बागमती प्रदेशका ४ वटा जिल्लाहरूमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनासँगसम्बन्धी उजुरी नै नपरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयले बिहीबार प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा उजुरीको विवरण सार्वजनिक गर्दै यस्तो जनाएको हो।

कार्यलयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७८-७९ मा मकवानपुरसहित प्रदेशका ४ वटा जिल्लामा मानवअधिकारका घटनासम्बन्धी उजुरी नै नपरेको हो। आयोगका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको मंसिर १५ गते बिहीबारसम्म मकवानपुर, रसुवा, सिन्धुली र भक्तपुर जिल्लाको कुनै पनि उजुरी नपरेको हो।

कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारीले प्रदेशको त्रैवार्षिक तुलनात्मक कार्य विवरण सार्वजनिक गर्दै यस वर्ष काठमाडौंको ८, ललितपुरको ७, नुवाकोट र चितवनको ४-४, सिन्धुपाल्चोकको ३, काभ्रेपलाञ्चोक, दोलखा र धादिङको २-२ तथा रामेछापको एउटा गरी बागमती प्रदेशमा यस वर्ष ३३ वटा उजुरी परेको जानकारी दिए।

कार्यालयमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी रहेको प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ। मानवअधिकार आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयमा आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा ६८ वटा उजुरी परेकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा ९८ वटा उजुरी परेको थियो। 

आ.व. ०७६-७७ मा ७५६ वटा, ०७७-७८ मा ७२१ वटा र चालू आर्थिक वर्षमा ५९७ वटा विचाराधीन उजुरी रहेको कार्यालय प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए।

विशेष गरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार, महिला अधिकार, बाल अधिकार, जातीय विभेदविरुद्धको अधिकार, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्ध र आप्रवासी कामदार र तिनको परिवारको अधिकारसम्बन्धी उजुरी पर्ने गरेको पाइएको छ। 

प्राप्त उजुरीमध्ये आ.व. ०७६-७७ मा २११ वटामा अनुसन्धान गरिएको छ। यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १३३ र चालू आर्थिक वर्षमा १५७ वटा उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिएको जानकारी प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए।