अनलाइन सपिङको चेतना बढाउन “सेल–डे” राखिएको हो - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

अनलाइन सपिङको चेतना बढाउन “सेल–डे” राखिएको हो

पछिल्लो समय मुलुकमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता उल्लेख्य रूपमा बढेका छन् । ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच ५३ प्रतिशत नाघिसकेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक छ । इन्टरनेटको पहुँच र प्रयोग सामाजिक सञ्जालको तुलनामा इ–कमर्सलगायतका दैनिक जीवनका क्रियाकलापसँग त्यतिसाह्रो जोडिन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय विश्वबजारमा उथलपुथल मच्चाएको अलिबाबाले दराजको खरिदसँगै नेपालमा आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेको छ । सोही कम्पनीले नेपालमै पहिलोपटक अनलाइन सेलका रूपमा इ–कमर्स साइट दराजमार्फत ११ नोभेम्बर अर्थात् २५ कात्तिकमा ‘सेल–डे’ को आयोजना गरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा इ–कमर्सको अवस्था, चुनौतीलगायतका विषयमा दराज नेपालका प्रबन्ध निर्देशक राजीव अमात्यसँग नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बराल र गोपाल साउदले गरेको कुराकानी ।

राजीव अमात्य प्रबन्ध निर्देशक, दराज नेपाल

नेपालमा इ–कमर्सको अवस्था र दराजको उपस्थिति कस्तो छ ?
नेपालमा इ–कमर्स प्रत्येक वर्ष २ सय ५० देखि ३ सय प्रतिशत वार्षिक वृद्धि छ । यो भनेको महिनाकै १० देखि १२ प्रतिशतको वृद्धि हो । हाम्रोजस्तो ठूलो आकारको कम्पनीको यत्तिको वृद्धि छ भने समग्र बजार नै यसै किसिमले वृद्धि भइरहेको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । फेसबुक, इन्स्टाग्रामबाट हुने कारोबारसहित समग्रमा नेपालमा वार्षिक २ करोड ५० लाख रुपैयाँको अनलाइन कारोबार हुन्छ । त्यसमा दराजको मात्रै ३० प्रतिशत बजार हिस्सा छ भने अनलाइन सपिङको मात्रै कुरा गर्ने हो भने त्यसमा हाम्रो करिब ८० प्रतिशत नै छ भन्दा हुन्छ ।

इन्टरनेट पहुँच र प्रयोगकर्ताका हिसाबले त इ–कमर्सको अवस्था निकै कमजोर देखियो नि होइन ?
इ–कमर्स आफैँमा नयाँ उद्योग हो । यसका लागि विक्रेता र उपभोक्ता दुवैतर्फ अभ्यस्त हुँदै आएका व्यवहारहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ । बजारमा जसरी खरिदबिक्री हुन्छ, अनलाइनमा एकदमै फरक छ । आयातकर्ताहरू वितरकमार्फत बजारमा जान्छन्, लक्ष्यअनुसारको कमिसनको कुरा हुन्छ । तर, यसमा भने वितरकलाई लोभ्याएर मात्रै हुँदैन, उपभोक्तालाई नै आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ ।

उपभोक्तालाई पनि हेरेर, लगाएर किन्नुका साटो स्क्रिनमा हेरेकै भरमा किन्नुपर्ने हुन्छ । परम्परागत बजारमा विक्रेताले तत्कालै नगद पाइरहेका हुन्छन् । तर, अनलानइनमा क्रेडिट लिमिटको कुरा आउँछ । १८ दिनदेखि २१ दिनसम्म कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । भुक्तानीमा कहिल्यै प्रयोग नगरेको कार्ड प्रयोग गर्नुपर्छ । उपभोक्ता आश्वस्त हुन सकिरहेका हुँदैनन्, कार्डको जानकारी राखे भने के हुने हो भन्ने आशंका हुन्छ । मान्छेले बुझ्दै जानुपर्ने, अनुभव गर्दै बानी पार्ने कुरा हो ।

अनलाइनबाटै किन किन्नेभन्दा यसमा एकदमै विविध किसिमको सामानहरू छन् । हामीसँग मात्रै १ लाख सामान छ । तर, त्यो एकदमै न्यून नै हो । त्यो पुग्दैन । भारतमा फ्लिप कार्डमा १५ देखि २० करोड सामानको कुरा छ । यद्यपि हामीले पनि वर्षमा १० लाख सामानसम्मको कारोबार त अहिलेकै अवस्थामा पनि गर्न सक्छौँ । इ–कमर्सबाट हामीले बजारको तुलनामा सबै सामान सस्तो रूपमा दिन नसकेको साँचो हो । कसैले हामीलाई सस्तोमा दियो कि बजारको भाउ घट्ने अवस्था छ ।

अर्को छिटो डेलिभरीको कुरा हो । दराज आफैँले पनि लजिस्टिकको काम सुरु गरिसकेको छ । तैपनि ६० प्रतिशत डेलिभरीका लागि अरू कुरियरमा भर पर्नुपरेको छ । बाँकी ४० प्रतिशत भने हामी आफैँले डेलिभरी दिँदै आएका छौँ । अरूलाई दिए पनि एउटा मापदण्ड भने स्थापित गर्नुपर्नेछ । प्याकेजिङदेखि सफल डेलिभरीले हाम्रो सेवामा पनि सुधार ल्याउनेछ ।

पछिल्लो समय भुक्तानी सेवाप्रदायक पनि आक्रामक रूपमा बजारमा आइरहेका छन् । बैंकहरू आफैँले पनि इन्टरनेट बैंकिङदेखि लिएर मोबाइल बैंकिङ सुरु गरिरहेका छन् । त्यसले त इ–कमर्सलाई राम्रै सहयोग पुगेको होला नि होइन ?
अनलाइन भुक्तानी विस्तार भइरहेको छ । नबिल बैंकसँग मिलेर हामीले आफ्नै पेमेन्ट गेटवे पनि सुरु गर्दै छौँ । भिजा र मास्टरकार्ड पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ । अरू डिजिटल वालेटसँग पनि जोडिन्छौँ । त्यसबाट भुक्तानी सहज हुँदै जानेछ । अहिले त करिब शतप्रतिशत नगदमै डेलिभरी हुँदै आएको छ । डिजिटल भुक्तानी त मुस्किलले १ प्रतिशत होला । तैपनि अर्को वर्षको अन्त्यसम्म ५० देखि ६० प्रतिशत डिजिटल भुक्तानीमा लैजाने हाम्रो लक्ष्य छ ।

डिजिटल भुक्तानीमै समस्या हो ?
डिजिटल भुक्तानीमा धेरै समस्या छन् । भिसा, मास्टरकार्ड, बैंकसमेत गरेर भुक्तानीकै लागि कम्तीमा २ प्रतिशत कमिसन तिर्नुपर्ने हुन्छ । बजारमै पनि मोबाइल फोन खरिदमा कार्डबाट भुक्तानी गर्छु भन्दा नमान्ने अवस्था छ । कारण उनीहरूको नाफाको प्रतिशत नै थोरै हुन्छ । कार्डबाट भुक्तानी गर्ने हो भने दुईदेखि साढे दुई प्रतिशत जोड्ने कुरा आउँछ । तर, रेस्टुरेन्टमा भने सजिलै स्वीकार गर्छन् । किनभने रेस्टुरेन्टमा मुनाफा दर उच्च हुन्छ । ग्राहकले नबुझ्नु हो भन्ने लाग्छ । नगदमै डेलिभरी दिइरहँदा अग्रिम रूपमा डिजिटल भुक्तानी किन गर्ने भन्ने उनीहरूको प्रश्न हुन्छ । त्यसैले यो सजिलो, सुरक्षित र सस्तो हुनुप-यो । त्यसैले भिसा, मास्टरकार्डलगायतले पनि छुट दिने कुरा आइरहेको छ । हामीले पनि आफ्नो कमिसनबाट मार्केटिङको रूपमा छुट दिन्छौँ । डिजिटलमा भए हामीलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ । जबसम्म मान्छेलाई बानी पर्दैन, त्यतिन्जेल क्यासब्याक, छुटलगायतका सुविधा दिनैपर्ने हुन्छ ।

