अब गठन हुने नयाँ सरकारलाई बुझाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्रालयहरूसँग सुधारको कार्ययोजना मागेको छ । नयाँ सरकारलाई सहजीकरण हुने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दुई साताअघि नै मन्त्रालयहरूसँग पूर्वाधार, उद्योग, लगानी, राजस्व, व्यवस्थापकीय तथा सेवा प्रवाहलगायतका क्षेत्रमा गर्न सकिने सुधारको खाका मागेको हो । 

कार्यालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टले तत्काल सुधारको योजना, त्यसका लागि आवश्यक बजेट र समयसीमासहितको खाका मन्त्रालयहरूसँग माग गरिएको बताए । नयाँ जनादेशसहित आउने नयाँ सरकारका लागि सहयोग हुने गरी सुधारको समेत लक्ष्य राखेर कार्ययोजना माग गरिएको उनले बताए । ‘अहिले सेवाप्रवाह र विकास निर्माण अपेक्षाकृत भएन भन्ने गुनासो छ । व्यापार, लगानीको अवस्था राम्रो नभएको तथा अर्थतन्त्रसमेत संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता समस्या समाधान गर्न तत्काल के गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालयहरूसँग कार्ययोजनाको खाका मागिएको हो ।’ यसका लागि विषयगत समूह बनाएर काम भइरहेको सहसचिव भट्टले बताए । कार्यालयका सात सचिवहरूको नेतृत्वमा विषयगत समिति बनेका छन् । 

भोलि आउने सरकारलाई सहयोग होस् भन्ने उद्देश्य हो : महादेव पन्थ, प्रवक्ता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय
यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आन्तरिक गृहकार्य हो । हाम्रो प्रणालीमा रहेका समस्याको पहिचान र भोलि आउने सरकारलाई सहयोग पनि होस् भनेर सुधार कार्ययोजनाको अवधारणा अघि बढाइएको हो । 

कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थका अनुसार गत ४ मंसिरको निर्वाचनअघि नै बसेको मुख्यसचिवसहितको सचिव बैठकले सुधार कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो । आमनागरिकले हैरानी खेपिरहेको नागरिकता, सवारी अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानीजस्ता मामुली सेवाहरूको सुधार गर्ने विषय यसमा केन्द्रित छ । त्यस्तै, अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, राजस्व प्रशासन तथा राजस्व संकलनमा सुधार, लगानीको वातावरण, उद्योग प्रशासन, व्यापार घाटालगायतमा सुधार र सहजीकरण गर्नेलगायतका विषय पनि यसमा संलग्न छन् । सहसचिव पन्थका अनुसार समस्या र सुधार तथा समाधानको कार्ययोजनासमेत मन्त्रालयहरूसँग माग गरिएको छ । 

तत्काल सुधारको कार्ययोजनाका लागि कार्यालयले चुनावअघि नै सचिवहरूको नेतृत्वमा विषयगत समिति गठन गरेको थियो । सुधारका विषयमा मन्त्रालयहरूलाई बोलाएर छलफल पनि गरिएको उनले बताए । कार्यालयको निर्देशनबमोजिम केही मन्त्रालयले कार्ययोजना पनि पठाइसकेका छन् । ‘यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आन्तरिक गृहकार्य हो,’ सहसचिव पन्थले भने, ‘हाम्रो प्रणालीमा रहेका समस्याको पहिचान र भोलि आउने सरकारलाई सहयोग पनि होस् भनेर सुधार कार्ययोजनाको अवधारणा अघि बढाइएको हो ।’ 

गत वर्षकै मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन मूल्यांकन भने ‘गोप्य’ 
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत वर्षको मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन मूल्यांकन भने गोप्य राखेको छ । मूल्यांकनको नतिजा १५ मंसिर कटिसक्दा अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । ०७६ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको थालनी गरेको थियो । मन्त्रीले वार्षिक कार्ययोजना पेस गर्ने तथा त्यसमाथि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच लिखित सम्झौता हुने अभ्यास अघि बढाइए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । प्रधानमन्त्री–मन्त्री र मन्त्री–सचिवको कार्यसम्पादन सम्झौता दोस्रो वर्ष नै रोकियो । सम्झौता गरी मूल्यांकन गर्नेसमेतको अभ्यासको थालनी गरिए पनि यो दोस्रो वर्षदेखि अघि बढ्न सकेन । 

ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को वार्षिक बजेटमा आधारित रहेर मासिक, चौमासिक र वार्षिक रूपमा सम्पन्न गर्ने गरी तयार गरिएको कार्ययोजनामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो । मन्त्रीहरूले पेस गरेका कार्ययोजनामा प्रधानमन्त्री र सबै मन्त्रीबीच छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच भएको सम्झौताका आधारमा मन्त्री र सचिव तथा सचिव र अन्तर्गतका महाशाखा प्रमुखबीच पनि सम्झौता गरिएको थियो । तर, यसले निरन्तरता पाउन सकेन । यसपछिका वर्षमा मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन सम्झौता मात्र भयो । 

प्रधानमन्त्री कार्यालय नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाकी सहसचिव शिवादेवी दाहालले गत वर्षको कार्यसम्पादन सम्झौताको समीक्षा भए पनि सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको बताइन् । ‘कार्यसम्पादन सम्झौताको नतिजाको जानकारी गत साउनमै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई गराइसकिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा निर्णय नभइसकेकाले सार्वजनिक गर्न नसकिएको हो ।’ 

चालू आवमा त सरकारले मन्त्रालयसँग मात्र होइन सार्वजनिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूसँग समेत कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । यसका लागि सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका, २०७९ नै जारी गरिएको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीलाई कामप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाई कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी तथा नतिजामुखी बनाउन भन्दै चालू वर्षदेखि सरकारले निर्देशिका नै जारी गरेर सम्झौता गरेको छ ।