कृषिमा स्थानीय–प्रदेश सरकार साझेदारी - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

कृषिमा स्थानीय–प्रदेश सरकार साझेदारी

प्रदेश ५ मा कृषि, भूमि व्यवस्थापन र सहकारीको विकास लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले सँगसँगै काम गर्ने भएका छन् । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच साझेदारी कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।

बिहीबार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले स्थानीय तहसँग साझेदारी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनले कृषिको विकासका लागि स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्ने बताइन् ।

‘स्थानीय कृषि तथा पशुपन्छी हाटबजार सुदृढीकरण, भूमिहीन किसानका लागि करार खेती कार्यक्रम, कृषि तथा पशुपन्छीका अन्य प्रवद्र्धन, बृहत् कृषि उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विशेष मागमा आधारित कृषि वस्तु आत्मनिर्भर कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षमा सञ्चलान गरिनेछ,’ मन्त्री पौडेलले भनिन् ।

साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रम, नमुना मिट मार्ट स्थापना सहयोग, प्रदेशस्तरका मेला, महोत्सव, प्रदर्शनीमा सहयोग, भूमिहीन किसानलाई सुरक्षित आवास कार्यक्रम रहेको जनाएको छ । ‘भूमि नभएका किसानले खेती गर्न चाहेमा जमिन भाडाबापतको रकम प्रदेश सरकारले व्यहोर्नेछ,’ मन्त्री पौडेलले भनिन् ।

स्थानीय सरकारलाई सहयोग
प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय सरकारलाई पनि कृषिको विकासका लागि अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रमुख डा. प्रदीप शर्माले स्थानीय तहको आवश्यकता र योजनाअनुसार प्र्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग गर्ने बताए ।

स्थानीय तहको योजनाअनुसार उपमहानगरपालिकालाई ३० लाख, नगरपालिकालाई २५ लाख र गाउँपालिकालाई १५ लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । ‘त्यसमा स्थानीय तहले कम्तीमा २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ,’ डा. शर्माले भने ।

किसानलाई अनुदान
स्थानीय सरकारसँग मिलेर गरिने कार्यक्रममा किसानलाई अनुदान पनि रहेको छ । सहकारीमार्फत कृषकलाई अनुदान दिने योजना बनाइएको छ । त्यसका लागि १५ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री पौडेलले बताइन् । यो रकम प्रदेश ५ का १२ जिल्लाका ७५ सहकारीमार्फत विरतण गरिनेछ । त्यस्तै, प्रदेश ५ का सबै जिल्लामा सहकारी बजार स्थापना गर्ने योजना रहेको जनाएको छ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि उन्नत जातका बिउ–बेर्ना तथा पशुको नश्ल सुधार गरिने जनाएको छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया