न्यायाधीश फैसलाधीश भए न्यायाधीश हुन सकेनन् - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

न्यायाधीश फैसलाधीश भए न्यायाधीश हुन सकेनन्

बारामा सात वर्षकी बालिकाको बलात्कारपछि मृत्यु भएको घटना राष्ट्रिय मुद्दा बनिरहेको थियो । मधेसमा ‘बेटी बचाऊ’ अभियान चल्यो । बलात्कारीलाई कारबाहीको माग गर्दै देशभर आन्दोलन भयो । बलात्कृत नाबालिकाको बाराको कलैया अस्पताल, वीरगन्जको क्षेत्रीय अस्पताल हुँदै काठमाडौंको कान्ति बालअस्पतालमा १६ दिनसम्म उपचार गरियो । तर, जीवन बचाउन सकिएन ।

बालिकाको निधनपछि बाबुले प्रहरीमा जाहेरी दिए । अभियुक्त कन्हैयालाल गुप्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान थाल्यो । अनुसन्धानका क्रममा उनले अपराध स्वीकार गरे । गुप्तामाथिको अनुसन्धान पूरा भएपछि प्रहरीले ३ चैत ०७१ मा बारा जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्‍यो

मुद्दा दायर भएको दिनसम्म आइपुग्दा बलात्कृत बालिकाको मृत्यु भएका कारण बारा जिल्ला सात दिनसम्म ठप्प थियो । मधेसमा बेटी बचाउ अभियान चल्यो । देशभर बलात्कारीलाई कारबाहीको माग चर्किंदै थियो । कलैया बजारमा बालिकाको शव राखेर प्रदर्शन नै गरियो । न्याय नपाएसम्म बालिकाको परिवार र स्थानीय समाजले लास नउठाउने अड्डी कसे ।

बालिकाका बाबुले कन्हैयालालविरुद्ध दायर गरेको जाहेरी प्रहरी कार्यालय हुँदै अदालतसम्म पुग्यो । अदालतले त्यसै दिन पेसी तोक्यो । बारा जिल्ला अदालतमा पाँचजना न्यायाधीश थिए । गोलाप्रथाबाट तोकिएको मुद्दाको पेसी तत्कालीन न्यायाधीश लिप्तबहादुर थापाको इजलासमा पर्‍यो।

‘बालिका बलात्कारपछि मृत्यु भएको मुद्दा मेरो इजलासमा परेपछि मैले सुरुमै सरसर्ती मुद्दाको सबै पक्ष हेरेँ,’ पूर्वन्यायाधीश लिप्तबहादुरले भने । ‘पत्रिकामा पढेको त थिएँ, तर उक्त मुद्दा मलाई नै पर्छ भन्ने थिएन,’ उनले सम्झिए, ‘मेरो इजलास तोकियो, चारवटा मुद्दा थियो । पहिलो मुद्दा सात वर्षकी बालिकाको बलात्कारपछि भएको मृत्युको त्यही मुद्दा थियो ।’

बलात्कारको मुद्दा बन्द इजलासबाट हेरिन्छ । त्यो दिन इजलासमा लहरै वादी र प्रतिवादी बसेका थिए । लहरै बसेकामध्ये दुईजनाको अनुहार मलीन, कपाल फुंङ उडेको, निराशाले भरिएजस्तो, दुःखका पहाडले थिचेर भर्खर उठेर आएजस्तो थकित देखिन्थ्यो । ‘मैले सुरुमा परिचय थालेँ ।

अभियुक्तलाई कठघरामा उभ्याइएको थियो । बालिकाको आमाबाबु नजिकै रहेछन्,’ उनले भने, ‘परिचय सुरु गर्नेबित्तिकै आमा भक्कानिइन्, मलाई पीडित ठम्याउन गाह्रो भएन । उनको मुहारले उनी पीडित हुन् भन्ने पहिले नै लागिरहेको थियो ।’ आमाले इजलासमा उभिएर ‘म पीडित बालिकाकी आमा हुँ, न्याय पाउने आश यही ठाउँमा छ’ भनिन् ।

उनले पुनः आग्रह गरिन्, ‘म न्याय नपाई जादिनँ श्रीमान्’ । त्यसपछि उनले ‘न्यायिक निर्णय गर्न म फाइल प्रमाण हेर्छु, अनि फैसला गर्छु, चाँडै न्याय दिलाउँछु, बन्द इजलासबाट बाहिर बसिदिनुस्’ भने। बालिकाकी आमा र बाबु दुवै हात जोड्दै उठे । ‘दुवै पक्षलाई एकै ठाउँमा राख्दा झगडा पर्ने सम्भावना देखेपछि मैले बालिकाका आमाबाबुलाई बाहिर जान आग्रह गरेको हुँ,’ न्यायाधीश थापाले भने ।

