गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको छ। मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत मेडिकल अधिकृत भारती मेहतालाई उनको विवरण-पत्र हस्तान्तरण गर्दै सिटरोल व्यवस्थापन कार्यको शुभारम्भ गरेका हुन्।
गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ तथा नियमावली, २०७९, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ तथा नियमावली, २०८० र प्रदेश किताबखाना सञ्चालन कार्यविधि, २०८० मा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको संगठन संरचना तथा पद दर्ता एवं अद्यावधिक, कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) दर्ता, कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक, कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन, कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यका लागि सिटरोल व्यवस्थापनको काम सुरु भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए।
सिटरोल व्यवस्थापनको काम प्रदेश किताबखानाले गर्ने व्यवस्था रहेको र हाल प्रदेश किताबखाना स्थापना नभएसम्म सोको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको प्रदेश किताबखाना तथा सञ्चार समन्वय शाखामा रहेको उनले जानकारी दिए।
गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०७९ को दफा ३ मा यस कार्यालयलाई कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी मुख्य निकायको रूपमा उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा नियुक्तिपूर्वदेखि अवकाशपश्चातसम्मका विभिन्न विषयहरू जस्तै स्वीकृत संगठन संरचना एवं पद दर्ता तथा अध्यावधिक गर्ने, कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) दर्ता एवं अद्यावधिक गर्ने, कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राखे कामको सुरुवात भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।
हाल प्रदेशका मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयहरूको स्वीकृत संगठन संरचना प्रविष्टि गर्ने, प्रदेश निजामती सेवाका पदहरू एवं स्थानीय निकायको पद दर्ता अभिलेख व्यवस्थित गरी तलबी प्रतिवेदन पारित गर्ने, कर्मचारीको अवकाशको सूचना, उपदान रकम निर्धारण, सञ्चित बिदाको रकम निर्धारण, औषधि उपचार रकम निर्धारण गर्ने र क्रमशः स्थानीय तहको स्वीकृत संगठन संरचना एवं पद दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) दर्ता एवं अद्यावधिक गर्ने कार्य पनि गर्दै लगिने मुख्यमन्त्रीले बताए।
यस कामलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका लागि प्रदेशका सबै मन्त्रालय-निकाय-कार्यालय एवं प्रदेशभित्रका सबै ८५ वटै स्थानीय तहहरूलाई निर्देशनात्मक परिपत्र जारी गरिसकिएको प्रदेशका प्रमुख सचिव रघुराम विष्टले जानकारी दिए। हाल प्रदेश सरकारअन्तर्गत कुल कर्मचारीको कोटा दुई हजार ६७८ रहेकोमा करिब दुई हजार चार सय कर्मचारी पूर्ति भैसकेको उनले बताए। रिक्त पदमा विस्तारै पूर्ति गर्दै जाने उनको भनाइ छ। पहिलो चरणमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले नियुक्त गरेकासँगै स्थानीय निकायहरूबाट प्रदेशमा समायोजन भएर आएका तीन सय कर्मचारीको विवरण व्यवस्थापनको काम हुनेछ।
