प्रदेश ५ मा तीन महानगर बनाउने तयारी - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

प्रदेश ५ मा तीन महानगर बनाउने तयारी

रुपन्देही, बाँके र दाङमा महानगर बनाइने –

प्रदेश ५ मा तीनवटा महानगरपालिका बनाउने तयारी सुरु भएको छ । सरकारले प्रदेशका मुख्य तीन सहरलाई केन्द्रित गरी महानगर बनाउन कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विकास प्राधिकरण बनाउन आवश्यक कानुन बनाउने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ । प्रदेश विकास प्राधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको अवधारणापत्रलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले प्राधिकरण स्थापनाका लागि ऐनको तयारी भएको बताए । महानगर बनाउँदा विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई गाभ्नुपर्ने भएकाले समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने तयारी छ ।

रुपन्देही, बाँके र दाङमा महानगर बनाइने
प्रदेश सरकारले प्रमुख आर्थिक केन्द्रका रूपमा तीन स्थानलाई विकास गर्ने गरी महानगरको अवधारणा अघि सारेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकारले रुपन्देही, बाँके र दाङमा एक÷एकवटा महानगर बनाउने घोषणा गरेको थियो । सरकारले भैरहवा–बुटवल, नेपालगञ्ज–कोहलपुर र घोराही–तुलसीपुर क्षेत्रमा एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

महानगरको प्रारूप कस्तो हुने भन्ने विषयमा सरकारले अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ । विकास प्राधिकरणमार्फत महानगर बनाउन कानुनी आधार चाहिने भएकाले ऐन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीको भनाइ छ ।

मन्त्री चौधरीले तीनवटा मेगासिटीका रूपमा विकास गरी महानगर बनाउने बताए । उनले भोलिको महानगर कस्तो रहने भनेर अध्ययन गर्ने तयारी भएको बताए । सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयमार्फत योजना बनाएर काम अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ । महानगर बनाउँदा तीनवटै तहका सरकारबीच द्वन्द्व नहुने गरी काम गरिने बताए ।

सम्भाव्यता अध्ययन गर्न डेढ करोड

सरकारले महानगर विकास सम्भाव्यता अध्ययनका लागि डेढ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ५०/५० लाखका दरले बजेट छुट्याइएको छ । एउटा महानगरपालिकामा विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकासमेत समेटिने गरी काम अगाडि बढाइएको हो । रुपन्देहीमा बनाउने भनिएको बुटवल–भैरहवा महानगरमा बीचमा तिलोत्तमा नगरपालिका पर्दछ भने बीचमा गाउँपालिकाकोे केही क्षेत्रसमेत पर्दछ । त्यस्तै बाँके र दाङमा पनि विभिन्न स्थानीय तह समेट्नुपर्ने अवस्था छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया