६ महिनासम्म पनि कमोडिटी एक्सचेन्जले पाएनन् अनुमति - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

६ महिनासम्म पनि कमोडिटी एक्सचेन्जले पाएनन् अनुमति

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ महिना बितिसक्दा पनि कमोडिटी एक्सचेन्ज (वस्तु विनियम बजार)हरूले सञ्चालन अनुमति पाएका छैनन् । बोर्डको आह्वानमा गत वैशाखमा सञ्चालन अनुमतिका लागि निवेदन दिएका पाँच कम्पनीले अहिलेसम्म पनि लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन ।

अघिल्लो वर्षको ११ भदौमा वस्तु विनियम बजारसम्बन्धी ऐन २०७४ कार्यान्वयनका आएको थियो । गत ९ मंसिरमा वस्तु विनियम बजारसम्बन्धी नियमावली २०७४ जारी गरी वस्तु विनियम (कमोडिटी डेरिभेटिभ) बजारलाई बोर्डको नियमको दायरामा ल्याइएको थियो । ऐन जारी भए लगत्तै बोर्डले सञ्चालन भइरहेका एक्सचेन्जलाई नयाँ करारका लागि रोक लगाएको थियो भने एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न चाहनेले बोर्डमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार बोर्डमा एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि निवेदन दर्ता सुरु भएको थियो । तर, लामो समयसम्म पनि धेरै कम्पनीहरूको निवेदन नपरेपछि बोर्डले वैशाख ३ गते सूचना जारी गरी २१ दिनको अवधि दिएर बजार सञ्चालनका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । उक्त अवधिमा पाँचवटा कम्पनीले निवेदन दिएका थिए ।

 कम्पनीको मापदण्डमा मिलेन कुरा
एक्सचेन्ज कम्पनीको मापदण्डका विषयमा बोर्डको व्यवस्थापनले गरेको प्रस्तावमा सञ्चालकले असहमति जनाएको छ । यसअघि बोर्डकै व्यवस्थापनले प्रारम्भिक अध्ययन गरी सञ्चालकलाई बुझाएको थियो । तर, सञ्चालकको चित्त नबुझेपछि नयाँ अध्ययन समिति निर्माण गरिएको बोर्डले बताएको छ । तर, कतिवटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने भन्ने विषयमा कुरा नमिलेपछि प्रक्रिया लम्बिएको स्रोतले बताएको छ । बोर्ड दुईवटा कम्पनीभन्दा बढीलाई लाइसेन्स नदिने मनस्थितिमा छ । तर, तीमध्ये कुन–कुन कम्पनीलाई दिने वा कुनलाई नदिने भन्ने विषयमा नै सहमति नजुटेको स्रोतले बताएको छ ।

निवेदन दिएका कम्पनीहरू
कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि नेपाल कमोडिटी एक्सचेन्जले निवेदन दिएको छ । ५४ करोड रुपैयाँ पुँजी रहेको उक्त कम्पनीमा गैरआवसीयको लगानी रहेको छ । त्यस्तै, नेपाल मर्कन्टायल एक्सचेन्जले पनि निवेदन दिएको छ । ५० करोड पुँजी रहेको उक्त कम्पनीमा वाणिज्य बैंकहरूको लगानी रहेको छ । कमोडिटी फ्युचर्स एक्सचेन्जले पनि बोर्डमा निवेदन दिएको छ । उक्त कम्पनीको पुँजी ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा विभिन्न कम्पनीहरूको लगानी रहेको छ । मल्टिडेरिभेटिभ एक्सचेन्ज नेपालले पनि निवदेन दर्ता गराएको छ । जसको पुँजी ६८ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, ५५ करोड पुँजी बनाएर राइजल कमोडिटी एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्जले पनि बोर्डमा निवेदन दिएको छ ।

 नेपालमा कमोडिटी एक्सचेन्जको सुरुवात
नेपालमा कमोडिटी बजारको सुरुवात सन् २००६ बाट भएको हो । २००९ पछि मात्र सरकारले यो क्षेत्रबाट कर उठाउँदै आएको हो । यसअघि नेपालमा ९ वटा एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आए पनि पछिल्लो समयमा भने मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज नेपाल (मेक्स), नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एनडेक्स) र डेरिभेटिभ एन्ड कमोटिडी एक्सचेन्ज (डिसिएक्स)ले बजारमा वस्तु खरिद–बिक्रीको कारोबार गर्दै आएका थिए । तर, वस्तु विनियम बजारसम्बन्धी बनेको ऐन जारी भएपछि कम्पनीहरूले नयाँ करार गर्न पाएका छैनन् । तत्पश्चात् बोर्डले बजार सञ्चालन गर्न इच्छुक एक्सचेन्ज कम्पनीलाई दर्ता हुन आउन आह्वान गरेको थियो ।

नियमावलीअनुसार बजार सञ्चालन गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, वेयर हाउसको चुक्ता पुँजी १५ करोड, राफसाफ तथा फस्र्योट व्यवसायका लागि ७ करोड, बजार निर्माताका लागि २ करोड, लगानी व्यवस्थापकका लागि ५ करोड, लगानी परामर्शदाताका लागि १ करोड, संरक्षकका लागि ५ करोड, वस्तु कारोबार व्यापारीका लागि १ करोड, वस्तु कारोबार दलालका लागि ५० लाख हुनुपर्ने नियमावलीमा तोकिएको छ ।

कमोडिटी एक्सचेन्जसम्बन्धी अध्ययन समिति गठन
नेपाल धितोपत्र बोर्डले कमोडिटी एक्सचेन्ज अनुमतिका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको छ । बोर्डको गत साता बसेको सञ्चालन समितिको बैठकले सञ्चालकसमेतको सहभागिता रहने गरी तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

समितिको संयोजकमा बोर्डका सञ्चालक सदस्य हरिशरण पुडासैनी रहेका छन् । उनी बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि हुन् । त्यस्तै, सदस्यमा बोर्डकै अर्का सदस्य कृष्णप्रसाद आचार्य छन् । उनी आइक्यानका उपाध्यक्षसमेत हुन् । साथै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक परिष्टनाथ पौडेल पनि समितिका सदस्य रहेका छन् ।

अध्ययन गरिरहेका छौँ
नीरज गिरी
कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता, नेपाल धितोपत्र बोर्ड
कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि पाँचवटा कम्पनीले निवेदन दिएका छन् । हामीले ती कम्पनीहरूले बुझाएको निवेदनमा अध्ययन गरिरहेका छौँ । पहिला बोर्डकै व्यवस्थापन समूहले अध्ययन गरेको थियो । तर, विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले अध्ययन समिति गठन भएको हो । नेपाली बजारका लागि कतिवटा एक्सचेन्ज उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले पनि समय लागेको हो । यद्यपि जतिसक्दो छिटो निर्णय गर्नेछाँै ।

तपाईको प्रतिक्रिया