विक्रेता र खरिदकर्ताको प्रतिक्रिया  कस्तो छ ?
इ–कमर्स फस्टाएका दुई ठूला मुलुक भारत र चीनको बीचमा छौँ  । त्यसले पनि यहाँ इ–कमर्समा मानिसहरूको राम्रै आकर्षण भएको होला । विक्रेताहरू पनि इच्छुक नै छन् । तर, उनीहरूको गुनासो अलि झन्झट भयो भन्नेमा छ । स्टकहरू आफैँ अपलोड गर्नुप-यो । फोटो खिच्नुपर्नेदेखि लिएर सबै विवरण लेख्नुप-यो । अर्डर जाँच गरिराख्नुपर्ने हुन्छ । अर्डर आएपछि प्याक गरेर तयार पार्नुपर्छ । कुनैकुनै वेला त हामीले तय गरेका स्थानसम्म पु-याइदिनुपर्नेसम्म हुन सक्छ । कुनै विक्रेताकोमा दिनमा दुईवटा मात्रै अर्डर आउँछ भने किन गर्ने भन्ने हुन सक्छ । अर्डर बढी आयो भने सहजै आकर्षण भइ नै हाल्छ । अर्को कुरा विक्रेताले चाहेर पनि सस्तो मूल्यमा सामान दिन सकिरहेका छैनन् । मोबाइलकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पनि डिलर, होलसेलर सबैको कमिसन हटाउने हो भने त निकै सस्तोमा दिन सकिन्छ ।

ग्राहकले पनि पहिलोपटक अर्डर गरेर डेलिभरी नलिएसम्म अन्योल नै मान्ने गर्छन् । यसमा हाम्रो सेवा पनि शतप्रतिशत पूर्ण छैन भन्ने स्विकार्नुपर्छ । किनभने हाम्रो अहिलेको आपूर्ति व्यवस्थामा विक्रेतादेखि खरिदकर्तासम्म सामान झार्नुपर्छ । जस्तो विराटनगर सामान पु-याउनुप-यो भने विक्रेताले सामान कुरियर कम्पनीलाई दिनुप-यो, उता उसको एजेन्ट होला । एजेन्टले पनि डेलिभरीका लागि कसैलाई भाडामा लगाएको होला । यस किसिमको प्रक्रियाले डेलिभरीमा केही ढिलाइ भइरहेको हुन्छ । हामीले आजै सबै समाधान गर्छौँ भन्ने होइन । आज १० प्रतिशत सामानको डेलिभरीमा ढिलाइ छ भने भोलि नौ प्रतिशत होला, पर्सि आठ प्रतिशतमा झार्न त अवश्य सकिन्छ ।

इ–कमर्स साइटबाट खरिद गर्ने उपभोक्ताहरू गुणस्तर र मूल्यमा खासै विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । अनलाइनमा देखिएको सामान डेलिभरीको वेला स्टक आउट भनिन्छ । यस्तोमा उपभोक्ता कसरी आश्वस्त हुने ?
हामीले दिने सामानमा एकदमै गुणस्तरीय सामान दिन पनि सकिन्छ । तर, हामीले गुणस्तरमा मात्रै केन्द्रित भएर बजार नै नबनाउने कि त्यसमा केही लचिलो हुने भन्ने मात्रै हो । १२ सय विक्रेतासँग काम गर्ने कि ५० वटा राम्रा विक्रेतासँग मात्रै भन्ने हो । हामीले सबै रजिस्ट्रर भएका कम्पनीलाई मात्रै विक्रेताको रूपमा राखेका छौँ । उनीहरूको भुक्तानी हामीमार्फत नै जाने हो । त्यस हिसाबले हाम्रो तहमा एक किसिमको विश्वास छ । हामीसँग कुनै पनि वेला जुनकुनै विक्रेताको क्रेडिटमा बाँकी रहेकै हुन्छ । पैसा हामीले १५ दिनको चक्रमा पठाउँछौँ । हामीले नक्कली सामान राख्नै दिँदैनौँ । कहिलेकाहीँ एक–दुईवटा सामान पर्न सक्छन् ।

इ–कमर्स फस्टाएका दुई ठूला मुलुक भारत र चीनको बीचमा छाैँ। त्यसले पनि यहाँ इ–कमर्समा मानिसहरूको राम्रै आकर्षण भएको होला । विक्रेताहरू पनि इच्छुक नै छन् । तर, उनीहरूको गुनासो अलि झन्झट भयो भन्नेमा छ ।

हामीसँग १२ हजार विक्रेता आबद्ध छन् । सबै काम उनीहरू आफैँले गर्न सक्छन् । कतैबाट प्रश्न उठे हामीले त्यस्ता सामान हटाउने गरेका छौँ । हाम्रो नीति स्पष्ट छ । सम्झौतापत्रमा पनि त्यसैगरी हस्ताक्षर भएको हुन्छ । ब्रान्डेड सामान बेच्न हामीबाट स्वीकृति आवश्यक हुन्छ । त्यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन, समस्या पनि छैन । उपभोक्ताबाट आउने गुनासोहरू पनि हामीले राम्रोसँग डिल गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ । उपत्यकाभित्र हामीले दुई–तीन दिनभित्रै र बाहिर पाँच दिनमा डेलिभरी दिँदै आएका छौँ ।

अर्डर लिने र अन्तिममा सामान नै नभएको जवाफ पनि केही विक्रेताबाट आउन सक्छ । त्यस किसिमका समस्या समाधान गर्ने गरी विक्रेतालाई रेटिङ गर्ने र उपभोक्ताले पनि विक्रेता छनोट गरी सामान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाएका छाैँ ।

काठमाडौं उपत्यका र बाहिरको बजार तुलना गर्दा कस्तो पाउनुहुन्छ ?
त्यस हिसाबले काठमाडौंमा ६५ प्रतिशत र बाहिर ३५ प्रतिशत हो । बाहिर पनि पोखरा, बुटवल, विराटनगर, चितवनमा गरी १५ प्रतिशत होला । काठमाडौंकै स्तरमा अन्यत्र छैन । तीन–चारवटा सहरमा हामीले आफ्नै कार्यालय राखेर सेवा दिँदै छौँ ।

अहिलेको अवस्थामा कहाँ–कहाँका प्रयोगकर्ताले दराजबाट अनलाइन खरिद गर्न सक्छन् ?
हामीले निश्चित स्थानहरू तोकेका छौँ । त्यसभन्दा बाहिर परेको खण्डमा हामीले डेलिभरी दिन नसक्ने जानकारी गराउँछौँ । तर, हामीले तोकेकै स्थान राख्ने, त्यहाँ पुगेपछि अलि बाहिरसम्म ल्याइदिन भन्नेहरू पनि हुन्छन् । हामी २५ वटा ठूला सहरमा सामान डेलिभरी गरिरहेका छौँ । अहिले मुख्य सहरमै केन्द्रित हुने प्राथमिकताको विषय हो । बिस्तारै ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सामान डेलिभरी गर्दै जान्छौँ । बढी विक्रेता, बढी सामान राख्ने मूल्य मुख्य चुनौती हो । हामीले केही निश्चित सामान दराजमा मात्रै पाउने गरी पनि ल्याउँदै छौँ । उदाहरणका लागि पोकोफोन दराजमा मात्रै पाइन्छ । भारतको मूल्यमा ल्याउँछौँ । जुन परम्परागत बजारको माध्यमबाट असम्भव मूल्य हो ।

