प्रदेशका सबै सुरक्षा निकायले समन्वय गर्ने - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

प्रदेशका सबै सुरक्षा निकायले समन्वय गर्ने

प्रदेश ५ को सुरक्षा व्यवस्था चुस्त राख्न सबै सुरक्षा निकायले समन्वय गर्ने भएका छन् । प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशका सबै जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीलाई भेला गरी सुरक्षा चुनौतीदेखि समाधानबारे गरेकोे छलफलले सबै सुरक्षा अंग र प्रदेश सरकारबीचमा समन्वय गर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

प्रदेशका १२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागी कार्यक्रममा सबै जिल्लाको सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल भएको थियो । सबै जिल्लाका प्रजिअले जिल्लाको सुरक्षाको अवस्था, चुनौती र समस्या समाधान तथा महिला हिंसा, सवारी दुर्घटना एवं व्यवस्थापन, लागुऔषध नियन्त्रण र चोरी–निकासीमा गरिएका प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए ।

प्रदेश ट्राफिक कार्यालयबाट प्रदेशकोे ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणको प्रयास, चुनौती र योजनाबारे भएको प्रस्तुतीकरण र छलफल भएको थियो । विपत् व्यवस्थापनका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुनमा राय संकलन
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव डा. मानबहादुर विकेले प्रदेशको शान्तिसुरक्षा प्रभावकारी बनाउन तथा कानुन निर्माणमा समेत योगदान पुगोस् भनेर कार्यक्रम गरिएको बताए । उनले सामूहिक सुझाबबाट कानुन निर्माणका काम अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले चाहेको बताए ।

प्रदेशको सुरक्षा प्रभावकारी बनाउने अपराध नियन्त्रणलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने विषयमा गहन छलफल भएको सचिव विकेले बताए । सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने सहयोग प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने र स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

प्रदेशले बनाउन लागेका प्रदेश प्रहरी कानुन, प्रदेश सुरक्षा तथा शान्तिसुरक्षासँग सम्बन्धित कानुन तथा अनुसन्धान बोर्डसम्बन्धी कानुनका लागि सहभागीसँग सुझाब लिइएको छ ।

उत्तेजित पार्ने समूहबाट जनतालाई सुरक्षित गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री पोखरेल
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अधिकारको लडाइँ टुंगिएको छैन भन्दै जनतालाई उत्तेजित पार्ने समूहबाट जनतालाई सुरक्षित गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रदेश ५ को सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले पटक–पटकका राजनीतिक अधिकारको लडाइँबाट अधिकार स्थापित भइसकेको बताए । उनले अब सुशासन र शान्तिसुरक्षा कायम गर्दै विकासमा अगाडि बढ्नु जरुरी भएको बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘अब अधिकार कम भए भनेर जनतालाई उत्तेजित पार्ने होइन, अधिकार कम भए संवैधानिक बाटोबाटै समाधान गर्न सकिन्छ, संवैधानिक बाटोबाट समाधान छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हो ।’ उनले प्रदेशमा आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न सुरक्षाकर्मी सफल भएको र सीमा सुरक्षामा समेत सुधार भएपछि प्रदेशका जनताले सुरक्षाको अनुभूति गरेको बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया