लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राप्ती उपत्यका (देउखुरी)स्थित आफ्नै नवनिर्मित प्रशासनिक भवनबाट औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गरेको छ।
प्रशासनिक केन्द्रका लागि प्रदेश सरकारले ०७९ मंसिर २८ गते काठमाडौंस्थित शर्मासगुन जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सोही वर्ष फागुन ३ गते स्थापना दिवसको अवसर पारेर शिलान्यास गरिएको थियो। प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गरिएको हो।
प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन एकाइका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन्। तीन अर्ब नाै करोड २९ लाख ३८ हजार ७२ रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको प्रशासनिक केन्द्र १७ बिघा १९ कट्ठा चार धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाहेक अन्य नाैवटा मन्त्रालय भवन एउटै डिजाइनमा निर्माण गरिएका छन् भने मुख्यमन्त्री कार्यालयको भवन फरक डिजाइनमा बनाइएको छ। अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहित ६ तलाको मुख्यमन्त्री भवनमा सेतो रङ प्रयोग गरिएको छ भने अन्य नाैवटा भवन पाँच तलाका छन् र रातो र सेतो रङ प्रयोग गरिएको छ। प्रत्येक भवनमा अलगअलग लिफ्टको व्यवस्था गरिएको छ।
०७९ मंसिर २८ गते प्रदेश सरकारले तत्कालीन राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका भवनहरूमा मन्त्रालयको काम थालेको थियो। सोमबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नयाँ प्रशासनिक केन्द्रबाट दैनिक कामकाजको शुभारम्भ गरे।
उनले संघीयताको सुदृढीकरणका लागि प्रदेश तहलाई बलियो बनाउने लक्ष्यसहित प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गरिएको बताउँदै प्रदेशवासीका लागि गौरवको विषय भएको उल्लेख गरे। ‘सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश राजधानी निर्माण, नामकरण र प्रशासनिक केन्द्र निर्माणमा सफल भएको छ। यसले प्रदेशलाई थप उचाइमा पुर्याएको छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने। उनले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न सफल हुनु प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको पनि बताए।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेको भवनमा सबै मन्त्रालय सारिएको जानकारी दिँदै यसलाई अन्य प्रदेशका लागि सिकाइको उदाहरण भएको बताए । राप्ती गाउँपालिका– ३ स्थित मण्डला आकारको प्रशासनिक केन्द्रमा मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा अन्य विभागहरूले एकै परिसरबाट सेवा प्रवाह सुरु गरेका छन्।
यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय अलगअलग स्थानबाट सञ्चालन हुँदै आएका थिए। अब ती सबै मन्त्रालय पनि यही परिसरबाट सञ्चालन हुने प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले जानकारी दिए। उनका अनुसार नयाँ भवनबाट सेवा सुरु हुनु संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।