११ नोभेम्बर अर्थात् २५ कात्तिकलाई दराजले ‘सेल डे’का रूपमा मनाउँदै छ । त्यसमा बिक्री नभएका सामान राखिने हो कि अरू पनि हुन्छ ?
अनलाइन सपिङकै फाइदा भनेको धेरै तहका कमिसन हटाएर सस्तोमा उपभोक्तालाई सामान उपलब्ध गराउनु हो । अरू खर्च पनि हुँदैन । अरू स्टोरले जस्तो समान राख्दाको खर्च पनि हुँदैन । हजारवटा विक्रेताबाट दश हजार विक्रेता बनाउनुपर्‍यो भने ठूलो कुरा हुँदैन । सामान्य व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्‍यो भने भौतिक पूर्वाधारदेखि नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा पनि मासिक ६ देखि ७ लाख प्रयोगकर्ता छन् । पछि ठूलो हुँदै जान्छ । कुनै पनि पसलमा ग्राहक त्यसरी त आउँदैन ।
उदाहरणका लागि पोकोफोनमा कसैको पनि मार्जिन (कमिसन) छैन । अनलाइन सपिङमा सेलको यो छुट्टै मौलिक विशेषता हो । यसरी दराजबाहेक अन्यत्र नपाउने गरी अन्य मोबाइल फोन पनि ल्याउँदै छौँ । परम्परागत माध्यमबाट बजारमा पुर्‍याउँदा लागत नै दुईदेखि तीन गुणा पुगिरहेको हुन्छ । बिक्री नहुँदा सस्तोमा सेलमा बेच्नुपर्ने हुन्छ । तर, हामीकहाँ भने उत्पादकबाट सोझै ग्राहककहाँ उत्पादन पुगिरहेको हुन्छ । बिक्री नभएका मोडलहरू बजारमा लैजान कुनै बिक्रेतालाई मुस्किल भइरहेको हुन्छ । त्यस्तो सेल पनि दराजमा हुन्छ । त्यो दोस्रो हो । २५ कात्तिकको सेलमा हामीले एक लाख सामान बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ ।

भाइटीकाको पर्सिपल्ट भएकाले केही चुनौतीपूर्ण पनि छ । खासमा नयाँ मान्छेलाई इ–कमर्स प्रयोग गराउने भन्ने मुख्य उद्देश्य हो । ७/८ बैंकहरू जोडिन्छन् । विश्वासको वातावरण बनाउने, अनलाइन सपिङ नगरेकालाई अनुभव दिलाउने भन्ने हो । वान प्लस ६० भन्ने फोन पनि दराजमा मात्रै हुन्छ । ट्राभल तथा होटेल डिलहरू पनि सस्तो मूल्यमा हुन्छन् । इन्टरनेटमा पनि सस्तो अफर छ । फेसनमा धेरै छ । ठूला ब्रान्डहरूमा २० देखि ३० प्रतिशत छुट छ । उत्पादकलाई सेलका लागि हामीले पाँच–सात महिनाअघि नै अर्डर गरिसकेका छौँ । सेल–डेमा अर्डर बढी आउने भएकाले बढीमा ८ दिनमा डेलिभरी दिन्छौँ ।

विदेशी विक्रेताबाट सामान खरिद गर्नुपरेको खण्डमा सहज त छैन नि होइन ?
त्यो हाम्रो रणनीतिकै रूपमा रहेको छ । अहिलेका लागि भने भुक्तानीको समस्या छ । रुपैयाँमा तिरेर विक्रेताले डलरमा पाउनुपर्छ । अहिलेको व्यवस्था भनेको एलसी खोलेर रकम बाहिर लैजाने किसिमको छ । यो बिस्तारै समाधान हुँदै जान्छ भन्ने अपेक्षा छ । त्यस्तो अवस्थामा बाहिरबाट धेरै सामान हुने र यहाँ थोरै हुने भन्ने हुँदैन । मूल्यमा पनि प्रतिस्पर्धा हुने होइन । त्यसैमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु