• वि.सं २०७९ जेठ १४ शनिबार
  • वि.सं २०७९ जेठ १४ शनिबार
  • Saturday, 28 May, 2022
कृष्ण रिजाल काठमाडाैं
२०७८ पौष १५ बिहीबार ०८:४३:००
अर्थ

न्याय निरुपण गर्ने निकाय नै अपारदर्शी खर्चमा अगाडि : सबैभन्दा बढी बेरुजु अदालतमा

कृष्ण रिजाल काठमाडाैं
२०७८ पौष १५ बिहीबार ०८:४३:००

सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षण : एक वर्षमै बेरुजु रकम दोब्बरले बढ्यो, खर्चको अनुपातमा सबैभन्दा बढी १३ प्रतिशत बेरुजु अदालतमा, रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी साढे नौ अर्ब बेरुजु भौतिक मन्त्रालयमा

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा गरेको खर्चको अनुपातमा सबैभन्दा बढी बेरुजु अदालतमा देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षणले बेरुजु अनुपात अदालतमा बढी देखिएको हो । अदालतमा कुल खर्चको १२.७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आव ०७७/७८ मा अदालतले प्राप्त आठ अर्ब २७ करोडमध्ये ६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । अदालतले गरेको खर्चमध्ये ८८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । अन्य निकायको तुलनामा सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रतिशत हो । 

रकमका हिसाबले सबैभन्दा बढी बेरुजु हुनेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । यस मन्त्रालयले एक खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये एक खर्ब दुई अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । खर्च भएको रकममा ९.३५ प्रतिशत अर्थात नौ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । बेरुजु धेरै रहने निकायमा संघीय संसद्, प्रदेश प्रमुख, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग पनि रहेका छन् । संघीय संसद्को ४३ लाख रुपैयाँ, प्रदेश प्रमुखको एक लाख र निर्वाचन आयोगको दुई लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । 

सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको थियो । त्यससमध्ये सरकारले कुल ११ खर्ब ९६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । यस अवधिमाभएको निकासा तथा खर्चमध्ये २.११ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । कुल बेरुजुमध्ये नियमित गर्नुपर्ने रकम ६ अर्ब ९५ करोड, असुल उपर गर्नुपर्ने ५९ करोड र म्याद नाघेको पेस्की रकम १७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणले बेरुजु रकम दोब्बरभन्दा बढीले बढेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ११ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । जुन आव २०७७/७८ को तुलनामा १३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँले बढी हो । 

कार्यालयले गत २ मंसिरमै प्रारम्भिक चरणको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । १५ पुससम्ममा अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिएको कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ढुंगानाले बताए । बजेट निकासा तथा खर्च रकमसँगै बेरुजु अंकसमेत बढेको उनले बताए । ‘अन्तिम प्रतिवेदन लगभग तयार भएको छ, प्रतिवेदनले समग्रमा बेरुजु झन्डै दोब्बरले बढेको देखाएको छ, यसबाट धेरै ठाउँमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छन्’ उनले भने, ‘यद्यपि, असुल–उपर गर्नुपर्ने बेरुजु ४५ प्रतिशतजतिले घटेको छ जुन सकारात्मक हो ।’ 

 अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा पनि बेरुजु
आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्ने काम अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालय हो । प्रतिवेदन तयार पार्ने मन्त्रालयकै खर्चमा समेत बेरुजु भेटिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले उक्त वर्ष गरेको १४ अर्ब ३५ करोड ३९ लाख रुपैयाँमा ७२ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत बेरुजु देखिएको छ । आयोगले उक्त वर्ष गरेको ९२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्चमा १२ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । 

 बिल भरपाई नगरी ९६ करोड भुक्तानी
बेरुजुमध्ये बिल भरपाई नगरी भुक्तानी गरिएको रकम ९६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । त्यस्तै, बढी एवं दोहोरो भुक्तानी भएको रकम चार करोड ९९ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । नियमविपरीत ९७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको छ । तलबी प्रतिवेदन पारित गरेर मात्र खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्थाविपरीत प्रतिवेदनबेगर खर्च लेखेको भनी कायम हुन आएको नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु चार करोड ४९ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । 

खरिद व्यवस्थापनमा ९१ करोड बेरुजु 
खरिद व्यवस्थापनतर्फ साढे ९१ करोड रुपैयाँ बेरुजु रकम देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । खरिद व्यवस्थापनतर्फ नियमित गर्नुपर्ने ६७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, असुलउपर गर्नुपर्ने १५ करोड ७२ लाख र म्याद नाघेको पेस्की रकम आठ करोड २३ लाख गरेर कुल ९१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । 

 स्थानीय तहको बेरुजु दोब्बरले बढ्यो
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को निकासा तथा खर्च भएको रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु हुनेमध्ये दोस्रो सूचीमा स्थानीय तह रहेका छन् । स्थानीय तहले उक्त वर्ष कुल दुई खर्ब ८४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेकोमा आठ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तहको यो बेरुजु रकम अघिल्लो आवको भन्दा झन्डै दोब्बरले बढी हो । गत आव २०७६/७७ मा स्थानीय तहको निकासा तथा खर्च रकममा चार अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । 

असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु घट्नु सकारात्मक हो : नवराज ढुंगाना, प्रवक्ता, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले बेरुजु रकम दोब्बरले बढेको देखाएको छ, यसमा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष पक्कै छन् । खासगरी, बजेट तथा निकासा र खर्चको रकम बढेअनुसार नै बेरुजु पनि बढी देखिएको छ । यद्यपि, असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु करिब ४५ प्रतिशतले घटेको छ जुन सकारात्मक छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुपछि फर्स्योट पनि हुन सक्छन् ।

तर, असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु फर्स्योट हुन समस्या हुन्छ । त्यसैले असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु घट्नु सकारात्मक पक्ष हो । यसले वित्तीय अनुशासन कायम हुने दिशामा अघि बढेको देखाउँछ । पेस्की समयमै दिनुपर्ने र काम गराउन पनि सोहीअनुसार उत्प्रेरित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि, समग्र बेरुजु घटाउनेतर्फ सबै पक्ष गम्भीर हुन आवश्यक छ ।