अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाअनुसार समानान्तरले बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का पाएको हो । किनकि महानगरले गत ३१ चैतमा बोलपत्र आह्वान गर्दा समानान्तरसहित रविना–श्याम सुन्दर जेभी, शर्मा एन्ड कम्पनी, गौरीपार्वती–विकोइ जेभी, कोनटेक–धर्म जेभी र आशीष–लुम्बिनी जेभीले आवेदन गरे पनि समानान्तरको मात्र प्राविधिक प्रस्ताव पास गराएर ११ साउनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । अख्तियारकै दाबीलाई हेर्ने हो भने समानान्तरको प्राविधिक प्रस्तावले पनि महानगरको बोलपत्रको आधार पूरा गर्दैन ।
महानगरले बोलपत्रका पाँचवटा सर्तको दोस्रो नम्बरमा ‘आरसिसी प्रोटेक्सन पाइल : १०३० घनमिटर’ भनिएको छ । तर, समानान्तरले महानगरमा पेस गरेको प्राविधिक प्रस्तावमा आफ्नो कार्यअनुभव (रामशाहपथस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भवन निर्माण) आरसिसी प्राटेक्सन पाइल : ५०० एमएम डाय, १८४० एम, ६०० डाय ७४८ डाय’ उल्लेख गरेको छ । जुन ५७२. ४८ घनमिटर मात्र हुन आउँछ । तर, प्राविधिक मूल्यांकन समितिले सर्तअनुसार मापदण्ड पुगेको भन्दै सिफारिस गरेपछि मेयर शाक्यले बोलपत्र स्वीकृत गरेका थिए । बदनियतपूर्ण तरिकाले गलत लिखत तयार गरेको आरोपमा अख्तियारले निर्देशक भैरवबहादुर बोगटी, खरिद एकाइ प्रमुख उपनिर्देशक बखतबहादुर साउद, उपनिर्देशक सुमन अधिकारी, उपनिर्देशक वीरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेशकुमार बुढाथोकीविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरेको हो ।
प्रतिस्पर्धा नहुँदा ०.५४ प्रतिशत मात्र घट्यो लागत
टेकुस्थित भवन निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धा नहुँदा समानान्तरको लागतको ०.५४ प्रतिशत अर्थात् ३७ लाख ५४ हजार मात्र घटेको छ । महानगरको भवन निर्माणको लागत स्टिमेट ६९ करोड ९५ लाख बनाएकामा समानान्तरले ६९ करोड ५८ लाखमै पाएको थियो । भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अब के हुन्छ भनेर अख्यितारले कुनै निर्देशन दिएको छैन । योग्यताविनै ६९ करोड ५८ लाख १९ हजार रुपैयाँमा लागतमा भवन निर्माणको ठेक्का पाएको समानान्तर निर्माण सेवाविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छैन । जब कि महानगरले ठेक्काको १० प्रतिशत (६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ) मोबिलाइजेसन (पेस्की) दिएको छ ।
‘आरोपत्र दायर भएको पत्र आएको छ, त्यसबाहेक ठेक्का के हुन्छ भनेर पत्र वा निर्देशन आएको छैन,’ सहरी पूर्वाधार विकास विभागका निर्देशक रामबहादुर थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘निर्देशन नआएको विषयमा के गर्ने भनेर सोच्ने कुरा पनि भएन ।’
अख्तियारले यसअघि यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा कार्यालय प्रमुखसहित कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई पनि मुद्दा चलाएको थियो । ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेर बोलपत्रको दररेट सच्याई सरकारी कागजात गैरकानुनी रूपमा सच्याई आफू र बोलपत्रदातालाई गैरकानुनी रूपमा लाभ पुर्याई सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको अभियोगमा अख्तियारले १६ मंसिर ०७६ मा सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुखसहित सातजनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहरको डिजाइन नै त्रुटि रहेको मुख्य अभियोग रहेको मुद्दामा आयोजना प्रमुखदेखि निर्माण व्यवसायीलाई पनि मुद्दा चलाइएको थियो । यी दुवै मुद्दामा अख्तियारले बिगो पनि दाबी गरेको थियो ।
‘यी मुद्दा र महानगरको भवन निर्माण मुद्दालाई केही हदसम्म तुलना गर्न सकिन्छ,’ एकजना सार्वजनिक खरिद विज्ञले भने, ‘प्राविधिक समितिको सिफारिस अन्तिम होइन, कार्यालय प्रमुुख वा अधिकार प्राप्त व्यक्तिले नमान्न पनि पाइन्छ । पुनः परीक्षण पनि गराउन सक्छ । कुरा मिल्दासम्म सबै ठिकठिक हुने, तर मुद्दामामिला परेपछि तल्लो कर्मचारीले गरेको गल्ती भनेर कार्यालय प्रमुखलाई उन्मुक्ति दिन पाइँदैन ।’
महानगर र समानान्तर निर्माण सेवाबीचको सम्झौतामा पनि ‘डकुमेन्टबमोजिम ठेक्का प्राप्त गर्न गलत कागजात वा अन्य कुनै कारणले जालसाजी कार्य गरी ठेक्का हात पारेको हो भने जुनसुकै वेला ठेक्का सम्झौता तोड्न सकिनेछ,’ भनिएको छ ।
