जुवाको खालमा राजनीति - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper
logo
Advertisment
SKIP THIS

जुवाको खालमा राजनीति

देशमा गरिबी होइन, दरिद्रता छ । देशमा काम छैन । काम नभएको देशमा दरिद्रता हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा युवावर्गको रुचि बाध्यात्मक हिसाबले बढ्दो छ । मैले पढ्ने कोठाको झ्यालनजिकै, पछाडिपट्टिको भागमा एउटा विशाल भवन खडा भएको छ । रोजगारीको खोजीमा विदेश जान चाहने देशभरिका युवकको प्रत्येक दिन मेला लाग्ने गर्छ, यो भवनअगाडि ।

‘के गरूँ, योभन्दा अर्को विकल्प देखिनँ । घर–परिवारका लागि चार–पाँच वर्ष विदेश जाँदै छु,’ एकजना युवक बताउँछन् । कहाँ जाने ? उनलाई थाहा पनि छैन । राम्रो काम पाउने ठाउँमा पुगे भैगो । यो अहिले देशमा जतासुकै देखिने तस्बिरको एक छेउ हो ।

विकासका नाममा विनाशका नयाँनयाँ जराहरू गाडिँदै छन् । सरकारले देशमा दशकौँदेखि सुरु भएर पनि पूरा नभएका आयोजनाको नाम दिएको छ : राष्ट्रिय गौरवका आयोजना । सरकार जुनसुकै पार्टी र विचारको होस्, त्यसले दायाँ–बायाँ जतासुकै हेरोस्, बठ्याइँमा कसैले भ्याउन र भेट्टाउन सक्दैन ।

जनतालाई प्रदान गरेको सेवाबापत मूल्य असुल गर्नु त स्वाभाविक हो, पाँच–सात वर्षअघि नैै मेलम्ची देखाएर सरकारले पानीको शुल्क अग्रिम असुल गर्नु कति स्वाभाविक होला ? यस्ता कुरा जनताले बिर्सिसकेका छन् । सम्झिएर साध्यलाग्ने केही बाँकी पनि छैन । प्राकृतिक हिसाबले अत्यन्त सुन्दर, ‘एसियाको स्विट्जरल्यान्ड’ मानिएको देश निरन्तर आर्थिक र सामाजिक विकृतिको सिकार हुँदै गएको छ । यो विसंगत अवस्थाको जानकार अब हामी मात्रै रहेनौँ ।

देश दरिद्रता, अशिक्षा, रोग र अभावको चंगुलमा पर्दै गएको मान्न सरकारको नेतृत्व तयार छैन । एक्काइसौँ शताब्दीको पहिलो प्रहरमा पनि देश राक्षसी प्रवृत्तिबाट मुक्त भएको छैन । कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको समाचार आएपछि देश अचानक नै एकपटक बलात्कारमय भयो ।यही समयमा शक्ति र सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूबाट भएका बलात्कारका दर्जनौँ समाचार बाहिरिए ।

यसबारे न देशका गृहमन्त्री केही बोले, न त सरकारको लगाम हातमा लिएका प्रधानमन्त्रीले नै केही बताए। बुधबार नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारित ‘प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले पञ्चायतकालका पञ्च नेताहरूको शैलीमा आफ्नो करतब र कला देखाए । उनले सामान्य जनताको दुःख र पीडासँग सरोकार राख्ने प्रश्नको जवाफै दिन चाहेनन् । निर्मलाको बलात्कार र हत्याविरुद्ध कञ्चनपुरबाट काठमाडौं आइपुगेको विरोध जुलुसको सामना गर्ने साहस पनि उनमा देखिएन ।

भर्खरै संघीय पद्धतिमा गएको देशका सातवटा संघलाई राज्यको नियमित पद्धतिमा बाँध्न त्यति अप्ठेरो थिएन । सबै दलको राजीखुसीले देश संघीयतामा गएको थियो । संघीयताको सीमांकनका समयमा मधेसी र थारूहरूको कडा विरोधको सामना गर्नुपर्‍यो, सरकारले । सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारण जनता पनि मारिए । कति सरकारले दिएको यातना सहन नसकेर देशबाट पलायन भए ।

सुरक्षाकर्मी मारिएकोमा जनतासँग बदला लिन उत्रियो सरकार । उतिवेला पनि पार्टी जतिवटा भए पनि सरकारमा यिनै मानिस थिए । अहिले पनि सरकार र प्रतिपक्षका रूपमा उनै मानिस छन् । जनतासँग सरकारले बदला लिन सकेन । टीकापुर, कैलालीका जनताले चुनावमा आफ्नै उम्मेदवारलाई जिताए ।

सरकार जनताप्रति कति जिम्मेवार छ भन्ने त कञ्चनपुरको घटनाले उदांगो पारिदिएको छ । मानिसको स्मरणशक्ति सीमित हुन्छ । ऊ एकैपटक धेरै विषय सम्झिन सक्दैन । सरकार चलाउनेहरूले ध्यानमा राख्नुपर्छ : साहस भनेको नडराउनु होइन । समयका सीमामा बाँधिएर पनि आतंकको सामना गर्नु र पराजित गर्नु नै नेताको बुद्धिमानी हो ।

कुनै पनि देशका जनतामा देशभक्तिको भाव रहेन भने त्यस्तो देशको अस्तित्व अस्थिर हुन जान्छ । खाली सहिदको सपनाको उच्चारण मात्र गरेर कोही पनि देशभक्त साबित हुन सक्दैन । उहिलेका कविले लेखेका छन् : देशभक्ति त मर्दैन चुत्थै देश भए पनि । चुत्थो देशको यो अवधारणा पुरानो भइसक्यो । व्यक्ति चुत्थो हुन्छ, तर देश सधैँ सर्वोच्च हुन्छ ।

लोकतन्त्रको अवधारणा नै राज्यशक्तिको सञ्चालनमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले देशको सम्मान बढाउँछ भनेर नै यो व्यवस्था लोकप्रिय भएको हो । तर, जुन देशमा राज्यशक्तिको सञ्चालन गर्ने नेताहरू नालायक हुन्छन्, त्यो देशको अस्मिता र प्रतिष्ठा आफैँ खस्किन थाल्छ ।

अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले चीनको भ्रमण गरेदेखि नै सरकारले चीनबाट आउने चुच्चे रेलको हल्ला गरेको हो । हल्ला सुनेर जनता रमाएका पनि हुन् । प्रम ओलीकै पालामा चीनले नेपालसँग समुद्रसम्म निर्बाध पुग्न सकिने पारवहन सन्धि गरेको छ । अब हुनेखाने नेपाली आफ्नो सवारीसाधन लिएर चीनका समुद्री सहर र बन्दरगाहसम्म पुग्न सक्नेछन् ।

यो सम्झौतापछि तिब्बतको केरुङबाट नेपालको काठमाडौंसम्म चिनियाँ सहयोगमा रेल बन्ने कुराले झन् ठूलो महत्व पाएको छ ।अहिले समाचारमा आएको छ, चीनको रेल आउँछ । तर, केरुङबाट आउँदैन । भारतसँग त रेलको लफडा जयनगर–जनकपुर रेल बिग्रिएदेखिकै छँदै छ । विकासको यही क्रममा निजगढ फास्ट ट्र्याकको ठूलो हल्ला भयो । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विवादको केन्द्र बनेको त्यो फास्ट ट्र्याकको विवाद रहँदारहँदै पोखरेली जनताले भोक हडताल गरेर जितेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबन्ने हल्ला चल्यो ।

सरकारले पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि छनोट गरेको जग्गा विमानस्थलका लागि उपयुक्त नभएको भर्खर पत्ता लागेछ । भासिँदै र गहिरिँदै जाने पोखराको कलिलो भूगोलको अलिकति पनि विचार नगरी कुन हिसाबले कसको स्वार्थमा छनोट गरियो यो ठाउँ ? अहिले यसको जवाफ कसैसँग छैन । अहिले निजगढमा बन्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चर्चा पनि चुलिएको छ । निजगढ विमानस्थलले नेपालको वन सखाप पार्ने तथ्य सार्वजनिक भएपछि जनता आत्तिएका छन् ।

देशमा विकास नहोस् कसैले भन्दैन । चीन वा भारतबाट आउने रेल चढ्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेता र कार्यकर्तासँग टिकट किन्नुपर्ने त पक्कै होइन । कसले चाहन्छ देशमा रेल नआओस् । हवाईजहाज नचलोस् । कारखाना नखुलोस् । जलविद्युत्को क्षेत्रमा पश्चिम सेती र बूढीगण्डकीजस्ता योजना कार्यान्वयन नहुन् । तर, जुन सरकारले हामीकहाँ विकासका ठूल्ठूला नारा लगाउँछ, त्यसलाई जनताले पत्याउने आधार नै हुँदैन ।

प्रजातन्त्रको स्थापनादेखि अहिलेसम्म जति पनि विकासका कुरा सुनिएका छन्, तीमध्ये एक–दुईवटा अस्तित्वमा आए पनि अरूको त अखबारमा तस्बिरसम्म पनि छापिएका छैनन् । चिकित्सा क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने हामीले पाँचतारे होटेलजस्ता अस्पताल पाएका छौँ । तर, ती अस्पतालमा पहुँचको कुरा गर्दा प्रश्न उठ्छ : यस्तो सेवा लिने औकात कति नेपालीको होला ?

त्यही स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको विवाद सल्टाएर समानताको खोजी गर्न डा. गोविन्द केसी डेढ दर्जनपटक अनशन बसे । तर, के भयो ? के कसैले निकट भविष्यमा नेपालको स्वास्थ्य र स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा परिवर्तन हुने सोचेको छ ? कांग्रेस, हिजोका एमाले र माओवादीलगायत देशमा अस्तित्वशील कुनै पनि पार्टीका नेता भरोसायोग्य नै छैनन् । जब जनताले मानेर चुनेका नेताहरूसमेत बिचौलियाका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्, त्यसपछि जनताले सम्पन्न जीवनको कल्पना नगरे हुन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने, हाम्रा सरकार र हाम्रा नेताहरूले अहिलेसम्म काठमाडौं सहरको अस्मिता त धान्न सकेका छैनन् । अरू कुरा के गर्नु ?

हाम्रा नेताहरू भारत र चीनसँग कूटनीतिक चातुर्यको खेल खेल्न खुब रुचाउँछन् । प्रधानमन्त्री भएपछि प्रम ओली कम्तीमा तीनपटक भारत पुगीसके भने भारतका प्रधानमन्त्री चारपटक काठमाडौं भ्रमणमा आइसके । अब त्यही दोहो¥याउँदै छन्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । यो कूटनीतिको अर्थ देशका पढेलेखेका सबैले बुझेका छन् । यो स्पष्ट भइसकेको छ, नेताहरूलाई कसैले अस्थिर बनाएको होइन ।

उनीहरू आफैँ स्थिर छैनन् । भोक र यससँग जोडिएका जल्दाबल्दा समस्या, हिंसा र त्रूरता, अशिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अभाव, बढ्दो असामाजिकताजस्ता समस्यालाई सम्बोधन नगरेसम्म राजनीति सुध्रिँदैन । देशमा राजनीतिक चेतना नजगाएसम्म जतिवटा रेल र हवाईजहाज ल्याए पनि दरिद्रता हट्दैन । राजनीतिलाई जुवाको खाल बनाउने संस्कारको अन्त्य अहिलेको आवश्यकता हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया