काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को छैटौँ प्याकेजको ठेक्का विवादसम्बन्धी रिटमा मंगलबार दुवै पक्षबीच छलफल हुने भएको छ । यस विवादमा सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासले कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ । ‘दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता यस मुद्दाको छलफलमा भाग लिन आउनुभएकाले आज छलफल नभएको हो । मंगलबार छलफल हुने र त्यतिन्जेलका लागि सम्झौता अघि नबढाउने सहमति भएको छ,’ अधिवक्ता तथा निवेदक सुजन रिजालले भने । यो रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश हरिप्रसाद फँुयालको इजलासमा भएको थियो । 

नेपाली सेनाले सुरुमा प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकार गरेको चिनियाँ कम्पनीलाई नियमविपरीत छैटौँ प्याकेज ठेक्का दिएको र उक्त ठेक्का खारेज गर्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने मागसहित बिहीबार सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । ठेक्का प्रक्रियामा सामेल भएको भारतीय अफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडका तर्फबाट अधिवक्ता रिजालले बिहीबार रिट दायर गरेका थिए ।

 रिटमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति, काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट ट्र्याक परियोजना, चाइना फस्र्ट हाइवे कम्पनी, नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

ग्लोबल टेन्डर आह्वान भएपछि सुरुवाती चरणमै प्याकेज ६ को टेन्डरमा सहभागी भएको चाइना फस्र्ट हाइवे कम्पनीलाई सेनाले अस्वीकृत गरेको थियो । उसले प्रस्तुत गरेको प्राविधिक प्रस्ताव अयोग्य भएको सेनाको ठहर थियो । तर, चिनियाँ कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुमोदन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि पुनरावलोकन समितिले सेनाको निर्णय उल्ट्याएको थियो । समितिको नियत सही नभएको र चिनियाँ कम्पनीलाई पुनः मूल्यांकनमा सहभागी गराउने कार्य कानुनसम्मत नभएको भन्दै भारतीय कम्पनी सर्वोच्च अदालतमा गएको हो । पहिलोपटक भारतीय कम्पनी ठेक्का प्रकरणलाई लिएर सर्वोच्चमा गएको हो । 

प्याकेज ६ का लागि सेनाले १८ जेठमा गरेको टेन्डर आह्वानमा १२ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । पाँचवटा कम्पनीको मात्रै प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो । जसमा चाइना फस्र्ट हाइवे कम्पनी परेको थिएन । चाइना हाइवेसहितका कम्पनीहरूको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै सेनाले छनोट भएका पाँच कम्पनीहरूको वित्तीय प्रस्ताव ३१ भदौमा खोल्ने तय गरेको थियो । तर, चाइना हाइवे कम्पनीले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि ३१ भदौमा वित्तीय प्रस्ताव खोलिएन । पुनरावलोकन समितिले चिनियाँ कम्पनीलाई पनि मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी हुन काठमाडौं–तराई मधेस परियोजनालाई निर्देशन दिएपछि सेनाले उसलाई सहभागी गराएको थियो । भारतीय कम्पनीले यो प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको बरु बदनियतपूर्ण रहेको रिटमा उल्लेख गरेको छ ।

सेनाले २० कात्तिक साँझ ५ बजे वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने चिठी पठायो । भोलिपल्ट १ बजे सेनाले बाँकी कम्पनीहरूलाई पठाएको इमेलमा चिनियाँ कम्पनी चाइना फस्र्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी छनोट भएको जानकारी दिएको थियो । सुरुमै अस्वीकृत कम्पनीले ठेक्का पाउनु स्वाभाविक नभएको भारतीय कम्पनीको रिटमा जिकिर छ । 

चिनियाँ कम्पनीले वित्तीय प्रस्ताव १८ अर्ब सात करोड ८६ लाख रुपैयाँ पेस गरेको थियो । भारतको अफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडले १९ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ प्रस्तावित गरेको थियो । चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनीले २० अर्ब ४६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्रस्तावित गरेको थियो । 

सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड, पावर चाइना चेङ्दु इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले २२ अर्ब १६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्टिङ इन्जिनियरिङ कम्पनीले २७ अर्ब ५८ करोड एक लाख तथा पोलिचाङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनीले ४२ अर्ब आठ करोड १४ लाख रुपैयाँ वित्तीय प्रस्ताव गरेका थिए । प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएको कम्पनीलाई नै टेन्डर दिने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति र सेनाको निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै भारतीय कम्पनी सर्वोच्चमा गएको हो ।