म्याक्रोंको डगमगाउँदो राजनीतिक भविष्य - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

म्याक्रोंको डगमगाउँदो राजनीतिक भविष्य

सवारी इन्धनको मूल्य बढाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध गत १७ नोभेम्बरदेखि सुरु भएको विरोध प्रदर्शनले उग्ररूप लिएपछि अन्ततः आफ्नो निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । मूल्यवृद्धि प्रस्ताव फिर्ता भएको घोषणा स्वयं फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले गरेका छन् । १ जनवरी २०१९ देखि लागू हुने गरी सवारी इन्धन (विशेषतः डिजेल) को मूल्यवृद्धि प्रस्ताव सरकारले गरेको थियो । सरकारको निर्णयलगत्तै जनस्तरबाट व्यापक विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो ।

फ्रान्समा गत वर्ष मात्रै डिजेलको मूल्यमा २३ प्रतिशत वृद्धि गरेर प्रतिलिटर १.५१ युरो (१९३ रुपैयाँबराबर) पु-याइएको थियो, जुन विगत १० वर्षयताकै सबैभन्दा महँगो हो । फेरि, यस वर्ष डिजेलमाथि करको दायरा पनि बढाइयो । यसर्थ, फ्रान्समा भएको इन्धन मूल्यवृद्धिविरुद्धको प्रदर्शन नितान्त प्रदर्शन मात्र होइन, निरन्तर बढ्दो दैनिकी अनि घट्दो क्रयशक्तिविरुद्धको जनआक्रोश हो ।

गत शनिबार पेरिसमा भएको प्रदर्शन एक दशकयताकै सबैभन्दा उग्र प्रदर्शन बन्न पुग्यो । प्रदर्शनकारीले कारमा आगो लगाउनेदेखि विभिन्न स्टोरमा तोडफोडसमेत गरे । यतिसम्म कि फ्रान्स गणतन्त्रको पूजनीय प्रतीक म्यारियानको प्रतिमासमेत तोडफोड भयो । पेरिस सहरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा २३ जना प्रहरीसहित एक सय १३ जना घाइते भए भने चार सयभन्दा बढीलाई प्रहरीले पक्राउ ग-यो । यस्तो प्रदर्शन होला भनेर एक वर्षअगाडि समेत कसैले सोचेको थिएन । तर, विशेषतः सोसल मिडियाका कारण हालको प्रदर्शन फैलियो । कुनै संगठन वा राजनीतिक पार्टीको अयोजनाविनै प्रदर्शन चर्कियो ।

अहिलेको जनप्रदर्शन म्याक्रोंका लागि एउटा ठूलो परीक्षण हो । यसले उनको राजनीतिक भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न लगाएको छ ।

राष्ट्रपति म्याक्रोंबाट फ्रेन्च नागरिकले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । निर्वाचन अभियानदौरान मतदातालाई उच्च तलब र सुदृढ जीवनको वाचा उनले गरेका थिए । तर, राष्ट्रपति पद सम्हालेको १८ महिना पुग्दै गर्दा नागरिकको जीवनमा कुनै सुधार भएको छैन । बरु, नागरिक रुष्ट हुँदै गएका छन् भने म्याक्रोंले ठूलो राजनीतिक संकटको सामना गर्नुपरेको छ । राष्ट्रपति पद सम्हालेसँगै उच्च आम्दानी आर्जन गर्ने तथा सम्पन्नमाथि लाग्दै आएको कर फुकुवाका निर्णयले उनले व्यापक जनआलोचना खेप्नुप-यो ।

राष्ट्रपतिको सो कदमका कारण सम्पन्न वर्गबाट देशले वार्षिक प्राप्त गर्ने तीन अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलरबराबरको कर गुम्यो । लगानीकर्तालाई कर छुट दिने नाममा सरकारले यस्तो व्यवस्था लागू गरेको थियो, तर सम्पन्न वर्गका लागि सो व्यवस्था उपहारसरह रह्यो । अर्काेतर्फ , विद्यार्थी र न्यून आम्दानी भएका मानिसलाई सरकारले दिँदै आएको अनुदानचाहिँ म्याक्रोंले खोसे । उनको यस्तो कदमले गरिब नागरिकको स्थितिलाई बेवास्ता गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न डिजेलमाथि कर बढाइएको तर्क म्याक्रोंको छ । तर, देशमा व्याप्त महँगीको मारलाई सबैभन्दा पहिले उनले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग नागरिकको छ । अहिलेको जनप्रदर्शन म्याक्रों प्रशासनका लागि एउटा ठूलो परीक्षण हो । यसले म्याक्रोंको राजनीतिक भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न लगाएको छ । आउँदो दिनमा फ्रेन्च समाज कुन दिशामा हिँड्नेछ भन्ने सन्दर्भमा पनि यस प्रदर्शनले प्रभाव छाडेको छ ।

(लेखक फ्रान्सेली पत्रकार हुन्) ग्लोबल टाइम्सबाट

 

तपाईको प्रतिक्रिया