• वि.सं २०७८ श्रावण १८ सोमबार
  • वि.सं २०७८ श्रावण १८ सोमबार
  • Monday, 02 August, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ जेठ १० सोमबार १४:२८:००
मुख्य समाचार

संसद् विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्चमा, यस्तो छ रिटको संक्षेपीकरण

नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ जेठ १० सोमबार १४:२८:००

संसद् विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च अदालत गएको छ । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दाबी नपुग्ने राष्ट्रपतिको निर्णय र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलगायत सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गरी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । 

रिट निवेदन दर्ताको क्रममा रहेको एक सांसदले जानकारी दिए । 

देउवाले दायर गर्न लागेको रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिबाट भए–गरेका काम–कारबाहीहरूबाट कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि हुन पुगेको स्पष्ट छ । हामी निवेदकहरूले समर्थन गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निवेदकहरूमध्येका शेरबहादुर देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा दुवै दाबीका निवेदक शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने भनी मिति २०७८।०२।०७ मा गरेको राष्ट्रपतिको निर्णय र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।०२।०८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी २०७८।०७।२६ र २०७८।०८।०३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले गरेको मिति २०७८।०२।०८ को निर्णयलगायत सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गरी उक्त निर्णयहरूलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी असंवैधानिक रूपमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनर्स्थापना गरी प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तका लागि म निवेदक शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको मिति २०७८।०२।०७ गतेको विश्वासको आधारमा निवेदकमध्येका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थ गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनी प्रत्यर्थी राष्ट्रपति कार्यालयसमेतका नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जा जारी गरी सवैधानिक हकको संरक्षण गरी पाउन । व्यहोरा साँचो छ, झुठा ठहरे कानुनबमोजिम सहुँला बुझाउँला ।’