अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा चिनियाँ ह्याकरको छायाँ - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा चिनियाँ ह्याकरको छायाँ

अमेरिकाको सरकारी निकायमा साइबर आक्रमण गरे पनि निर्वाचनमा अहिलेसम्म चीनले आक्रमण गरेको छैन । तर, आउँदा दिनमा ऊ चुप लागेर नबस्न सक्छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मध्यावधि निर्वाचनको मुखमा चीनले अमेरिकी राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘व्यापारमा चीनलाई चुनौती दिने म पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति भएकाले चीनले म वा अमेरिकाले जितोस् भन्ने चाहँदैन ।’

महासभामा कुनै प्रमाणविनै ट्रम्पले चीनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लगाइरहेका थिए । चिनियाँ सामग्रीमाथि अमेरिकाले लगाएको करको बदलामा चीनले पनि अमेरिकी सामग्रीमा कर लगाएपछि ट्रम्पले यस्तो दाबी गरेका हुन् । चीनको कदमले निर्वाचन क्षेत्रमाथि असर गर्न सक्ने भयले ट्रम्पलाई सताएको छ ।

यसैगरी, गत ४ अक्टोबरका दिन हड्सन इन्टिच्युटमा बोल्ने क्रममा अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले चीनमाथि थप आरोप लगाए । सन् २०१८ को मध्यावधि निर्वाचन र सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न चीनले बेजोड प्रयास गरिरहेको आरोप उनले लगाएका छन् ।

तर, राष्ट्रपति ट्रम्प र उपराष्ट्रपति पेन्स कसैले पनि चीनले राजनीतिक संवेदनशील इमेल पो चो-यो कि सोसल मिडिया दुरुपयोग पो ग-यो कि भनेर प्रमाणसहित आरोप भने लगाउन सकेका छैनन् ।

सन् २०१६ को राष्ट्रपति निर्वाचनलाई रुसले प्रभावित गरेजस्तै चीनले पनि आउँदो निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न खोजेको आरोप उनीहरूको छ । अमेरिकी निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न चीनले अहिलेसम्म त्यस्तो प्रयास गरेको देखिन्न । यद्यपि, चिर्वाचनलाई प्रभावित गर्न सक्ने खतराचाहिँ साँचो हो ।

चीन आफैँमा खेलाडी हुनुका साथै अमेरिकी राजनीतिलाई हस्तक्षेप गर्न सक्ने क्षमता चीनसँग छ । चिनियाँ सरकारको अनुमति पाएर बेइजिङमा सञ्चालन भइरहेका चिनियाँ संस्थाहरूले अमेरिकी प्रतिरक्षा संयन्त्र तथा निजी कम्पनीमाथि साइबर आक्रमणको जोडतोड प्रयास यसअघि नै गरिसकेका छन् ।

तिब्बत, हङकङ र ताइबानमा चीन सरकारलाई निसाना बनाएर गरिएका राजनीतिक प्रक्रिया तथा सोसल मिडिया अभियानलाई निस्तेज बनाउन यी संस्थाले साइबर आक्रमण गरिसकेका छन् । सन् २०१२ मा स्वतन्त्र तिब्बत अभियानमाथि चिनियाँ दमनको विरोधमा ‘ह्यास्ट्याग फ्री तिब्बत’ लेखेर भएका अनलाइन संवाद तथा पोस्टहरू ह्याक गरिए ।

ह्याकिङको पछाडि बेइजिङलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न त गाह्रो छ । तर, तिब्बतका अभियन्ताहरूको अकाउन्ट ह्याक गर्न चिनियाँ सरकारले ह्याकरको प्रयोग गरेको शंका गर्न सकिने थुप्रै कारण छन् ।

यसैगरी, सन् २०१४ मा स्वतन्त्र प्रजातन्त्रको माग गर्दै हङकङमा भएकोे अम्ब्रेला आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउन चिनियाँ गुप्तचर निकायले ह्याकरमार्फत आन्दोलनका अभियन्ताका डिभाइसलाई निसाना बनाएर भाइरस आक्रमण गरेका थिए ।

ती संस्थाले बेइजिङको आलोचना गर्ने हङकङको दैनिक पत्रिका एप्पल डेलीको वेबसाइटमाथि पनि आक्रमण गरेका थिए । चिनियाँ ह्याकरले ताइवानमाथि साइबर जासुसीका तरिका परीक्षण गरेको थियो । सरकार चलाइरहेको ताइवानको डेमोक्रेटिक प्रोगेसिभ पार्टीको वेबसाइट गत जुलाईमा ह्याक भयो ।

सो समयमा चलिरहेको ताइवानको स्थानीय निकायको निर्वाचन तथा सन् २०२० मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न चीनले अनलाइन ट्रोलिङ तथा गलत समाचार प्रवाहित गरेको आरोप सत्ताधारी पार्टीका विधायकले लगाएका छन् ।

चीनको दृष्टिकोणमा यी कदम चीनको आन्तरिक खतरामाथिका कारबाही हुन् । तिब्बत, हङकङ र ताइवनभित्रका गतिविधि त चीनका लागि आन्तरिक नै भइहाले । यसरी हेर्दा, चीनले अन्य देशमाथि साइबर आक्रमण गरेको देखिन्न ।

पुँजी, राजनीतिक तथा शैक्षिक गतिविधिको आदानप्रदान, चिनियाँ जनशक्तिको परिचालन तथा राज्यका मिडियाको पहुँचलाई बढाएर चीनले अन्य देशमाथि आफ्नो स्वार्थलाई प्रभावकारी रूपमा बढावा दिँदै आएको छ । रुसी गुप्तचर एजेन्टको तुलनामा चिनियाँ गुप्तचरले बाहिरी देशसँग दीर्घकालीन सम्बन्ध बनाएर चीनको विदेश नीतिको उद्देश्य पूरा गर्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ, रुसी गुप्तचरले अन्य देशमा दुष्प्रचार गर्दै आएका छन् ।

यसैगरी, रुसी साइबर आक्रमणले निसाना बनाएका देशभित्र राजनीतिक विभाजनलाई बढावा दिएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा रुसी निकायले जात र लिंगका आधारित विभिन्न फेसबुक विज्ञापन सम्प्रेषण गरेका थिए । आफूले चाहेको उद्देश्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा चीन र रुस रणनीतिक हिसाबमा मात्र फरक देखिएका छन् ।

तर, चीन र रुस दुवै अमेरिका र अमेरिकी समर्थक देशलाई कमजोर बनाउन चाहन्छन् । यद्यपि, अमेरिकालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा रुसभन्दा चीन दृढ देखिएको छ । सम्भवतः विद्यमान अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई चीन विस्थापित गर्न चाहन्छ ।

पुँजी, राजनीतिक तथा शैक्षिक गतिविधिको आदानप्रदान, चिनियाँ जनशक्तिको परिचालन तथा राज्यका मिडियाको पहुँचलाई बढाएर चीनले अन्य देशमाथि आफ्नो स्वार्थलाई प्रभावकारी रूपमा बढावा दिँदै आएको छ ।

उदाहरणका लागि साइबर स्पेस सञ्चालनका लागि चीनले नयाँ नियम प्रस्ताव गरेको छ । बाहिरी हस्तक्षेपविनै प्रत्येक देशले आ–आफ्नो देशको इन्टरनेट नियमन गर्न पाउनुपर्ने तर्क चीनले गरेको छ । कुनै देश वा निकायले अर्को कुनै देश वा तिनका निकायमा गरिरहेको जासुसीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सन्दर्भमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएको छैन ।

यसकारण एक देशले अर्को देशमाथि गर्ने साइबर आक्रमण बढ्दो छ । अमेरिकी सरकार तथा साइबर सुरक्षा निकायमाथि गरिएका साइबर आक्रमणमा चीनको राज्य सुरक्षा मन्त्रालयकै संलग्नता रहेको अमेरिकी दाबीलाई चीनले विगतमा अस्वीकार गरेको थियो ।

अर्कातर्फ, अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा निकायका एकजना पूर्वसदस्य इड्वार्ड स्नोडेनका अनुसार अमेरिकी सुरक्षा निकायहरूले पनि अन्य देशका निकायमाथि साइबर आक्रमण गर्दै आएका छन् । यसकारण वासिङ्टनले अन्य देशमाथि ह्याकिङको आरोप लगाउनु पाखण्डीपन भएको भनाइ स्नोडेनको छ । आफूमाथि लाग्दै आएका साइबर आक्रमणको आरोपलाई चीनले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

अमेरिकाको सरकारी निकायमा साइबर आक्रमण गरे पनि निर्वाचनमा अहिलेसम्म चीनले आक्रमण गरेको छैन । तर, आउँदा दिनमा चीन चुप लागेर नबस्न सक्छ । भावी सूचनालाई प्रभावित गर्न सक्ने कृत्रिम बौद्धिकता, बिग डाटा तथा अन्य प्रविधिमा चीनले ठूलो लगानी गरेको छ । यसर्थ, अस्ट्रेलिया, युरोप, न्युजिल्याड र अमेरिकामा चिनियाँ प्रभाव रोक्ने ठूलो प्रयास भइरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ, चीनको विकास रोक्न अमेरिकाले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बुझाइ चिनियाँ नेतृत्वको छ । यसर्थ, प्रविधिमा पकड बनाएर अनलाइनमार्फत चीनले आफ्नो प्रभावलाई आक्रामक रूपमा बढाउने रणनीति अपनाएको छ । ताइवानमै प्रयोग गरेको रणनीति चीनले अमेरिकालाई लक्षित गरेर प्रयोग गर्न सक्छ ।

उदाहरणका लागि चिनियाँ ह्याकरले अमेरिकी कंग्रेस तथा मन्त्रालयका दस्ताबेज तथा इमेल चोरी गर्न सक्छन् । सन् २०१६ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा रुसले गरेको हस्तक्षेपको युक्तिसंगत प्रतिक्रिया दिन अमेरिकाले अझै सकेको छैन । यसकारण, चीनले पनि यस्तै प्रकृतिले अमेरिकामाथि रुसकै जस्तो साइबर आक्रमण गर्न सक्छ । चीनले आफ्नो रणनीतिलाई प्रयोग गरेको खण्डमा उसको अनलाइन युद्ध रोक्न मुस्किल हुनेछ ।

(लेखक अमेरिकाको विदेश सम्बन्ध परिषद्मातहतको डिजिटल एन्ड साइबर स्पेस पोलिसी प्रोग्रामका निर्देशक हुन्) नयाँ पत्रिका र द न्युयोर्क टाइम्सको सहकार्य

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु