प्रदेश ५ को विकासका लागि २१ बुँदे प्रतिबद्धता - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

प्रदेश ५ को विकासका लागि २१ बुँदे प्रतिबद्धता

प्रदेश ५ को प्रदेश समन्वय परिषद्ले समग्र विकासका लागि २१ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका १२ जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखसहितको परिषद् बैठकले २१बुँदे प्रतिबद्धता तथा निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । बैठकले योजना, कानुन तथा करका विषयमा समान धारणा बनाएको छ ।

योजना बनाउँदा कृषिलाई विकासको प्राथमिकतामा राख्ने, आधुनिक तरिकाबाट खेतीपाती गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनेलगायतका निर्णय गरेको छ । मंगलबार र बुधबार गरी दुई दिनसम्म चलेको बैठकमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले विभिन्न विषयमा सहजीकरण गरेका थिए ।

प्रदेशभरका १२ वटै जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखसँगको बैठकमा विभिन्न ६ समूहमा गहन छलफल भएको थियो । ती ६ समूहबाट आएका निष्कर्ष अध्ययन गरी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीको संयोजकत्वको टोलीले प्रतिबद्धतापत्र तयार गरेको थियो ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश समन्वय परिषद् रहने व्यवस्था छ । बैठकमा माधव पौडेलले कानुन, वैकुण्ठ अर्यालले कर र पीताम्बर शर्माले योजना सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

यस्ता छन् प्रतिबद्धता तथा निर्णयहरू
प्रदेश सरकारको समृद्ध प्रदेश सुखी जनता भन्ने लक्ष्य हासिल गर्न योगदान पुर्‍याउने गरी आ.व. ०७५/७६ भित्रै प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आगामी पाँच वर्षको आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बैठकमा जनतामा आधारित विकासको मोडल अपनाई विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा जोड दिने, सडकहरूको मापदण्ड निर्धारण गर्ने र अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न विशेष ध्यान दिने प्रतिबद्धता छ । पर्यटनलाई प्रदेशको समृद्धिको आधारका रूपपमा विकास गर्ने तथा सम्भाव्य पर्यटकीय स्थलको विकासमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच सहकार्य गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ ।

केन्द्र सरकारसँग यस्ता छन् अनुरोध
चालू आर्थिक वर्षमा केन्द्रबाट ससर्त अनुदानसहित प्राप्त भएका कतिपय आयोजना धेरै सानो बजेट आकार भएका कारण परिणाम देखाउन नसकिने भएकाले आगामी वर्षदेखि सुधार गर्न केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया तत्काल सम्बोधन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्था गर्न, प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुन निर्माण तथा आयोग स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन केन्द्रलाई आग्रह गर्ने निर्णण भएको छ ।

साझा अधिकार सूचीमा रहेका कतिपय विषयमा संघीय तहबाट कानुन नबनेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहबाट कानुन बन्न नसक्ने भएकाले यस्ता कानुन प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्न आग्रह गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिको कोषमा रहेको रकम स्थानीय तहको कार्यालय भवन तथा संरचना निर्माणका लागि बाँडफाँड गरी तत्काल उपलब्ध गराउनसमेत अनुरोध गरेको छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापन पनि अपूर्णः मुख्यमन्त्री
दुईदिने बैठकको समापनमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सबै तहका अधिकार पर्याप्त रहेको र ती अधिकार स्थापित गर्न पहल गरिरहनुपर्ने बताए । उनले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताए । कर्मचारीको समायोजनपछि मात्रै आफ्नै प्रशासन हुने भन्दै कर्मचारीको समस्याबारे केन्द्रमा घचघच्याइरहेको र छिटै समस्या हल हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कानुनअनुसार मात्र कर लिन स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूलाई आग्रह गरे ।

करको समीक्षा र पुनरावलोकन हुने
२१बुँदे प्रतिबद्धतामा कर सम्बन्धमा पनि विभिन्न प्रतिबद्धता जनाइएको छ । स्थानीय तहहरूले कानुनविपरीत मनपरी कर लिएको गुनासा आएपछि समान धारणा तय भएको छ । प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड तथा कार्यविधिको सबैले पालना गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

करको दर निर्धारण गर्दा संविधान र कानुनअनुरूप एक–अर्काको अधिकार हस्तक्षेप नहुने एवं कर भार दोहोरो नपर्ने गरी व्यवस्था गर्ने निर्णय भएकोे छ । अहिलेको करको समीक्षा र आवश्यक परे पुनरावलोकन गर्ने, करदातामा कर तिर्ने बानीको विकास गराउन करदाता शिक्षाका कार्यक्रम राख्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया