• वि.सं २०७८ असोज १ शुक्रबार
  • वि.सं २०७८ असोज १ शुक्रबार
  • Friday, 17 September, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ असार २२ मंगलबार १०:१९:००
सम्पादकीय

छलछाम नगरौँ 

नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ असार २२ मंगलबार १०:१९:००

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालका उपलब्धि गनेर औँला भाँच्दै गर्दा मधेसी आन्दोलनकर्ता सिके राउतलाई मूलधारमा ल्याएको र नेकपा विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा संलग्न गराएको सुनाउन छुटाउँदैनन् । राजनीतिक लाभका लागि भए पनि उनले रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घटनामा दोषी ठहरिएर जेल परेकाहरूको रिहाइको सर्त पनि स्वीकार गरेका थिए । कमसेकम राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरहरू सरकारमा जाने समयमा यो विषय सार्वजनिक भएकै थियो । यी आफैँमा कुनै खराब घटना पनि होइनन् । प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई राजनीतिक लाभको विषय बनाउन जेजस्तो ढंगले पेस गरे पनि सिके राउत मूलधारको राजनीतिमा आउनु र विप्लव समूहले तत्कालका लागि हिंसाको बाटो त्यागेको घोषणा गर्नु देशका लागि राम्रो काम हो ।

सरकारले गरेका सहमति र सम्झौता केवल प्रधानमन्त्री ओली या कुनै सत्तारुढ दलका राजनीतिक दउपेचका मात्र विषय हुन सक्दैनन् । जसले गरे पनि त्यसलाई राज्यको निर्णयका रूपमा लिइनुपर्छ ।

तर, पछिल्ला समयमा भने प्रधानमन्त्रीले तत्कालका लागि यो पनि गर्छु ,त्यो पनि गर्छु भनेर वचन दिने तर काम गर्ने वेलामा चाहिँ पछि हट्ने गरेको आरोप लागेको छ । आइतबार मात्रै विप्लव समूहका नेताहरू खड्गबहादुर विश्वकर्मा र धर्मेन्द्र बाँस्तोलाले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सहमति पालना गर्न १० दिने अल्टिमेटम दिएको बताएका छन् । ओलीले माग पूरा नगरे पनि उनीहरू फेरि हिंसात्मक बाटोमा त नजालान्, तर यसले राज्यप्रतिको विश्वसनीयता भने घटाइदिएको छ । आफूहरू सार्वजनिक भएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको चार महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले सहमतिअनुसार आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता रिहा नगरेपछि सो समूह आन्तरिक दबाबमा परेको देखिन्छ । मुख्य नेताहरू शान्तिपूर्ण जीवनमा फर्किसकेको यतिका समयसम्म पनि उनीहरूका कार्यकर्ता भने जेलमै छन् । यसले समूहभित्र अन्तरविरोध र दबाब बढाउने नै भयो । सम्भवतः यही दबाबकै कारण समूहका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई अल्टिमेटम दिएका हुन् । 

यता रेशम चौधरीहरू पनि रिहा गरिएका छैनन् । मधेसी समूहसँग भएको सहमतिका आधारमा अध्यादेशमार्फत नागरिकता ऐनमा गरिएको संशोधनलाई सम्मानित अदालतले खारेज गरिदिएको छ । यसले ओली सरकारमा गएर सत्ताको लाभ पनि लिने र राजनीतिक रूपले मधेसको जनमतलाई पनि प्रभावित गरिरहने महन्थ–महतो समूहको दाउ पनि कमजोर हुन पुगेको छ । यी यस्ता घटना हुन्, जसले कुनै गम्भीर मोड नलिँदासम्म यसको गाम्भीर्यलाई महसुस गरिन्न । टीकापुर घटना जसरी एउटा खास समुदायको हितका लागि बहुसंख्याको पहिचानको राजनीतिलाई एमाले र कांग्रेसले समर्थन गर्दा घटेको थियो, त्यस्तै घटनाहरू प्रतिक्रियाका रूपमा घट्न नदिन पनि राज्यका तर्फबाट गरिएका वाचाको विश्वसनीयता कायम रहनुपर्छ । सरकारले गरेका सहमति र सम्झौता केवल प्रधानमन्त्री ओली या कुनै सत्तारुढ दलका राजनीतिक दउपेचका मात्र विषय हुन सक्दैनन् ।

जसले गरे पनि त्यसलाई राज्यको निर्णयका रूपमा लिइनुपर्छ । विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन अनुकूलता सिर्जना गर्ने काम पनि राज्यकै हो । कुनै राजनीतिक शक्तिलाई छलछामका आधारमा कोर्स परिवर्तन गर्न लगाउँदा त्यसले प्रतिक्रियात्मक हिंसा जन्माउन सक्ने जोखिम रहन्छ । देशलाई आन्तरिक असुरक्षाको सम्भावनाबाट जोगाउने र सबै खाले मतलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्मानपूर्वक खेल्न दिने वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व राज्यको हो । जे वाचा गरिएका छन्, ती पूरा हुन सक्दैनन् भने गर्नै हुन्नथ्यो । गरिसकेका वाचा भने पूरा गर्नु राज्यको दायित्व हो ।