सरकारी निर्णयविपरीत सांसदलाई भत्ता - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

सरकारी निर्णयविपरीत सांसदलाई भत्ता

सरकारको निर्णय लत्याउँदै संसद्का पदाधिकारी र सदस्यहरूले विभिन्न शीर्षकमा लाखौँ भत्ता बुझ्दै आएका छन् । सरकारले नीति नै बनाएर खारेज गरिसकेको ‘बैठक भत्ता’, ‘विशेष भत्ता’, ‘यातायात भत्ता’ र ‘भ्रमण भत्ता’ शीर्षकमा उनीहरूले रकम बुझिरहेका छन् ।

सार्वजनिक खर्च मितव्ययी बनाउँदै राज्यको ढुकुटी दोहन हुनबाट रोक्न अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, ०७५’ मन्त्रिपरिषद् बैठकले २६ वैशाखमा पारित गरेको थियो । यसको २६ नम्बर बुँदामा महँगी, पोसाक र स्थानीय भत्ताबाहेक सबै भत्ता खारेज गर्ने उल्लेख छ ।

मार्गदर्शनको बुँदा ३७ मा ‘स्वायत्त संस्था, नेपाल सरकारको पूरा वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था, समिति, बोर्ड र परिषद्ले समेत यो मार्गदर्शनको पालना गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । संघीय संसद् स्वायत्त संस्था हो । यसले पनि सरकारको मार्गदर्शन पालना गर्नुपर्ने हो । तर, यो निर्णय गत साउनदेखि लागू भए पनि संसद्का पदाधिकारी र सदस्यलाई छोएको छैन ।

कर्मचारीबाट कार्यान्वयन, सांसदबाट उल्लंघन

सरकारको निर्णय संसद् सचिवालयका कर्मचारीको हकमा कार्यान्वयन भएको छ । तर, सांसदहरूले भने पुरानै ऐनअनुसार विगतदेखि बुझ्दै आएका सबै शीर्षकमा भत्ता पचाइरहेका छन् । कानुनमा नै व्यवस्था गरिदिएका भत्ताहरू हटाउन ती कानुनमा तीन महिनाभित्र आवश्यक संशोधन प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने भन्दै तत्काल अर्थ मन्त्रालयले सबै निकाय, सचिवालयहरूमा परिपत्र गरे पनि सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षदेखि सांसदले पुरानै ऐनअनुसार भत्ता बुझ्दै आएका छन् । ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन ०७३’ अनुसार उनीहरूले भत्ता बुझ्दै आएका छन् ।

उनीहरूले समिति तथा संसद् बैठकमा सहभागी भएबापतको भत्तादेखि मासिक रूपमा बुझ्ने विशेष भत्ता र यातायात खर्च भत्ता लिने गरेका छन् । गत वैशाखमा जारी सरकारको नीतिगत मार्गदर्शनमा यी सबै भत्ता कटौतीको निर्देशन गरिएको छ ।

सांसदले भत्ता बुझ्ने, तर आफूहरूको काटिएपछि संसद् सचिवालयका कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका छन् । ‘कर्मचारीको भत्ताचाहिँ कटौती भयो । हामी बिहान–बेलुकै आएर काम गरेको नदेख्ने, अनि आफ्नो भत्ता संशोधन गर्न नचाहने सांसदहरूको प्रवृत्ति देखियो,’ संघीय संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले गुनासो गरे ।

अनुगमन समितिको बैठकबारे थाहा छैन:सचिव थपलिया

सरकारले गत वैशाखमा ल्याएको नीतिगत मार्गदर्शन पालना भए–नभएको अनुगमन गर्न मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन हुने व्यवस्था छ । जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव र महालेखा नियन्त्रक सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

यो समितिको बैठकमा हालसम्म आफू नगएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए । ‘मन्त्रालयमा अनुगमनचाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले गरिरहेको छ । केन्द्रीयस्तरमा अनुगमन गर्नका लागि यो अनुगमन समिति बनाइएको हो । यसको बैठकबारे मलाईचाहिँ जानकारी छैन, म अहिलेसम्म गएको छैन,’ उनले भने । अन्य निकायका कर्मचारीको पनि भत्ता काटियो

नीतिगत मार्गदर्शनअनुसार संघीय संसद् सचिवालयसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत दर्जनौँ सरकारी निकायका कर्मचारीको भत्ता कटौती भएको छ । सरकारले महँगी भत्ता, पोसाक भत्ता र स्थानीय भत्ता भने दिइरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको आधारमा वर्षौँदेखि कर्मचारीले विभिन्न शीर्षकमा भत्ता लिँदै आएका थिए । कर्मचारीकै दबाबमा सरकारले विगतमा भत्ता दिने निर्णय गरे पनि गत वैशाखमा सरकारले बनाएको मार्गदर्शनअनुसार प्रोत्साहन भत्ता, कार्यालय समयमा हुने बैठक भत्ता, फिल्ड भत्ता कटौती भएको छ ।

नियमविपरीत कसले कति बुझ्छन् ?
-बैठक भत्ता: १,०००
सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका नेता, मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक, संसदीय समिति सभापति, सचेतक र सांसदले प्रतिबैठक हजार रुपैयाँ बुझ्छन् ।

-विशेष भत्ता: १,००० सभामुखदेखि सांसदसम्म सबैले मासिक बुझ्छन्।

-यातायात भत्ता: १,००० प्रत्येक सांसदले यातायात भत्ताबापत दैनिक हजार रुपैयाँ बुझ्छन् ।

-भ्रमण भत्ता: ३,००० सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले भ्रमणभत्ताबापत दैनिक तीन हजार पाउँछन् ।

-भ्रमण भत्ता: २,५०० सांसदहरूले दैनिक भ्रमणभत्ताबापत दुई हजार पाँच सय बुझ्छन् ।

अर्को अधिवेशनमा टुंगो लाग्छ: उपसभामुख तुम्बाहाम्फे

उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले संसद्ले बनाएको ऐनअनुसार नै आफूहरूले पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा लिँदै आएको बताइन् । संसद्को आगामी अधिवेशनबाट ऐन संशोधन हुने उनले बताइन् । ‘निजामती कर्मचारी ऐन संशोधन गर्दा संसद् सेवालाई पनि एउटै ठाउँमा हाल्ने कि भन्ने चर्चा चलेको छ । यससम्बन्धी कानुनको ड्राफ्ट कानुन मन्त्रालयमा छ । यसबारे हामी थप छलफल गर्छौँ,’ उनले भनिन् ।

हामीलाई निर्णय थाहै छैन: दिनेशप्रकाश आचार्य, उपसचिव, संसद् सचिवालय

हामीलाई निर्णय थाहै छैन मन्त्रिपरिषद्को यससम्बन्धी निर्णयबारे अर्थ मन्त्रालयबाट हामीलाई पत्र प्राप्त भएको छैन । किन आएन थाहा छैन ।

हामीले उतिवेलै भनेका हौँ: चन्द्रकला पौडेल प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय

मार्गदर्शनबारे तत्काल सबै मन्त्रालय, कार्यालय, निकाय तथा सचिवालयहरूमा परिपत्र गरेका थियौँ । अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र नै नगरे पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर जारी भएको नियम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । यसबारे बेखबर छु भन्नु उचित होइन ।

तपाईको प्रतिक्रिया