३० देशका ५० कम्पनीबाट पुनर्बिमा व्यापार भित्र्याएका छौँ - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

३० देशका ५० कम्पनीबाट पुनर्बिमा व्यापार भित्र्याएका छौँ

नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी पाँचौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीहरूले आतंकवादको जोखिमसम्बन्धी बिमा बहन गर्न नमानेपछि ०६० सालमा आकस्मिक बिमा कोषको स्थापना गरिएको थियो । सरकारको नेतृत्वमा बिमा कम्पनीहरूको सहभागितामा कोष स्थापना गरिएको थियो । ०७१ सालमा यही कोषलाई नै पुनर्बिमा कम्पनीमा रूपान्तरण गरिएको हो ।

नेपालबाट पुनर्बिमाबापत बाहिरिने अर्बौैँ रुपैयाँलाई मुलुकमा नै रोक्न पुनर्बिमा कम्पनीको स्थापना गरिएको हो । तत्कालीन समयमा पुनर्बिमाबापत बिदेसिने रकम रोक्नका लागि मात्रै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको स्थापना गरिए पनि अहिले यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत व्यवसाय विस्तार गरेको छ । जसका कारण कम्पनीले विदेशी व्यापार घाटालाई कम गर्न सहयोगी भूमिका खेलेको कम्पनीको दाबी छ । विश्वका ३० वटा मुलुकबाट व्यवसाय भित्र्याइरहेको पुनर्बिमा कम्पनीको हालसम्मको उपलब्धि र यसको आगामी योजनाका विषयमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायू भण्डारीसँग नयाँ पत्रिकाकी मुना कुँवरले गरेको कुराकानीको सार :

कम्पनी चार वर्ष पूरा गरी पाँचौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो अवधिका उपलब्धिहरू के–के हुन् त ?
गत आवको अन्त्यसम्ममा कम्पनीले ४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन गर्न सफल भएको छ । त्यस्तै, ९५ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी पनि गरेको छ । कम्पनीको लगानी ९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अब हामीले कम्पनीको पुँजी १० अर्ब पुर्‍याउने भएका छौँ । सो प्रयोजनलाई सरकारले पनि आफ्नो हिस्साको २ अर्ब १७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ गएको असार मसान्तमा प्रदान गरिसकेको छ । त्यसैगरी, अन्य संस्थापक लगानीकर्ताले आफनो हिस्सा पनि भुक्तानी गरिसकेका छन् । अब हामी पब्लिकमा पनि जाँदै छाैँ ।

३० वटा मुलुकमा व्यवसाय विस्तार गरिरहेका छौँ । पुनर्बिमा कम्पनीले पुनर्बिमाबापत बिदेसिने रकम रोक्ने मात्रै हैन विदेशी रकम भित्र्याउने काम पनि गरिरहेको छ । यसलाई हामीले हाम्रो उपलब्धिका रूपमा लिएका छौँ । तर, हामी यतिमा मात्रै सीमित भने छैनौँ । हाम्रो व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्ने र सेवालाई चुस्त बनाउने लक्ष्य लिएका छौँ ।

यदि नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी त्यति नै कमजोर हुन्थ्यो भने जीवन बिमा कम्पनीहरूले शतप्रतिशत नै पुनर्बिमा गराउँदैनथे होला । त्यसभन्दा भारतीय सरकारको ५५ प्रतिशत लगानी रहेको एलआइसी नेपालले शतप्रतिशत नै किन गराउँथ्यो र ? साथै, नेसनल इन्स्योरेन्सले २० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पुनर्बिमा दिएको छ । त्यति मात्रै हैन हामीले ३० वटा मुलुकका बिमा र पुनर्बिमा कम्पनीसँग पुनर्बिमा र रेट्रोसेसन सम्झौता गरेका छाैँ । यसले हाम्रो कम्पनीको सक्षमता प्रस्ट पार्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो पुनर्बिमाको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा नेपाल पुनर्बिमालाई प्रदान गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यो कार्यन्वयन भयो त ?
त्यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ । सबै कम्पनीहरूले २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा दिने गरी पुनर्बिमा सम्झौता गरिसकेका छन् । नेसनल इन्स्योरेन्स कम्पनीले त ३० प्रतिशत हिस्सा दिएको छ । त्यति मात्रै हैन पाँचवटा जीवन बिमा कम्पनीले ट्रिटीमार्फत शतप्रतिशत पुनर्बिमा सम्झौता हामीसँग नै गरेका छन् । गुराँस लाइफ, सूर्या लाइफ, आइएमई लाइफ, सानिमा लाइफ र एलआइसी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले समेत शतप्रतिशत पुनर्बिमा सम्झौता गरिसकेका छन् ।

तर, पुनर्बिमा कम्पनीले प्रत्यक्ष हिस्सामार्फत पुनर्बिमा अनिवार्य गरेर कम्पनीहरूको व्यवसाय खोसेको आरोप छ नि ?
हामीले कम्पनीको २० प्रतिशत पुनर्बिमा मात्रै हैन, जोखिम पनि त लिएका छौँ । अर्थात्, हामीले व्यवसाय लिएका मात्रै हैन । कम्पनीको जोखिम पनि ग्रहण गरेका छौँ । यसले त कम्पनीहरूको खुद धारण क्षमता बढाएको छ । जुन कम्पनीका लागि फाइदाजनक हो ।

जस्तै, यदि कुनै कम्पनीको १० लाख रुपैयाँ खुद धारण गर्न सक्ने क्षमता छ भने २० प्रतिशत हामीले प्रत्यक्ष हिस्सा लिएपछि कम्पनीले १२ लाख रुपैयाँ खुद धारण गर्न सक्छ । कम्पनीहरूले पुनर्बिमा वा रेट्रोसेसन गर्ने भनेको दाबी पर्दा भुक्तानी सहज होस् भनेर नै हो । यसले कम्पनीले पुनर्बिमाबापत भुक्तानी गर्ने बिमाशुल्कमा पनि कमी हुन्छ । वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पनि स्थानीय पुनर्बिमा कम्पनीमा निश्चित प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा पुनर्बिमा गर्नैपर्छ । हाम्रोमा मात्रै काहीँ नभएको जात्राचाहिँ हैन ।

पुनर्बिमाले कम्पनी २० प्रतिशत हिस्सा लिन सक्षम नभएको आलोचना सुनिन्छ नि ?
कम्पनीहरूले यस्तो आरोप लगाउनु स्वाभाविक नै हो । हामी भर्खरै पाँच वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ । बर्सौं पुराना विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीसँग हाम्रो तुलना पक्कै पनि गर्न मिल्दैन । तर, त्यसो भन्दैमा हामी २० प्रतिशत हिस्सा लिन असक्षम भने हैनौँ । यदि कसैलाई लाग्छ, हामी असक्षम छौँ भने तर्क दिन सक्नुपर्‍यो । कम्पनीका कमजोरीहरू बताइदिनुपर्‍यो । अन्यथा, पुनर्बिमासम्बन्धी ज्ञान नै नभएका व्यक्तिले नेपाल पुनर्बिमा विश्लेषण गर्नु भनेको नियतवश कम्पनीप्रति पक्षपात राख्नु हो ।

यदि नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी त्यति नै कमजोर हुन्थ्यो भने जीवन बिमा कम्पनीहरूले शतप्रतिशत नै पुनर्बिमा गराउँदैनथे होला । त्यसभन्दा भारतीय सरकारको ५५ प्रतिशत लगानी रहेको एलआइसी नेपालले शतप्रतिशत नै किन गराउँथ्यो र ? साथै, नेसनल इन्स्योरेन्सले २० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पुनर्बिमा दिएको छ । त्यति मात्रै हैन हामीले ३० वटा मुलुकका बिमा र पुनर्बिमा कम्पनीसँग पुनर्बिमा र रेट्रोसेसन सम्झौता गरेका छाैँ । यसले हाम्रो कम्पनीको सक्षमता प्रस्ट पार्छ । तर नेपाली कम्पनीहरूले विश्वास गर्न नसक्नु विडम्बना नै मान्नुपर्छ ।

कुनै पनि कम्पनीले जोखिम आफैँले बहन गर्दैन । त्यसैगरी, एउटै कम्पनीलाई आफ्नो जोखिम हस्तान्तरण गर्दैन । बिमामा त जोखिमहरू वितरण गरिन्छन् । त्यसैगरी, हामीले पनि कम्पनीसँग लिएका जोखिमको हिस्सा बाँडफाँड गरेका छौँ । यदि कुनै कम्पनीले हामीलाई व्यवसाय दिन्छ भने हामी सक्दैनाैँ भनेर चुप लागेर त बस्न सक्दैनौँ नि । बरु, त्यसको विकल्पमा हामीले उत्कृष्ट पुनर्बिमा कम्पनीसँग रेट्रोसेसन गर्छौँ । हामीले पनि यही विकल्प अपनाएका छौँ । त्यसैगरी, ठूलै दाबी परे पनि हामी भुक्तानी गर्न सक्षम छौँ । किनभने, हामीले पनि जोखिमको बाँडफाँड गरेका छाैँ ।

अझ म त विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीभन्दा हामी नेपाली कम्पनीका लागि बढी लाभदायी छाैँ भन्न रुचाउँछु । किनभने, हामी विदेशी कम्पनीको भन्दा बढी कमिसन दिन्छौँ । विदेशी कम्पनीहरूले १० देखि २० प्रतिशत मात्रै कमिसन दिएका छन् । हामीले ३० देखि ३५ प्रतिशत कमिसन दिँदै आएका छौँ ।

मुलुकबाहिर पनि नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले व्यवसाय विस्तार गरेको छ । त्यसको अवस्था के छ ?
हो, हामीले नेपालभन्दा बाहिरका ३० वटा मुलुकका ५० भन्दा बढी कम्पनीबाट व्यापार भित्र्याएका छौँ । कोरिया, केन्या, भुटान, मलेसिया, गल्फ, अफ्रिकालगायतका मुलुकका बिमा कम्पनी मात्रै नभएर पुनर्बिमा कम्पनीले पनि हामीसँग रेट्रोसेसन गरेका छन् । त्यति मात्रै हैन अहिले भारतीय कम्पनीहरूले पनि हामीलाई व्यवसाय दिएका छन् । भारतीय बिमा नियमनकारी निकायकोे पछिल्लो निर्णयअनुसार उनीहरूले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीसँग पुनर्बिमा गर्न पाउने भएका हुन् । भारतलगतै बंगलादेशमा पनि हामीले व्यवसाय विस्तार गरेका छौँ । गत वर्षको तथ्यांकअनुसार हामीले एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँबराबरको विदेशी मुलुकसँगको व्यापार गरेका छाैँ । हामीले रेट्रोसेसनबापत भने ७६ करोड रुपैयाँ विदेश पठाएका छौँ । यद्यपि, हामीले अझै ३९ करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा नै आर्जन गर्न सफल भएका छौँ । यसले बिमा क्षेत्रको व्यापार घाटा कम गर्दै लगेको छ ।

कम्पनीको सेयर संरचनाको विषयमा चर्को विवाद भएको थियो । कारण के हो ?
वास्तवमा हाम्रो प्रबन्धपत्रमा साधारण सेयर जारी गर्ने भन्ने व्यवस्था नै थिएन । किनभने बिमा, पुनर्बिमा कम्पनीमा आधाभन्दा बढी लगानी बिमा कम्पनीहरूकै छ । बिमा कम्पनीहरू पब्लिक कम्पनीहरू नै हुन्, जसमा सर्वसाधारणको लगानी छ । त्यसैले, साधारण सेयर जारी गर्ने भन्ने अवधारणा नै थिएन । पछि सरकारले सबै कम्पनीले साधारण सेयर जारी गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । यसअनुसार १ प्रतिशत कर्मचारी र १५ प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि छुट्टाएका छाैँ । आकस्मिक कोषमा सरकारको ४५ दशमलव २० प्रतिशत हिस्सा थियो । पछि जीवन बिमा कम्पनी पनि सहभागी हुने भएपछि सरकारको सेयर हिस्सा कटाएर ४३ दशमलव ५५ मा बनाइएको हो । यसपटक बिमा कम्पनीहरूको हिस्सा घटाइएको हो । यो सबै संस्थापक लगानीकर्ताको सहमतिमा नै भएको हो । आगामी दुई महिनाभित्रमा हामीले साधारण सेयर जारी गर्छौँ । कर्मचारीका लागि १ प्रतिशत छुट्याएका छौँ । १५ प्रतिशत साधारण सेयर जारी गर्छौँ ।

लगानीकर्तालाई कति प्रतिशत लाभांश वितरण गर्दै हुनुहुन्छ ?
अब लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्ने वेला भएको छ । कम्तीमा पनि १० प्रतिशत (१ अर्ब रुपैयाँ) लाभांश दिनेछौँ । आकस्मिक लगानी कोषमा ३५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नेले १० वर्षमा साढे ६ करोड प्रतिफल पाए भने पुनर्बिमा कम्पनीले ५ वर्षमा कति दिन सक्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । गत वर्ष हामीले करिब डेढ अर्ब खुद नाफा आम्दानी गर्‍यौँ । हामीले यो आवमा ७ अर्ब रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ ।

कम्पनीको आगामी योजना के छ ?
हामी हाम्रो व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्ने योजनामा छौँ । यसका लागि हामीले हाम्रो कम्पनीको रेटिंग गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै, स्थानीय बजारमा हाम्रो सेवालाई चुस्त बनाउन चाहन्छाैँ । बिमा कम्पनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक प्रविधि र ज्ञान बढाउन विभिन्न तालिम र प्रशिक्षणको पनि आयोजना गर्नेछाैँ । आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षकबाट पनि हामी प्रशिक्षण दिनेछाैँ ।

बिमासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा संसद्मा प्रस्तुत भैसकेको छ । नेपालको समग्र बिमा क्षेत्रको विकासमा कस्तो ऐन आउनु जरुरी छ ?
बिमा क्षेत्रमा धेरै कमी–कमजोरी छन् । सबैले आफ्नो ठाउँबाट इमान्दारीसाथ काम गर्नुपर्छ । उसो त ऐनमा दण्ड र सजायको पनि व्यवस्था छ । तर, बिमितले झुठो दाबी गर्‍यो भने पनि दण्ड र सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ । बिमामा धेरै खालका झुठा दाबी आउँछन् । कतिपय बिमितले कागजपत्र पनि दुरुस्त बनाएर ल्याउँछन् । मेडिकल इन्स्योरेन्समा त यो समस्या व्यापक नै छ । त्यसैले, यसलाई नियन्त्रण गर्ने खालको व्यवस्था ऐनमा नै हुनुपर्छ । जसरी बैकिङ क्षेत्रमा समयमा कर्जा नचुकाउने ऋणीलाई कालोसूचीमा राखिने प्रावधान छ, त्यसैगरी यसमा पनि झुठो दाबी गर्नेलाई कालो सूचीमा राख्नेजस्ता व्यवस्था गर्नुपर्छ । तब यस्ता समस्यामा कमी आउनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया