लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले द्वन्द्वको घाउ सधैँका लागि मेटाउने गरी परिपूरणलगायतका कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
अमर प्रहरी परिवार र अशक्त प्रहरी संघ लुम्बिनी प्रदेश समितिसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री आचार्यले संघीय सरकारले परिपूरणको कामलाई अघि बढाउने र प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडितको उपचार र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए।
‘द्वन्द्वको घाउ सधैँका लागि मेटाउने गरी सरकारले काम अघि बढाएको छ। कानुनी रूपमा नै यो समस्या समाधान गर्न सरकारले विधेयकसमेत पारित गरेर कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश स्थापना भएदेखि नै द्वन्द्वपीडित र तिनका परिवारका सदस्यको उपचार निःशुल्क गर्ने, उत्पादनसँग जोड्न सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएका छन्। यसबाट पनि यहाँहरूले लाभ लिनुभयो होला भन्ने लागेको छ।’
द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले काम गरिरहेको र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको कामलाई पनि सहमतिको आधारमा अघि बढाउने प्रयत्न सरकारले गरेको उनको भनाइ छ। ‘लुम्बिनी प्रदेश द्वन्द्वबाट प्रभावित भएको र धेरै क्षति व्यहोरेको मध्येमा पर्छ। सरकारले परिपूरणको योजना निर्माण गरेर अघि बढ्छ,’ उनले भने।
संस्थापक अध्यक्ष तथा संरक्षक नवराज श्रेष्ठ र कोषाध्यक्ष हरि सुनारले परिपूरणका योजनासँग जोडिएका विषयहरू समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। पत्रमा उपयुक्त स्थानहरूमा सहिद स्मारक शान्ति पार्क निर्माण, आर्थिक सहायतालगायतका विषयहरू समेटिएका छन्।