बलात्कारपछि हत्याको सो घटनाको प्रमाणको समग्र तस्बिर हेर्दा मृत्युदण्ड नै हुनुपथ्र्यो । दिन मिल्ने भए त म मृत्युदण्डकै फैसला गरिदिन्थेँ । तर, के गर्नु हाम्रो कानुनमा त्यो व्यवस्था नै छैन । ती बालिकामाथि त्यति धेरै अन्याय भएको थियो ।

अदालतबाहिर बलात्कारीलाई कारबाही गर भन्दै लागेको नारा अदालतभित्रै सुनिन्थ्यो । प्रहरीले आरोपीलाई इजलासमा ल्याए । आरोपीभन्दा करिव दश मिटरको दूरीमा पीडित बालिकाका आमाबाबु थिए । अभियुक्तलाई इजलासमा उभ्याएर सोधियो, ‘तपाईंले ती बालिकालाई बलात्कार गर्नुभएको हो ?’ प्रश्न खस्न नपाउँदै अभियुक्तले निर्धक्कसँग ‘हो’ भन्दै स्वीकार गरे ।

सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, बहस गर्ने कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल, प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्ने वकिल मात्रै इजलासमा बस्न पाउँछन् । बयान सुरु भयो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ‘तपार्इं ढुक्क भएर घटनाको बारेमा बताउनुस्’ भनियो । अभियुक्तले ‘म स्वस्थ छु, ममा कुनै मानसिक समस्या छैन, म आफ्नो कुरा ढुक्कसँग भन्न सक्छु’ भने । बयानमा अभियुक्तले बलात्कार गरेको स्वीकारे ।

अभियोग पत्रमा जसरी लेखिएको थियो, उस्तै बयान दिए । मृतक बालिकाको शरीरमा देखिएका घाउ–चोट, चिकित्सकको स्वास्थ्य प्रतिवेदन, बालिकाको घाँटीमा देखिएको घाउको सम्पूर्ण चित्र आउने गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन हेरियो । बलात्कारपछि घाँटी थिचेर मार्ने प्रयास गरेको बयान अभियुक्तले दिए । उनले दिएको बयान र मिसिलमा देखिएको प्रमाण मेल खायो ।

बालिकाको मृत्युपछि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभियोगपत्रमा उतारिएको थियो । अभियोगपत्र आएपछि सबै विषयमा अभियुक्तलाई सोधियो । ‘तपाईंलाई यो अभियोग लागेको छ, तपाईंले कसुर गर्नुभएको हो ?’ भनेर सोधियो । ‘अनुसन्धानमा कसुर गरेको स्वीकार गर्नुभएको छ, हो ? भनी सोधियो,’ न्यायाधीश थापाले भने, ‘अभियुक्तले जे अभियोगपत्रमा आएको छ, सम्पूर्ण कुरा मैले गरेको हो भनेर स्वीकार गरे ।’

आरोप स्वीकार गरेपछि अभियुक्तका तर्फबाट वकिलले प्रतिरक्षा गर्दै कम सजाय हुनुपर्ने तर्क अघि सारे । ‘प्रतिवादीका तर्फका वकिलले सजाय हुनुपर्छ, तर कम सजाय गर्नुपर्छ भनेर बहस गरे,’ पूर्वन्यायाधीश थापाले सम्झिए, ‘मैले ती कानुन व्यवसायीलाई सोधेँ, तपार्इंको तर्क ठीकै होला, तर एकपटक त्यही ठाउँमा यो पीडा तपाईंलाई भएको भए कम सजाय दिँदा सहनसक्नुहुन्थ्यो ?’ तर, कानुन व्यवसायीले भने, ‘होइन श्रीमान् सजाय त हुनुपर्छ, कम दिनुपर्छ’ भनेरै तर्क गरे ।

पूर्वन्यायाधीश थापाले ‘बालिकाको अस्मिता लुटेर हत्या गर्न खोज्नेलाई कारबाही कम गर्ने ? पीडितको पीडा देखेर दिल दुख्दैन ?’ भनेर फेरि प्रश्न गरे । ‘उनको शिर निहुरियो, मेरो पनि दिल दुख्छ श्रीमान्, मेरो पक्षलाई कम सजाय गरेर सच्चिने मौका पाऊँ भने,’ उनले त्यो क्षण सम्झिए ।
ऐन, नियम र कानुनले पीडितलाई न्याय दिन ढिला गर्नुहँुदैन भनेको छ । न्याय कसरी छिटो दिन सकिन्छ भनेर न्यायालयको पञ्चवर्षीय योजना बनेको छ ।

‘गम्भीर प्रकृतिको कसुर हो, ज्यान मारेको छ, जबर्जस्ती करणी पनि छ, अभियुक्तले सहज रूपमा अभियोग स्वीकार गरेपछि किन कारबाही नगर्ने भन्ने भयो,’ पूर्वन्यायाधीश थापाले गर्वका साथ भने, ‘अनि पीडित बालिकालाई न्याय दिएँ ।’ ‘बालिका भेटिएको ठाउँ प्रमुख प्रमाण थियो । शव परीक्षण प्रतिवेदन, बलात्कारपछि चरम यातनाका कारण मृत्यु भएको प्रतिवेदन छँदै थियो ।

अभियुक्तले निर्धक्कसँग आफूले अपराध गरेको स्वीकार गरेपछि न्याय दिन ढिला गर्न हुँदैन भनेर मैले एकै दिनमा फैसला दिएँ,’ पूर्वन्यायाधीशले भने, ‘यसका लागि थप प्रमाण जुटाउन आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर मैले फैसला गरेँ ।’

थापालाई सुरुमा मुद्दाको फैसला गर्न चुनौती महसुस भएको थियो । न्यायाधीश भयरहित, निष्पक्ष हुनुपर्छ, न्यायाधीश निडर र निष्पक्ष हुन सकेन भने त्यो न्यायाशीश हुनै सक्दैन भन्ने उनलाई लाग्यो ।

‘मैले त्यो मुद्दा थुनचेकमा बहस हुँदा थुनामा मात्रै पठाउन सक्थेँ । थुनामा राखेपछि पीडितलाई पनि राहत हुन्थ्यो होला,’ भने, ‘पीडितलाई न्याय दिने कुरामा मैले अलिकति चुनौती मोलेँ । धेरै न्यायाधीश ‘फैसलाधीश’ भए तर ‘न्यायधीश’ हुन सकेनन् ।

मैले फैसला मात्रै होइन पीडितलाई न्याय दिन सक्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेँ ।’ न्यायाधीश न्यायको मर्म बुझ्ने, छिटो र छरितो पीडितलाई न्याय दिन सक्ने र न्यायलयलाई राम्रो छवि दिन सक्ने हुनुपर्ने उनको मान्यता छ ।

बीस पृष्ठको फैसला

‘सात घन्टा निरन्तर सुनुवाइपछि मैले २० पृष्ठको फैसला लेखेँ, त्यो मेरो जीवनको पहिलो र ऐतिहासिक फैसला थियो,’ पूर्वन्यायाधीश थापाले सुनाए, ‘फैसला लेखेपछि इजलासमा पढेर सुनाएँ । फैसला सुन्दै गर्दा बालिकाको आमा–बुबाको मुहारको मलीनता हल्का कम भएको देखिन्थ्यो ।’

फैसला गरेपछि स्थानीय बासिन्दा न्याय दिने न्यायाधीशलाई अभिनन्दन गर्छौं भनेर आए । तर, उनले अस्वीकार गरे । न्यायाधीशले पीडितलाई न्याय दिने हो, मुद्दा छिनेर, फैसला गरेर अभिनन्दन थाप्ने होइन भनेर फर्काए । ‘भोलिपल्ट बालिकाको आमा र बुबाले मलाई भेटेर धन्यवाद दिए,’ उनले सम्झिए ।

फैसला गरेपछि उनलाई दुईवटा कुराको प्रतीक्षा रह्यो । एउटा कुरा आफूले गरेको फैसला मान्य हुन्छ कि हुँदैन, प्रमाण नबुझी एकै दिनमा फैसला ग-यो भनेर माथिबाट उल्टिने पो हो कि भन्ने संशय रह्यो ।

अर्को सर्वस्वसहित सजाय भएपछि थप सजाय हुन मिल्दैन भन्ने थियो । एकैपटक गरेको अपराधमा २० वर्षभन्दा बढी सजाय दिने कानुनी व्यवस्था थियो, तर न्यायाधीश थापाले बलात्कारमा १५ वर्ष जेल र ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद गरी ३५ वर्ष जेल सजाय र २ लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरे ।

तर, पुनरावेदन र सर्वोच्चले २० वर्ष कैदको सजायलाई मात्रै सदर ग¥यो । बाँकी १५ वर्षको जेल सजाय उल्ट्यायो । पुनरावेदन र सर्वोच्चले पनि मैले गरेको फैसलामा सर्वस्वसहित जेल सजाय ठीक भएको ठहर भयो ।

पीडितलाई न्याय दिने कुरामा मैले अलिकति चुनौती मोलेँ । धेरै न्यायाधीश ‘फैसलाधीश’ भए । तर, ‘न्यायाधीश’ हुन सकेनन् । मैले फैसला मात्रै होइन, पीडितलाई न्याय दिन सक्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेँ ।

फैसला गरेपछि एक किसिमको सनसनी भयो । पत्रपत्रिकामा आयो । फैसला गरेको दिन उनी साथीहरू भेट्न गए । ‘मैले यस्तो फैसला गरेँ भन्दा साथीहरू बोलेनन् । राम्रो फैसला गर्नुभयो भनेर भन्न सकेनन्,’ उनले सम्झिए, ‘प्रतिक्रियाविहीन भए, सबै न्यायाधीश ।

केहीले चर्चामा आउन यस्तो गरेको हो कि भन्नेजस्तो भाव देखाए ।’ उनले दुईटा फैसला अभियोग दायर भएकै दिन गरे । एउटा बालिका बलात्कार मुद्दा, अर्को अदालतको अवहेलना मुद्दा ।

उनले यी फैसला न चर्चाका लागि गरे, न ‘हिरोगिरी’का लागि । उनले त ‘न्यायपालिका र पीडितको न्यायका लागि राम्रो कामको थालनी गर्नुपर्छ’ भनेर गरे । भोलि हुन सक्ने यस्तै घटनाका लागि नजिर बनोस् भनेर पनि गरे ।

‘मेरै फैसलालाई आधार बनाएर अरू न्यायाधीशले पनि बलात्कार, हत्या जस्तो घटनामा न्याय दिन सकून् भन्ने हो,’ उनले तर्क राखे, ‘एक महिना पर्खिंदा पनि रिजल्ट उही हो, अर्को रिजल्ट आउन सक्दैन भने रिजल्ट दिन किन ढिलाइ गर्ने ?’

ढिलो न्याय दिँदा पीडितलाई झन् आहत हुन्छ । छिटो न्याय दिन सके कम्तीमा सहानुभूतिले भए पनि पीडित परिवार सहज हुन सक्छन् भन्ने धारणा उनको थियो । ‘जब मैले फैसला गरेँ । मेरा सहपाठी साथीहरू, सर्वोच्चका न्यायाधीश, प्रधानन्यायधीशबाट तपार्इंले राम्रो कामको थालनी गर्नुभयो भन्ने जवाफ पाइनँ,’ गुनासोयुक्त स्वरमा भने, ‘बरु छिटो न्याय दिएकोमा केही न्यायाधीशले मुख रातो बनाए ।’

त्यो देख्दा उनलाई लाग्यो, ‘मैले वस्तुनिष्ठ प्रमाण हेरेर न्याय दिएको हुँ, कसैले मुख रातो बनाउँदैमा केही हुँदैन ।’ अपराधीलाई हदैसम्मको दण्ड–सजाय हुने फैसला गर्दा उनले धेरै कैद गरिस्, राम्रो गरिनस् भनेर पो प्रतिक्रिया पाए । कानुन व्यवसायी, न्यायाधीशले दण्ड–सजाय कम गर्नुपथ्र्यो, अलि विचार पुर्‍याउनुपथ्र्यो भनेर असहमति जनाए ।

‘मैले सोचेँ, म न्यायाधीश हुँ, मैले आफ्नो सीमाभित्र रहेर काम गरेको छु,’ उनले भने, ‘प्रमाणको समग्र तस्बिर हेर्दा मृत्युदण्ड नै हुनुपथ्र्यो, दिन मिल्ने भए त म मृत्युदण्ड नै दिन्थेँ, तर के गर्नु हाम्रो कानुनमा त्यो व्यवस्था नै छैन । ती बालिकामाथि त्यति धेरै अन्याय भएको थियो ।’

मेरो फैसलाले पीडितलाई राहत महसुस भएको छ । देशभरि यस्ता घटना बढिरहेका छन् । समग्र राष्ट्रका लागि यो एउटा सन्देश हो । न्यायले गति लिन्छ । बलात्कार र जघन्य हत्यामा यति कठोर सजाय हुने व्यवस्था नेपालमा पनि हुनेरहेछ भन्ने नजिर बन्नेछ ।

‘फास्ट ट्रयाकमा पनि न्याय दिन सकिने रहेछ भन्ने सन्देश सर्वसाधरणमा प्रवाह होस् भन्ने मेरो चाहना हो,’ पूर्वन्यायाधीश थापाले गर्वका साथ भने ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु