राजनीतिक दलहरूले मतदातासँग जे–जे माग गरे पनि र आफ्नो विजयको पक्षमा जे–जे दाबी गरे पनि अन्ततः सार्वभौम मतदाताले आफ्नो फैसला सुनाएका छन् । अहिलेसम्मको मतपरिणामलाई हेर्दा गठबन्धनवाला पार्टीहरूको दुईतिहाइको माग होस् वा तालमेलवाला पार्टीहरूको ‘मिसन १५०’ होस् दुवैलाई तिनले लोप्पा खुवाइदिएका छन् ।

तानतुन गरेर गठबन्धनको बहुमत पुगिहाल्छ कि जस्तो भए पनि तालमेलवालाको हवाई किल्ला त बन्नै नपाई धराशयी भयो । अर्कातिर गठन भएको केही महिनामै र राम्रोसँग देशव्यापी संगठनसमेत बनिनसकेको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रव्यापी चर्चा मात्र पाएन, सम्मानजनक जितसमेत हासिल गरेर राष्ट्रिय पार्टी बन्ने निश्चित भएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा जनताबाट लत्याइएर झन्डै रसातलमा पुगेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसमेत विभाजनका बाबजुद राष्ट्रिय पार्टी बन्ने दैलोमा आइपुगेको छ । संख्याका हिसाबले थोरैजस्तो देखिए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीप्रति मतदातामा अचम्मको आकर्षण देखिएको छ । 

आफूलाई ठूला भन्न मन पराउने पुराना पार्टी र आफूलाई मधेसको मसिहा ठान्ने राजनीतिक पार्टीलाई हायलकायल पार्ने गरी भएको मतदाताको यो ‘मुड स्विङ’ को कारण के हो ? अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यसपटकको निर्वाचनको सन्देश के हो ? र, अब एक्लै नभए पनि मिलेर मुलुकको भाग्यविधाता बन्ने ठाउँमा पुगेका पार्टी र त्यसका पहिलो पुस्ताका नेताहरूले अपनाउने बाटो के हुनुपर्छ ? यिनै सवालमा एउटा संक्षिप्त विमर्श गर्न आवश्यक छ । र, यो विमर्श यी पार्टी र यिनका नेताहरूको मायाका कारणले भन्दा पनि यो संविधान र लोकतन्त्र मात्र होइन, मुलककै बृहत्तर हितसँग जोडिएका कारण पनि अत्यावश्यक भएको छ । 

यस निर्वाचनबाट मतदाताले मिश्रित सन्देश दिएका छन् । राजधानी र अन्य कतिपय सहरी मतदातामा यति आक्रोश र व्यग्रता छ कि ती आसलाग्दो विकल्पको खोजीमा छन् । सुदूरपश्चिमका थारू मतदातामा राज्यले आफूहरूप्रति निरन्तर गरिरहेको प्रणालीगत अन्यायविरुद्ध तीव्र असन्तोष छ । मधेसका मतदातामा आफ्ना स्वघोषित मसिहाहरूप्रति अविश्वास बढेको छ र ती पनि विकल्पको खोजीमा छन् । कुनैवेला राजधानी वामपन्थीको गढ मानिन्थ्यो । तर, यसपटक मतदाताको मतदान आचरणले त्यो किंवदन्ती पनि ध्वस्त भयो । वामपन्थीमा पनि माओवादीले पुनः यहाँ उठ्ने रहर नगरे हुन्छ भन्ने साबित भयो । 

बुझ्न सके निर्वाचनको यो परिणाम कांगे्रस, कम्युनिस्ट र मधेसकेन्द्रित दलका लागि ‘वार्निङ बेल’ हो । अब पनि नसच्चिए जनताले तिनलाई अर्को निर्वाचनमा रद्दीको टोकरीमा मिल्काउने निश्चित छ । 
 

ठूला पार्टीका नाउँ चलेका केही टाउके नेताहरूको जितलाई तिनले आफ्नो नीतिप्रतिको सहमति भन्ने अर्थमा बुझ्ने भूल नगरे हुन्छ । वस्तुतः ती तुलनात्मक रूपमा बढी सुरक्षित क्षेत्रमा उठेकाले मात्र जितेका हुन् । हिजो एमाले ठूलो पार्टी बनेको थियो भने यसपालि नेपाली कांग्रेस ठूलो बन्नेवाला छ । यो त मतदाताले ‘मम’ र ‘चाउचाउ’बाहेक अरू विकल्प नभेटेकाले मात्र सम्भव भएको हो । फेरि, कतिपय नेताको जित राज्यको बजेट असामान्य रूपमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खन्याएको परिणाम मात्र हो । वस्तुतः मतदाताले आसलाग्दो विकल्प भेटे भने तिनले कसैलाई बाँकी राख्ने रहेनछन् भन्ने कुरा यो निर्वाचनले प्रमाणित गरिदियो । गठबन्धन र तालमेलको चुनावी आकलनको अंकगणित यही कुराले बिगारिदिएको हो ।

केही त पार्टीमाझ मत ‘ट्रान्सफर’ नभएर पनि बिग्रेको होला । तर, यही नै प्रमुख कारण होइन, किनकि कतिपय ठाउँमा त मत ‘ट्रान्सफर’ भएकै कारणले मात्र जित भएको पनि त्यति नै सत्य हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तीन महिनाको प्रयासबाट देखिएको यो सफलताले के बताउँछ भने यदि मूल धारका राजनीतिक पार्टीका युवा नेताहरूले अलिक अगाडिदेखि नै आ–आफ्नो पार्टीमा विद्रोह गरेर वैकल्पिक राजनीतिको बाटो रोज्ने आँट गरेका भए तिनले ठूलै उलटफेर ल्याउन सक्ने रहेछन् । सुन्दा हवाई किल्ला बनाएझैँ लागे पनि यो असम्भवचाहिँ होइन । किनकि, समकालीन विश्वमा मूलधारको राजनीतिक पार्टीबाट निस्केर इन मार्च पार्टी गठन गरेका इम्यानुअल म्याक्रोँले समाजवादी र देगालवादीहरूलाई उछिनेर फ्रान्समा राष्ट्रपति बनेको घटनाले पनि यस्तो प्रयोग सम्भव छ भन्ने देखाउँछ । 

बुझ्न सके निर्वाचनको यो परिणाम कांगे्रस, कम्युनिस्ट र मधेसकेन्द्रित दलका लागि ‘वार्निङ बेल’ हो । अब पनि नसच्चिए जनताले तिनलाई अर्को निर्वाचनमा रद्दीको टोकरीमा मिल्काउने निश्चित छ । प्रश्न उठ्छ, अब पुनः सत्ताको बागडोर सम्हाल्न तम्सिएका पार्टी र तिनका टाउके नेताहरूले के गर्नुपर्ला ? तिनले के गरे तिनको, तिनको पार्टीको र समग्रमा जनता र देशको हित होला ? यसका लागि तलका दुइटा काम गरे पुग्छ । 

नम्बर एक, राजनीतिलाई कुर्सी–प्रधानबाट नीति–प्रधान बनाउनुपर्छ । त्यसो गर्नका लागि जुन पार्टी वा मिलिजुली सरकार बने पनि त्यसले यो निर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्रमार्फत अघि सारेका नीति र कार्यक्रमको अध्ययनका लागि विज्ञहरूको कार्यदल बनाउनुपर्छ । त्यो कार्यदलले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन, विदेश नीतिजस्ता विषयमा राजनीतिक पार्टीमाझका साझा बिन्दु एवं मतभेदका बिन्दुहरू पहिल्याउने काम गर्नुपर्छ ।

नयाँ सरकारले साझा बिन्दुबाट काम सुरु गर्नुपर्छ, ताकि सत्तारुढ र प्रतिपक्षमाझ मतभेदको कारण रहँदैन र सहकार्यको वातावरण बन्छ । अनि जुन–जुन विषयमा मतभेद देखिन्छन्, तिनलाई सुल्झाउन सघन र सार्थक वार्ताको बाटो अपनाउनुपर्छ । जस्तो कि संविधान संशोधन, संघीयता कार्यान्वयनको मोडेल, नागरिकता, निजामती सेवाजस्ता विषय जुन अघिल्लै संसदीय कालखण्डदेखि कचल्टिएर बसेका छन्, तिनलाई पनि नसुल्झाई भएको छैन । यसका लागि मुठभेड वा मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्नुभन्दा सघन वार्तामार्फत साझा बिन्दु खोज्नु निरापद बाटो हुन सक्छ । 

नम्बर दुई, तर लाख रुपैयाँको प्रश्न त के छ भने सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने र शासकीय टिम कस्तो बनाउने ? पटक–पटक मौका पाएर पनि आहा भन्ने केही गर्न नसकेका तथा विदेशी पाहुनासामु सार्वजनिक कार्यक्रममा ¥याल चुहाएर मुलुकको हुर्मत लिने नेता छान्ने वा निर्वाचन सकिएको छैन प्रधानमन्त्री बन्नका लागि ढोकाढोका चाहार्नेहरूलाई छान्ने वा त्यही पार्टीका युवा ‘ताजी तुर्की घोडाहरू’ छान्ने ? यो त दृष्टान्त मात्र हो । यही कुरा अन्य पार्टीका हकमा पनि लागू हुन्छ । मलाई लाग्छ, नेपाली राजनीतिको नेतृत्वमाझ ‘¥याडिकल डिपार्चर’को खाँचो छ । 

कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा समाजवादी सबैका पुराना नेताहरूले अभिभावक बन्ने वेला आएको छ । तिनको अनुभवसिद्ध सल्लाहमा तिनका युवा र पटक–पटक नजाँचिएका नेताहरूको हातमा शासनको बागडोर सुम्पिने यो नै उपयुक्त अवसर हो । यसो हुन सक्यो भने यसले जनतामा पनि नयाँ विश्वासको आविर्भाव हुन्छ । तिनको आकांक्षाको उर्लंदो भेल यति वेला निराशाको उल्टो भेलमा परिणत भएको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने यही बाटो सबैभन्दा निरापद देखिन्छ । 

तर, यी दुईमध्ये कार्यान्वयनका दृष्टिले पहिलो बाटो तुलनात्मक दृष्टिले जति सहज छ, दोस्रो त्यति नै कठिन । कठिन मात्रै के भन्नु, सत्ताका लागि लबलबाएका नेताहरूका जिब्रोसामु लगभग असम्भव नै भने पनि हुन्छ ।तर, अहिले तुरुन्तै सम्भव नभए पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको एउटा व्यावहारिक योजना त बनाउन सकिन्छ । त्यो के भने पाँच वर्षका लागि सुविचारित नीति र कार्यक्रम बनाएर जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि तिनको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सकियोस् र पाँचवर्षे कार्यकालभित्रै राजनीतिक नेतृत्व शान्तिपूर्ण ढंगले युवाहरूमा हस्तान्तरण हुन सकोस् ।

यतिवेला शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल सबैले सोच्ने वेला आएको छ । न सोच्ने हो भने के टुंगो, अहिले नै आफ्नै पार्टीका युवा नेताहरूले विद्रोहको बिगुल फुक्छन् कि ! धैर्यको बाँध फुटेपछि मतदाता कतिसम्म कठोर हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा मलेसियामा महाथिर मोहम्मदको लज्जाजनक पराजयले सिद्ध गरेको छ ।बल यतिवेला मुख्य नेताहरूकै कोर्टमा छ । हेरौँ, तिनको दिमागको बत्ती बल्छ कि नाइँ ?