स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनालाई ५०% सम्म अनुदान - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनालाई ५०% सम्म अनुदान

प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराउने समपूरक अनुदानका लागि बजेट उपलब्ध गराउन कार्यविधि तयार पारेको छ । कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनामा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने भएका छन् ।

यस आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले समपूरक अनुदानका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाको पहिचान गरी प्रदेश सरकारसँग प्रस्ताव पेस गरेपछि प्रदेश सरकारले समपूरक अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट पेस भएको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेसँगै स्थानीय तहहरूले रकम माग गर्न सक्ने बाटो खुलेको बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले स्थानीय तहहरूले विधिपूर्वक योजना माग गरेपछि त्यसमा अध्ययन गरेर रकम उपलब्ध गराइने बताए ।

अनुदान दिने यस्ता छन् आधार
प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधिमा समपूरक अनुदान प्रदान गर्ने आधारहरू तय गरेको छ । स्थानीय तहले सडक, सिँचाइ, विद्युत्लगायतका आयोजना समावेश गर्न सक्नेछन् । सडकसम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा स्थानीय तहबाट प्रदेशसम्म जोड्ने वा प्रदेशबाट केन्द्रीय राजमार्गसम्म जोड्ने सडक समावेश गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, गाउँ बस्तीबाट हाटबजार, क्षेत्रीय राजमार्ग र प्रदेश सदरमुकाम पुग्ने खालका ग्रामीण तथा क्षेत्रीयस्तरका सडक तथा पदमार्गसम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा समपूरक अनुदान प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्राथमिकतामा परेका क्षेत्र
सिँचाइसम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा सिँचाइको सम्भाव्यता भएका तर सिँचाइ सुविधा नपुगेका कारणले उत्पादन हुन नसकी खाद्यान्न अभावको समस्या भोगेका क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने खालका आयोजना तथा कार्यक्रममा पनि यस किसिमको बजेट उपलब्ध गराउन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । पक्की तथा झोलुंगे पुल नभएका कारण कठिनाइ भएका ठाउँमा सहज आवागमन सुविधा पु-याएर तुइन विस्थापन गर्न सहयोग गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा रकम उपलब्ध गराउन सकिने मन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।

कार्यविधिमा मोनोरेल, स्काई रेल, केवलकार, पर्यटकीय पूर्वाधार विकासजस्ता आयोजनाहरूमा त्यस्ता पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा निजीक्षेत्र, सहकारी, गैरआवासीय नेपालीहरू तथा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन हुने सम्भावना देखिएका आयोजना तथा कार्यक्रममा पनि अनुदान दिन सकिने उल्लेख छ । त्यसैगरी, प्रदेश विश्वविद्यालय, विद्यालय भवन निर्माण तथा पर्यटकीय पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजनाहरूमा पनि यस किसिमको अनुदान प्राप्त गर्न सक्छन् ।

५० प्रतिसतसम्म अनुदान
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमका अनुसार प्रदेश सरकारले आयोजनाको कूल लागतको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन सक्ने बताए । यस्तो अनुदान दिन जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांकको अवस्था, आर्थिक रूपमा पछाडि परेकालगायतका विषयहरूलाई समेत आधार मान्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।

माग गर्न आह्वान गर्ने तयारी
सरकारले अनुदान माग गर्नका लागि स्थानीय तहहरूलाई आह्वान गर्दै छ । ‘अब प्रदेशका सबै तहलाई कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर समपूरक अनुदानका लागि रकम माग गर्न आह्वान गछौँ,’ सचिव गौतमले भने ।

तपाईको प्रतिक्रिया