दलित र अन्य अल्पसंख्यक समुदायमाथिको भेदभाव र बर्बरता अनदेखा गरिएको छ । बाइडेन प्रशासनले चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड) लाई निरंकुश चीनविरुद्ध लोकतान्त्रिक राज्यहरूको अर्ध गठबन्धनका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ र भारत त्यसको अभिन्न अंग हो । मोदीमाथि अमेरिका र यसका सहयोगीको मौनताले उनलाई घरेलु दर्शकसामु आफूलाई प्रभावशाली विश्वनेताका रूपमा चित्रण गर्न मात्र सहयोग गरेको छैन, वास्तवमा भारतलाई बहुसंख्यक धार्मिक राज्यमा परिणत गर्ने उनको कार्यमा हौसलासमेत बढाएको छ ।

२०१५ मा भारत भ्रमणमा आएका अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले भारतीय दर्शकलाई सम्बोधन गर्दै भारतले धार्मिक र जातीय सहिष्णुतालाई बढावा दिन आवश्यक रहेको बताएका थिए । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएसँगै भारतमा बढेको जातीय र धार्मिक असहिष्णुतालाई इंगित गर्दै ओबामाले भनेका थिए, भारत तबसम्म सफल हुनेछ, जबसम्म यो धार्मिक विश्वास वा अन्य कुनै पनि रेखामा विभाजित हुँदैन र एक राष्ट्रका रूपमा एकताबद्ध रहन्छ । तर, वर्तमान समयलाई निरंकुशता र लोकतन्त्रबीचको लडाइँका रूपमा प्रचार गर्दै आएको बाइडेन प्रशासनले मानवअधिकारका मुद्दामा चीनलाई दबाब दिने र भारतीय राजनीतिमा विकसित घटनाक्रमलाई बेवास्ता गर्दै मौन रहनुले उनको लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रतिको निष्कपट प्रतिबद्धतामाथि शंका गर्ने पर्याप्त ठाउँ छोडेको छ ।

आधिकारिक रूपमा घोषणा नगरे पनि वर्तमान परिदृश्यमा दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्ने प्रयासमा अमेरिकाले भारतको क्षेत्रीय नेतृत्वलाई ठूलो मात्रामा स्वीकार गरेको छ । तर, यस क्षेत्रको जनसांख्यिकीय संरचना हेर्ने हो भने भारतभित्र जति लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता कमजोर हुँदै जान्छ र धार्मिक ध्रुवीकरण बढ्दै जान्छ, त्यसले समग्र दक्षिण एसियामा अस्थिरता निम्त्याउने देखिन्छ । यसका अलावा यसले दक्षिण एसियाली राजनीतिलाई लामो समयदेखि सताइरहेको अलोकतान्त्रिक र कट्टरपन्थी विचारधारालाई पनि प्रोत्साहन दिनेछ ।