हातखुट्टा बाँधिएका स्थानीय तहबाट समृद्धि कठिन - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

हातखुट्टा बाँधिएका स्थानीय तहबाट समृद्धि कठिन

हातखुट्टा बाँधिएका स्थानीय तह

संघीय सरकारका तर्फबाट स्थानीय तहको कार्यशैलीलाई देखाएर धेरै आलोचना हुन थालेको छ । तर, त्यसका सबै पाटाको अध्ययन गरियो भने स्थानीय तह संघीय सरकारको लगाममा बेरिएका छन् । संघद्वारा बनाइएका कानुन र दिइएका निर्देशनले स्थानीय तहका हातखुट्टा बाँधिएका छन् । र पनि आलोचनाचाहिँ स्थानीय तहको भइरहेको छ ।

संविधानले नै संघका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने भनेको छ । त्यही व्यवस्थालाई देखाएर संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नै कर्मचारी नियुक्त गर्न दिएको पनि छैन र उसले आवश्यक कर्मचारी दिन पनि सकेको छैन । सिद्धान्ततः स्थानीय तह आफैँ सरकार भएकाले उसले आफ्नो कर्मचारी आफैँ भर्ना गर्न पाउनुपथ्र्यो । तर, संविधानमै व्यवस्था गरेर त्यो अधिकारमा बन्देज लगाइयो ।

खै त कर्मचारी ?

संविधानले भनेअनुसार समायोजन गरेर कर्मचारी दिन नसकेको संघीय सरकारले हो । आवश्यकमध्ये थोरै कर्मचारी मात्र स्थानीय तहले पाएका छन् । त्यसरी खटाइएका कर्मचारी स्थानीय तहलाई काम लाग्ने क्षमता र स्वभावका छैनन् ।

संघबाट स्थानीय तहमा खटाइएकामध्ये अधिकांश कर्मचारी अल्छी छन् । तीमध्ये अधिकांश घुसखोरीको कुसंस्कारमा हुर्किएका, निलम्बन फुकुवा भएका, प्रशासनिक तथा प्राविधिक ज्ञान नभएका र सुस्त स्वभाव भएका छन् । तर, यसो भन्नुको मतलब सबै कर्मचारी त्यस्ता छन् भन्ने होइन ।

राम्रा कर्मचारी पनि छन् । तर, स्थानीय तहमा भने धेरैजसो संघले पन्छाउन खोजेका कर्मचारी नै पुगेका छन् । त्यस्ता कर्मचारीबाट स्थानीय तह गज्जबले चल्लान् भनेर अपेक्षा गर्नु बेकार हो ।

स्थानीय तहहरू अहिले कर्मचारीको पदपूर्ति नभएर मात्र समस्यामा परेका होइनन् । उनीहरूलाई चाहिने खालका कर्मचारी त्यहाँ पुगेका छैनन् । जस्तो काठमाडौं महानगरपालिकामा संघले कृषिविज्ञको दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । महानगरमा कृषिविज्ञ चाहिने हो कि कृषि बजार व्यवस्थापन, सहरी विकास विज्ञ चाहिने हो ? त्यो छनोट गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएन ।

संघको निर्देशनको मार

संघले स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनमार्फत स्थानीय तहलाई अनेकथरी निर्देशन दिएको छ । ती निर्देशनले स्थानीय तहलाई थला पारेको छ । जस्तै स्थानीय तहमा प्रशासन सेवाका कर्मचारी मात्र प्रशासकीय अधिकृत हुन सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

तर, स्थानीय तहको आवश्यकता त्यो हो कि होइन भनेर हेरिएको छैन । कृषिका लागि उर्वर भूमि भएको स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्वमा कृषिविज्ञ हुँदा बढी व्यावहारिक हुन्थ्यो । मुस्ताङमा स्याउ फलाउनु छ, प्रशासन समूहका कर्मचारी हाकिम भएर गएका छन् ।

अब कृषिविज्ञले स्याउ उत्पादन बढाउने योजना ल्याउँदा प्रशासनका हाकिमको आदेश कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो क्षेत्रमा सोही विषयसँग सम्बन्धित विज्ञलाई प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाउँदा जति उन्नत योजना तथा कार्यक्रम बन्थ्यो, प्रशासन सेवाको हाकिमबाट नबन्न सक्छ ।

शिक्षाको हब बनाउन चाहने स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रको मान्छेलाई प्रशासकीय अधिकृत बनाउन पाउनुपर्ने हो । तर, संघले ऐनमार्फत नै प्रशासन सेवाबाहेकका कर्मचारीलाई प्रशासकीय अधिकृत बनाउन पाउँदैनस् भनेर भाँजो हालिदियो । कुनै स्थानीय तहले ५ वर्ष शिक्षामा मात्र लगानी गर्छु, शिक्षामा आमूल सुधार ल्याउँछु भनेर बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउँछ ।

स्थानीय तहका प्रमुखले शिक्षा क्षेत्रको राम्रो ज्ञान भएको मान्छेलाई प्रशासकीय प्रमुख बनाएर लान पाउने कि नपाउने ? त्यस्तो अवस्थामा संघले प्रशासन सेवाको कर्मचारीले नै शिक्षा क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझेको छ भनेर जिद्दी गर्न मिल्छ ? यस्ता कुरा बहसमा ल्याउन सकिएको छैन ।

स्थानीय सरकारसँग कस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो प्रशासकीय प्रमुख बनाउने भन्ने छनोट गर्ने अधिकार हुनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसबारे बहस हुनुपथ्र्यो । प्रशासनिक भन्दा प्राविधिक हाकिम राखेर उद्योगधन्दालाई जोड दिन्छु भनेर जनप्रतिनिधिले प्राविधिक कर्मचारीलाई प्रशासकीय प्रमुख बनाउन पाउने कि नपाउने ? यसरी स्थानीय तहका लागि संघीय सरकार समस्याको जड बनेर उभिएको छ । उसले कानुनको लौरो देखाएर स्थानीय तहलाई अनावश्यक लगाम लगाइरहेको छ ।

स्थानीय तह संघीय सरकारको लगाममा बेरिएका छन् । संघद्वारा बनाइएका कानुन र दिइएका निर्देशनले स्थानीय तहका हातखुट्टा बाँधिएका छन् । र पनि आलोचनाचाहिँ स्थानीय तहको भइरहेको छ ।

यस्तै संंघले बनाइदिएको स्थानीय तह शासन सञ्चालन ऐनको एउटै दफाले सबै स्थानीय तहको अधिकार एकै हरफमा व्याख्या गरेको छ । बझाङको उत्तरी क्षेत्रको गाउँपालिका र राजधानी भएको महानगरपालिकालाई एउटै अधिकार दिएपछि कसरी काम हुन्छ ?

महानगर र गाउँपालिकामा के भिन्नता भयो ? संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई एउटै बास्केटमा हाल्यो । संघले नबुझेर त्यस्तो कानुन बनाएको होइन, नियोजित रूपमा स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने काम भएको छ यहाँ ।

स्थानीय तहको आफ्नै कार्यशैली

स्थानीय तहले पहिलोपटक विधायिकाको अधिकार प्रयोग गरिरहेको छ । स्थानीय निकाय हुँदा प्रशासनिक निर्णयबाट काम गर्न सक्थ्यो । अहिलेको संरचनामा हरेक नीति तथा योजना र बजेट विधायिकाबाट पास गराउनुपर्छ । हरेक कामलाई ऐनसँग जोड्नुपर्छ ।

ऐन छैन भने आफैँ बनाउन सक्छ । त्यसलाई धेरै स्थानीय तहले गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन । नीति तथा योजना र बजेट विधायिकाबाट पास नगराई प्रशासनिक प्रक्रियाबाट काम हुन थाले भने ती काम भोलि अनुचित कार्यको परिभाषाभित्र पर्न जान्छ । त्यसरी भएका खर्च बेरुजुमा दर्ज हुन्छ ।

 

क्षमता अभिवृद्धि गरिएन

विगतको अभ्यासलाई हेर्दा ‘उप’ पदमा धेरै समस्या देखियो । सायद त्यहीँबाट सिकेर स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष र उपप्रमुखका अधिकार संविधान र स्थानीय तह शासन सञ्चालन ऐनमा किटान गरिएको छ । त्यसरी किटान भएका अधिकार हेरियो भने उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखहरू धेरै शक्तिशाली भए । तर, उनीहरूमा त्यहीअनुसारको क्षमता अभिवृद्धि गरिएको छैन ।

यस्तै प्रशासनिक संरचना चुस्त हुन सकेका छैनन् । त्यसो हुँदा स्थानीय तहमा स्थानीय डन र बिचौलिया छिरिरहेका छन् । संघीय सरकारले स्थानीय तहमा देखिन थालेको डन÷बिचौलिया समस्याको समाधान खोजिरहेको छैन । 

अधिकार कटौती र स्रोत–साधन

चुनावअघि धेरै अधिकार स्थानीय तहमा आउँछन् भन्ने जनप्रतिनिधिमा भ्रम थियो । तर, व्यवहारमा त्यस्तो भएन । चुनावपछि संघले जारी गरेको निर्देशन र स्थानीय तह शासन सञ्चालन ऐनले धेरै अधिकार कमजोर बनाइदियो । जस्तै– स्वास्थ्य र शिक्षासँग सम्बन्धित जति अधिकार स्थानीय तहले पाउने भनिएको थियो, त्यो सबै स्थानीय तहमा नजाने भयो ।

जस्तो शिक्षक नियुक्ति, सरुवा बढुवा र पेन्सन सुविधाको अधिकार । यी अधिकार स्थानीय तह आफैँले व्यवस्था गर्छन् भनेर छाड्न सकिने अवस्था छैन । टेस्ट वा कुनै कक्षालाई आधार बनाएर आफैँले विशेष जाँच लिने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइहाल्न सकिने अवस्था छैन ।

किनभने, विभिन्न स्थानीय तहबाट विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन आउने विद्यार्थीमध्ये प्रवेश परीक्षामा केही स्थानीय तहबाट आएका सबै विद्यार्थी पास हुने, केही स्थानीय तहबाट आएका विद्यार्थी सबै फेल हुने स्थिति आउन सक्छ । त्यसले शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्छ ।

तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएलगत्तै ती सबै काम हामीले गर्ने हो भन्ने सोच थियो । यस्तै स्थानीय तहलाई शिक्षामा गुणात्मक सुधार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तो सुधारका लागि अतिरिक्त स्रोत–साधन आवश्यक पर्छ ।

त्यस्तो अतिरित्त स्रोत–साधन करबाट संकलन गर्न सकिन्थ्यो । तर, संविधानले आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिदिएको छ । स्थानीय तहले शिक्षा स्वास्थ्यमा कर लगाएर करबाट प्राप्त पैसाले स्वास्थ्य शिक्षामा लगानी गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा कुन स्रोत–साधन प्रयोग गरेर स्थानीय तहले शिक्षाको गुणस्तरमा गुणात्मक विकास गर्ने भन्ने अन्योल छ ।

महत्वपूर्ण जिम्मेवारी काँधमा भए पनि अधिकांश स्थानीय तह सजिलो काम खोज्दै हिँडिरहेका छन् । उनीहरूको ध्यान डोजर किन्ने र बाटो खन्ने काममा केन्द्रित छ । ठेक्कापट्टाको काम हुँदा केही न केही कमिसन आफूलाई पनि आउने हुँदा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको रुचि यतातिर केन्द्रित छ ।

बजेट, नीति तथा कार्यक्रम

अहिले स्थानीय तहले जुन आधार र तरिकाबाट बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याइरहेको छ, त्यसलाई हेरियो भने स्थानीय तह गलत बाटोमा पुगिसकेको छ । स्थानीय तहका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी धेरै छन् । तर, अधिकांश स्थानीय तह सजिलो काम खोज्दै हिँडिरहेका छन् । उनीहरूको ध्यान डोजर किन्ने र बाटो खन्ने काममा केन्द्रित हुने गरेको छ ।

ठेक्कापट्टाको काम हुँदा केही न केही कमिसन आफूलाई पनि आउने हुँदा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको रुचि यतातिर केन्द्रित भएको हो । सडकलाई विकाससँग जोडेर सडक खन्न डोजर किन्दा कमिसन आउने भएकाले उनीहरूको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित छ । सडक खन्ने ठेक्का लगाउँदा पनि कमिसन आउने र एकपटक सडक खनेपछि हरेक वर्ष मर्मत सुधारका नाममा डोजर लगाइरहन पाउने अवस्था छ ।

एउटा सर्वेक्षणमा केही वर्षअघिसम्म खानेपानी, बिजुली र नहर खन्नेमा केन्द्रित थियो । अहिले विकासका लागि सडक खन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । स्थानीय तहको बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य शीर्षकमा धेरै बजेट हुनुपथ्र्यो । स्थानीय जनतालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो ।

त्यसो गर्दा विदेश जानेले पनि सीपसहित जाँदा धेरै पैसा कमाउन सक्ने हुन्थ्यो । र, विदेशबाट सीप सिकेर फर्किएकाहरूले पनि लगानी गर्न सक्ने थिए । स्थानीय तहले हरेक युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपथ्र्यो । तर, त्यो बाटोमा स्थानीय तह देखिएका छैनन् । मेरो बुझाइमा यस्तो शैलीको बजेट र कार्यक्रमले स्थानीय तहलाई ऋणात्मक बनाउँदै लैजान्छ ।

केही राम्रा पक्ष

धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा मेरो पालामा केही नयाँ गरेर देखाऔँ भन्ने भावना देखिन्छ । थोरै संख्यामा भए पनि उनीहरूले आधारभूत तहबाट दीर्घकालीन विकासको जग हालेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि मिहिनेत गरेका छन् । रोजगारी सिर्जना, उद्योगधन्दा र कच्चा पदार्थ संशोधन गरी उत्पादनतर्फ केन्द्रित हुने बाटोमा पनि केही स्थानीय तह देखिएका छन् ।

जस्तै– खुम्बु गाउँपालिकाले पर्यटक सेवा शुल्क उठाएर ७–८ महिनामा २ करोडभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेको छ । छोरीलाई स्कुल पढाउन हुन्न भन्ने बुझाइ भएका ठाउँका स्थानीयले छोरीलाई स्कुल पठाउने वातावरण बनाउने योजना अघि सारेका छन् । केहीले बालबालिकाको पोषणमा लगानी गरेका छन् । स्थानीय तहबाट यस्तै कार्यक्रमको अपेक्षा गरिएको हो ।

(स्थानीय तहका विज्ञ नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया