लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित हुने गरी विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै सीमित स्रोत र बढ्दो दायित्वबिच यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी बजेट ल्याइने बताए।
उनले चालू खर्च नियन्त्रण गर्दै पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाइने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने तथा वित्तीय अनुशासन कायम गरिने बताए। प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, संविधानको समाजवादउन्मुख अवधारणा तथा ‘समृद्ध लुम्बिनी : खुसी नागरिक’को दीर्घकालीन सोचलाई बजेट निर्माणको मुख्य आधार बनाइएको उल्लेख गरे।
मन्त्री कार्कीले कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार विकासमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइने बताए। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा योगदान गर्ने क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ थियो। युवालक्षित सिप विकास, स्टार्टअप, स्वरोजगार तथा नवप्रवर्तनमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरिने नीति सरकारले लिएको छ। उनले डिजिटल शासन प्रणाली विस्तार गर्दै सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाइने जानकारी दिए। राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक खरिद, लेखा व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढाइने उनको भनाइ छ।
आयोजना छनोटमा रणनीतिक महत्त्व र उच्च प्रतिफललाई आधार बनाइने भन्दै मन्त्री कार्कीले बहुवर्षीय तथा अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिने बताए। न्यून प्रगति भएका आयोजना र कम प्रभावकारी कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गर्दै आयोजना बैंकमार्फत योजना छनोट तथा कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाइने उनले जानकारी दिए। भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सडक गुरुयोजनाअन्तर्गत सडक विस्तार, स्तरोन्नति तथा जोखिमयुक्त पुलको प्रतिस्थापन गरिनेमा पनि जोड दिइएको छ। आर्थिक, औद्योगिक र पर्यटकीय सम्भावनाका आधारमा पहुँचमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने नीति सरकारले लिएको छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, प्रांगारिक खेती, रैथाने बाली संरक्षण, सिँचाइ विस्तार तथा कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङ र मूल्य शृंखला विकासमा बजेट केन्द्रित गरिने मन्त्री कार्कीले बताए।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल स्तरोन्नति, विशेषज्ञ सेवा विस्तार तथा क्यान्सर, मिर्गाैला प्रत्यारोपण, मुटुको भल्भ फेर्नेलगायतका जटिल उपचारमा आर्थिक सहयोगलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। कुपोषण न्यूनीकरण र मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। पर्यटनतर्फ बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बुद्ध दर्शन तथा आरोग्य पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गरिने नीति सरकारले अघि सारेको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक गन्तव्यको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा जोड दिइने भएको छ। शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा, सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षा, खेलकुद पूर्वाधार विकास तथा प्रतिभावान् खेलाडी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, मधेशी, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री कार्कीले बताए। प्रदेशलाई सडक मानवमुक्त बनाउने अभियानलाई पनि निरन्तरता दिइने उल्लेख छ।
खानेपानी, सरसफाइ, भूमि व्यवस्थापन, युवा स्वरोजगार, सहकारी सुदृढीकरण, सिँचाइ, नवीकरणीय ऊर्जा, वन संरक्षण तथा विपत् व्यवस्थापनलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ। मन्त्री कार्कीले कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, करदातामैत्री र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै आन्तरिक राजस्व परिचालन सुदृढ गरिने बताए। सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउन अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई थप मजबुत बनाइने उनले उल्लेख गरे। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक स्थायित्व, विकास र सुशासनप्रतिको जनअपेक्षा पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले ‘महालेखा परीक्षकको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९’ सभामा पेस गरेका थिए भने प्रदेश सभा सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा विशेष समयमा धारणा राखेका थिए।
