उत्पादन नबढाई कसरी हुन्छ गाउँको विकास ? - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

उत्पादन नबढाई कसरी हुन्छ गाउँको विकास ?

नेपालमा अहिले संविधानतः संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । संविधानले तीनै तहका सरकारका अधिकार सूचीकृत गरेको छ । ती सूचीकृत अधिकारका आधारमा स्थानीय सरकारले आआफ्ना योजना तर्जुमा गर्न सक्ने विषयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्पष्ट रूपमा निर्दिष्ट गरेको छ ।

 

स्थानीय सरकारको योजना सहभागितामूलक हुनुपर्छ । सहभागितामूलक गराउन प्रत्येक पालिकाले टोल विकास संस्था बनाउनैपर्छ । टोल विकास संस्था बनाउँदा प्रत्येक घरधुरीबाट आबद्ध मान्छे हुनुपर्छ । त्यही आधारमा सहभागितामूलक विकास छनोट गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

त्यही व्यवस्थाअनुसार अनुसूचीमा सूचीकृतबाहेक एकल र १५ वटा साझा अधिकारमध्येबाट योजना तर्जुमा गर्ने गरी स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्छ । योजना तर्जुमा गर्दा परिस्थितिअनुकूल केही फरक परे पनि त्यहाँको आवश्यकताअनुसार गर्नुपर्छ ।

पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा ग्रामीण सडक, कृषि सडक, स्थानीय सडक स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् । खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, सरकारीस्तरमा हुने कार्यालय निर्माण, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणलगायत काम पनि स्थानीय तहकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् । यी पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा नभई नहुने विषय त हुन्, तर यो नै विकास भने होइन ।

पूर्वाधार विकास भनेको पूर्वाधारको विकास मात्रै हो । विद्यालय बनाउने तर विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा नदिने हो भने त्यसको वास्तविक परिणाम प्राप्त हुँदैन । स्वास्थ्य चौकीको भवन बनाउने तर स्वास्थ्य सेवा राम्रो नबनाउने हो भने त्यो पनि राम्रो भएन । कृषिको कुरा गर्ने तर त्यसको उत्पादन बढाउने काम गरिएन भने र दिगो कृषि विकासका काम गरिएनन् भने वास्तविक उपयोगिता साबित हुँदैन ।

उत्पादनमूलक शिक्षा

विकासको विषमा बहस गर्दै गर्दा वातावरणीय पक्षलाई पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यी समग्र पक्षमा व्यापक छलफलका माध्यमबाट स्थानीय सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । अहिले हामी समृद्धिका कुरा गरिरहेका छौँ । समृद्धिकै लागि हामीले संघीयतामा जानुपर्छ भन्यौँ । हाम्रो समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार शिक्षा नै हो । संसारमा विकसित मुलुकले पनि शिक्षालाई नै प्रमुख आधार बनाएर विकास गरेका हुन् ।

हामीले संविधानलाई समाजवादउन्मुख भन्यौँ । समाजवादी व्यवस्थाको पनि महत्वपूर्ण पक्ष शिक्षा नै हो । अरूबाट हामीले समानता ल्याउन सकिँदैन । जब हामी क्षमतामा समानता ल्याउन सक्दैनौँ, बुद्धि विवेक र ज्ञानमा पनि समानता आउँदैन ।

सीपमूलक शिक्षाविना समाजवादमा जान सकिँदैन । शिक्षामा हामीले कति सुधार ल्याउन सक्यौँ भन्ने पक्ष निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । राम्रो सोच्नका लागि मानिसको स्वास्थ्य ठीक हुनुपर्छ । अस्वस्थ व्यक्तिले शारीरिक श्रम गर्न सक्दैन । त्यसकारण स्वास्थ्य पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । समग्रतामा मान्छेको जीविका चल्नुप-यो ।

राजनीतिक दलका नेताले चुनाव लड्दा प्रत्येक घरका मान्छेलाई रोजगारी दिन्छौँ भनेका छन् । मान्छेले बिर्सेका छैनन्, घोषणापत्र घरघरमा राखेका छन् । प्रत्येक घरमा खानेपानीको धारा ल्याइदिन्छौँ भनेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छौँ भनिएको छ । त्यसैले, आफैँले जारी गरेको घोषणापत्र पूरा गर्ने बाटोमा हिँड्नुपर्छ ।

निर्यातमुखी कृषि

जुनसुकै काम गर्न पनि मान्छेले खान पाउनुप¥यो । खानका लागि कृषिको समुचित विकास हुनुप¥यो । कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक बनाएर एकातिर हामीले आफ्नो आन्तरिक माग पूर्ति गर्नु छ भने अर्कातिर हामीले कृषि उपज निर्यात गरेर देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिनु छ । हामीले ठुल्ठूला उद्योग, कलकारखाना, पर्यटनका कुरा त गरौँला तर धेरै जनताको अहिले पनि जीविका चलाउने माध्यम कृषि नै हो । त्यसकारण कृषि क्षेत्रको परिवर्तन तथा सुधारका लागि हामीले के काम गर्याैँ ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।

कृषि भन्नाले एकल कृषिलाई मात्र बुझ्नु हुँदैन । कृषि भन्नाले एक किसिमको प्याकेजमा बुझ्नुपर्छ । कृषि राम्रो बनाउन सडक, सिँचाइ, प्रविधि, मलबिउ, औजार तथा उपकरण, कलेक्सन सेन्टर र बजारलगायतलाई प्याकेजका रूपमा हेर्नु आवश्यक हुन्छ । यस आधारमा कृषिको कुरा गर्याैँ कि गरेनौँ ? हाम्रो परम्परा सबैको चित्त बुझाउन एक ठाउँमा बाटो बनाएर अर्को ठाउँमा कुलो बनाउने खालको छ । कुलो बनाएबाहेकको ठाउँमा कृषिको कार्यक्रम चलाइदिन्छौँ । एक ठाउँमा कृषि कार्यक्रम चलाए अर्को ठाउँमा संकलन केन्द्र बनाउँछौँ । यसरी कृषिको विकास गर्न सकिँदैन । कृषिको मात्र होइन, यो तरिकाले कुनै पनि किसिमको विकास हुँदैन ।

कृषिको कुरा गर्दा पहिला माटो परीक्षणबाट सुरु गर्ने हो कि ? उन्नत बिउबिजनबाट पो सुरु गर्ने हो कि ? कुन ठाउँमा कस्तो बिउबिजन आवश्यक हुन्छ भन्ने हेरेर कृषिको छलफल गर्नुपर्छ । यी सबैका लागि अहिलेका स्थानीय तहले आधार तयार गर्ने हो । अहिले धेरै परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने होइन तर उनीहरूले जग राम्रो बसालिदिए भने हाम्रो भविष्य राम्रो हुन्छ । जग निर्माणका लागि आवश्यक नीति–निर्माण गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र योजना बनाउने काम गर्नुपर्छ । हामी एकीकृत विकासको ढाँचामा जानुपर्छ । विकासको एउटा मात्र पक्षलाई हेरेर हुँदैन ।

हामीले विकासलाई समष्टिगत रूपमा हेर्नुपर्छ । त्यस्तो विकास, जसले दिगो व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिन्छ । काठमाडौंमा सडक विभागले बनाएको बाटोे ढल निकास विभागले भत्काइदिन्छ । ढल निकास विभागले ढल मर्मत गरेर, सडक विभागले सडक बनाएपछि पनि विद्युत्, खानेपानी, टेलिकम आएर फेरि भत्काउन सुरु गर्छन् । यो तरिकाले लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । त्यसकारण हामीले योजना बनाउँदा एकीकृत विकासका योजना बनाउनुपर्छ ।

दीर्घकालीन योजना

आज आवधिक योजना बन्यो भने पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ वर्ष कहाँ के गर्ने ? अहिले स्थानीय तहका योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । स्थानीय सरकार पाँच महिना वा वर्ष दिनमै परिवर्तन हुने होइन । प्रदेश सरकार विघटन हुने सम्भावना रहन्छ । संघीय सरकारलाई संसद्ले अविश्वासको प्रस्ताव राखेर फाल्न सक्छ । तर, स्थानीय सरकार परिवर्तन गर्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था छैन । स्थानीय सरकार एकपटक निर्वाचित भइसकेपछि पाँच वर्षसम्म रहिरहन सक्छ । त्यसकारण उसलाई प्राप्त त्यो पाँच वर्षसम्म कस्तो योजना बनाउने ? कसरी बनाउने ? त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने ? भन्ने विषयमा प्रस्ट हुनुपर्छ । सर्वप्रथम उसले त्यहाँका सम्भावना के–के छन् भनेर खोज्नुपर्छ । सम्भावना लेखाजोखा गरेपछि स्रोत खोज्नुपर्याे । त्यसपछि योजना कार्यान्वयन गर्न सघाउने संगठन कुन–कुन छन् ? बुझ्नुपर्याे ।

स्थानीय संघसंस्थाको भूमिका

गाउँगाउँमा व्यापक मात्रामा सामुदायिक संगठन छन् । स्थानीय सरकारले तिनलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । वन उपभोक्ता समिति, बाल क्लब र आमा समूह छन्, तिनलाई परिचालन गर्नुपर्छ । यी तमाम स्थानीय सरकारका सहयोगी संस्था हुन् । यिनलाई विश्वासमा लिएर विकासमा परिचालन गर्ने हो भने चाँडै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । स्थानीय सरकारप्रति पनि जनविश्वास बढ्छ । लोकतन्त्र सहभागितामूलक व्यवस्था हो भने गणतन्त्र प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था हो ।

लोकतन्त्रलाई जति सहभागितामूलक बनाउन सकिन्छ, त्यति नै मात्रामा विकास दिगो हुन्छ, चाँडो समृद्धि ल्याउन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रा सीमित स्रोत र साधनलाई अत्यधिक उपयोग गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छन् । यस मान्यताबाट अहिलेका स्थानीय सरकार अघि बढ्नुपर्छ । प्राथमिकता निर्धारण गर्न जनताका संगठनसँग समन्वय गरेर कसले के गर्ने ? हाम्रो आवश्यकता के हो ? शिक्षाको गुणस्तर बढाउन किन जरुरी छ ? भन्नेजस्ता आधारभूत प्रश्नमा छलफल गर्नुपर्छ । प्रत्येकको जिम्मेवारी के हो, त्यसलाई पूरा गर्नु नै लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्र भनेको पाँच वर्षमा एकचोटि भोट हाल्ने र बाँकी समय नेतामा भर पर्ने प्रणाली होइन । लोकतन्त्र प्रणाली, पद्धति, प्रक्रिया र परिणाम हो । यी कुरालाई आधारमा राखेर जनविश्वास जित्न सक्नुपर्छ र तिनै जनताको विश्वासअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । त्यसो गरेको खण्डमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

स्थानीय स्रोतको परिचालन
हामीसँग प्रशस्त स्थानीय प्राकृतिक स्रोत छन्, त्यसको कसरी अधिकतम प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रस्ट नीति र कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ । सामुदायिक वनले हरियाली बढाएको छ, यो राम्रो पनि हो । तर, हाम्रो काम हरियाली बढाउनु मात्र होइन । हामीले बच्चैदेखि सुन्दै आयौँ, ‘हरियो वन, नेपालको धन’ । अब प्रश्न गर्नुपर्छ, हरियो वन नेपालको धन हुन सकेको छ कि छैन ? त्यो हरियो वनलाई कसरी हामीले जनताको जीवनमा हित गर्ने ढंगले दिगो रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ ? हामीले यी पक्षमा ध्यान दिन सकेका छैनौँ । वन उपभोक्ता समितिलाई पनि भन्नुपर्याे, तपाईंहरूको काम वन कुर्ने मात्र होइन, त्यसलाई जीविकोपार्जनका लागि सहयोग गर्ने बनाउनुपर्छ । हाम्रो वनले यहाँका गरिबको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ । अहिले रोपेका रुखले फाइदा दिन सकेका छैनन् भने फाइदा दिने रुख रोप्नुपर्याे। हामीले कृषि वन बनाउनुपर्याे । हाम्रो उद्यमशीलतामा परिवर्तन गर्ने खालका वन बनाउनुपर्याे। वनभित्रका जडीबुटीको प्रशोधन, प्रयोग र बजारीकरण गर्नुप¥यो । यी तमाम विषयमा हाम्रो त्यति ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

स्थानीय सडकको विकास

हामीले गर्ने विकास भनेको बाटो बनाउने र बाटो पु-याएकै ठाउँमा धमाधम बाटो मिचेर घर बनाउने किसिमको होइन । हामीले राम्रो योजना बनाउनुपर्याे, भूउपयोग नीति बनाउनुपर्याे । कहाँ बस्ती बसाउने ? कहाँ खेतीयोग्य जमिन छ र त्यसलाई कसरी जोगाउने ? कहाँ वनजंगलको विकास गर्ने ? कहाँ उद्योग क्षेत्रको विकास गर्ने ? कहाँ विद्यालय बनाउने ? यी विषयलाई हेर्नुपर्याे । सडक महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । पूर्वाधारमध्ये पनि अहिले हाम्रा लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण सडक नै हो । ठूला र विकसित देशले बुलेट ट्रेनको कुरा गर्न थाले । १६–१७ लेनका सडक बनाउन थाले । हाम्रो एक लेनको सडक पनि राम्रो छैन । जीवनलाई सुखी बनाउन आवागमनका लागि मात्रै पनि सडक चाहिन्छ । तर, सडक मात्र हाम्रो आवश्यकता होइन । सडक मात्र बनाएर हामीले खोजेको परिवर्तन सम्भव छैन । सडकसँगै उत्पादनका कामलाई अघि बढाउनुपर्याे । सडक नबनेको ठाउँमा त्यहीँको उत्पादन मान्छेले प्रयोग गर्थे । मादक पदार्थ प्रयोग गर्ने प्रचलन हाम्रोमा छ, केही समुदायले चाडपर्वमा पनि प्रयोग गर्छन् । सडक नहुँदा गाउँमै कोदोको रक्सी बनाउन सकिन्छ भने सडक बनेपछि सहरबाट बियरका सिसी गाउँ जान थाल्छन् । गाउँको उत्पादनचाहिँ सहरमा नजाने, गाउँमा पैसा नजाने तर सहरका बियर र रक्सीका सिसी मात्रै गाउँ जाने हो भने हाम्रो क्रयशक्तिले कति दिन धान्न सक्छ ? यो एकदमै महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।

स्थानीय सरकारलाई सक्षम कर्मचारी आवश्यक हुन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन भएदेखि नै जनप्रतिनिधिले हामीसँग कर्मचारी छैनन् भनिरहेका छन् । सबै पक्षको अध्ययन गरेर गुणस्तरीय सडक बनाउन चाहिने जनशक्ति स्थानीय सरकारसँग छैन, यस्तो जटिलताबीच उनीहरूले कसरी काम गर्न सक्छन् ?

सडकसँगै रोजगारी

हामीले अबका दिनमा सडकसँगसँगै रोजगारीका विषय पनि उठाउनुपर्छ । राजनीतिक दलका नेताले चुनाव लड्दा प्रत्येक घरका मान्छेलाई रोजगारी दिन्छौँ भनेका छन् । मान्छेले बिर्सेका छैनन्, घोषणापत्र घरघरमा राखेका छन् । प्रत्येक घरमा खानेपानीको धारा ल्याइदिन्छौँ भनेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छौँ भनिएको छ । पाँच वर्षमा उत्पादन दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आफैँले जारी गरेको जुन घोषणापत्रका आधारमा जनतासँग भोट मागियो, त्यसलाई पूरा गर्ने बाटोमा हिँड्नुपर्याे । त्यही घोषणापत्रलाई आधार मानेर जनताले भोट दिएका छन् । ती काम नगर्ने अनि नगर्नुपर्ने काम गर्ने हो भने त हामी समृद्ध हुन सक्दैनौँ । त्यसरी त हामी विनाशको बाटोतिर मात्र जान्छौँ । त्यसैले बाटो मात्र लगेर हुँदैन उत्पादन वृद्धिका योजना पनि सँगसँगै लानुपर्याे । उद्योग खोल्नुपर्याे । स्वास्थ्य र शिक्षा गुणस्तरीय बनाउनतिर लाग्नुप-यो । यसलाई हामीले प्राथमिकता दियौँ कि दिएनौँ भनेर विचार गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

कर्मचारी व्यवस्थापन

स्थानीय सरकारलाई सक्षम कर्मचारी आवश्यक हुन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन भएदेखि नै जनप्रतिनिधिले हामीसँग कर्मचारी छैनन् भनिरहेका छन् । सबै पक्षको अध्ययन गरेर गुणस्तरीय सडक बनाउन चाहिने जनशक्ति स्थानीय सरकारसँग छैन, यस्तो जटिलताबीच उनीहरूले कसरी काम गर्न सक्छन् ? यो संघीय सरकारको अक्षमता हो । अहिलेसम्म पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु लज्जास्पद छ । राम्रो काम गर्न राम्रो जनशक्ति चाहिन्छ । शिक्षाको गुणस्तरको कुरा गर्दा गाउँपालिकाको शिक्षा अधिकृतको त कुरै छाडौँ, सबै नगरपालिकामा पनि पुगेका छैनन् । हिजो गाउँमा काम गर्ने स्रोतव्यक्ति नै छन् अहिले पनि । त्यसभन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारी गाउँमा पुगेको छैन । स्वास्थ्यको कुरा गर्दा अहेव र एचएसम्मका कर्मचारी होलान् स्थानीय तहमा । अधिकृतस्तरको कर्मचारी अधिकांश स्थानीय तहमा पुगेका छैनन् ।

अधिकांश ठाउँमा इन्जिनियर पुगेका छैनन् । प्राविधिक जनशक्ति नभएको खण्डमा करारमा राख्न सक्ने प्रावधान पनि छ । त्यसरी प्राविधिक कर्मचारी राख्न पाउने सुविधा प्रयोग गरेको भए पनि हुन्थ्यो । प्राविधिक ज्ञान सबै जनप्रतिनिधिसँग हुँदैन । मान्छे विशेषज्ञ हुन सक्छ, सर्वज्ञ हुँदैन । मान्छे दूरदर्शी हुन सक्छ, सर्वदर्शी हुन सक्दैन । विज्ञका लागि त कर्मचारी नै चाहिन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले कन्सल्ट्यान्ट ल्याएर पनि कैयौँ कुरा गर्न सक्छन् । जे गर्न सक्छन्, उनीहरूले त्योचाहिँ गर्नुप-यो । उनीहरूले विज्ञ ल्याएर योजना बनाउन सक्छन् । उनीहरूकै गाउँमा अनुभव प्राप्त अवकाश कर्मचारी हुन सक्लान् । कुनै विषयका दक्ष व्यक्ति हुन सक्लान् । त्यस्ता व्यक्तिको ‘एड्भाइजरी’ कमिटी बनाएर पनि परामर्श लिन सक्छन् । यसरी नियत राम्रो भयो भने धेरै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।
(स्थानीय शासनविद् सापकोटा जिल्ला विकास महासंघका पूर्वसभापति हुन्)

 

तपाईको प्रतिक्रिया