बिपीको समाजवाद : कम अभिलेख, बढी स्पष्ट - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper
logo
Advertisment
SKIP THIS

बिपीको समाजवाद : कम अभिलेख, बढी स्पष्ट

हाम्रो समाजको सबैभन्दा अग्लो लोकतान्त्रिक समाजवादी नेता निःसन्देह बिपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो भन्ने तथ्य स्विकार्न कांग्रेस भैरहनुपर्दैन : डा. देवेन्द्रराज पाण्डे

एउटा ट्विट पढ्दै थिए“– ‘बिपीले समाजवादबारे लेखेको एउटै पुस्तक पढ्न पाइएन, यसैले बिपीको समाजवाद मिथ्या हो ।’ बिपीले आफ्नो समाजवादी विचारलाई पुस्तकाकार रूप दिनुभएन । तर, सग्लो पुस्तक लेख्नुभएन भन्दैमा उहाँको समाजवादी चिन्तन र चासोलाई मिथ्या भन्न मिल्दैन । समाजवादप्रति बिपीको चिन्तन गहन थिएन, समयसापेक्ष, मुलुकसापेक्ष कुनै दृष्टिकोण थिएन भन्नु त अपराध नै हुन्छ । हाम्रो समाजको सबैभन्दा अग्लो लोकतान्त्रिक समाजवादी नेता निःसन्देह बिपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो । र, यो तथ्य स्विकार्न कांग्रेस भइरहनुपर्दैन । उहाँ समाजवादी चिन्तक पनि हुनुहुन्छ । अनि उहाँले समाजवादबारे के–कस्ता व्याख्या, विश्लेषण समाज र भावी पुस्तालाई छाडेर जानुभयो, उहा“बाट हामीले के सिक्यौँ ?

बिपीले लामो जेल बसाइमा साहित्य सिर्जना गर्नुभयो । कतिपय विद्वान्ले साहित्यबाटै आफ्नो राजनीतिक विचार अभिव्यक्त गर्दछन् । तर, बिपीले साहित्य र राजनीति मेरो जीवनका बेग्लाबेग्लै पाटा हुन् भनिदिनुभयो । त्यसो हुँदा साहित्यमा उहाँको समाजवादी चिन्तन खोज्न मिल्दैन । बिपीको समाजवाद उहाँको जीवन, बाल्यकालको पारिवारिक परिवेश, अध्ययन, नेपालको अर्थ राजनीति अध्ययनबारे चिन्तन, भारतलगायत देशका समाजवादी नेतासँगको उठबस, अन्तर्क्रिया र उहाँको अथाह अध्ययन र ज्ञान निर्मित सोचको उपज हो ।

समाजवादबारे किताब नलेखे पनि थुप्रै लेख, अन्तर्वार्ता विदेशमा समेत प्रकाशित छन् । ‘सोसलिस्ट इन्टरनेसनल’, ‘एसिया प्यासिफिक लिडर कन्फ्रेन्स’मा दिएका मन्तव्य छन् । छोटो समय सरकार प्रमुख हु“दा दिएका भाषण छन्, उहाँको सरकारका प्राथमिकता छन्– जसलाई पढ्दा, मनन गर्दा बिपीको समाजवादी विचारबारे धारणा बनाउन गाह्रो हुँदैन ।

भारतका राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायणजस्ताको संगत र गान्धीलाई समेत नजिकबाट नियालेको हुनाले बिपी एउटा आदर्श समाजवादी नेताको रूपमा विकसित हुनुभएको थियो । आफ्नो समयको पाश्चात्य दर्शनको गहिरो अध्ययन गर्नुभएको थियो । क्राइस्ट, बुद्धलगायत धार्मिक आध्यात्मिक सन्देशबाट पाएको ज्ञानलाई पनि समाजवादको व्याख्या गर्दा उपयोग गर्नुभएको थियो ।

बिपीको विकास दृष्टिकोण

कुनै पनि राजनेताको समाजवादी आदर्श वा चिन्तन उसले मुलुकको आर्थिक सम्बन्ध र सामाजिक अवस्थालाई कसरी हेरेको छ, तिनको विकासक्रमलाई कसरी बुझेको छ र प्रतिपादित नीति, कार्यक्रम र जनताको जीवनसँगको सम्बन्ध के कस्तो छ भन्नेबारे विश्लेषणहरूमा प्रकट हुन्छ । समाजवादी राजनेताले त्यही विश्लेषणका आधारमा राजनीतिक सोच, रणनीति र कार्यक्रमलाई तय गर्छ ।

बिपीको समाजावादी विचार पनि देश विकास र सम्बन्धित आर्थिक नीतिबारे उहाँको चिन्तनमा पाइन्छ । बिपीका आर्थिक नीतिबारे कुरा गर्दै गर्दा त्यतिवेला एसिया, अफ्रिकामा मुलुकहरू स्वतन्त्र हुँदै थिए । औपनिवेशिक युगको अन्त्य हुँदै थियो । यी मुलुक राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई आमजनताका निम्ति सार्थक बनाउन द्रुततर आर्थिक विकास गर्नुपर्ने दबाबमा थिए । भर्खरै पुँजीवादी मुलुकबाट स्वतन्त्र भएका ती देशलाई विकास र उन्नतिका लागि नौलो प्रकारको विचार दर्शन चाहिएको थियो ।

त्यसै क्रममा कतिपय मुलुकका नेतालाई समाजवादी चिन्तनले प्रभाव पार्‍यो । अर्कातर्फ त्यसैताका शीतयुद्ध पनि सुरु हुँदै थियो । यस पृष्ठभूमिमा विचार गर्दा बिपीको पुँजीवादी अर्थतन्त्रप्रतिको विकर्षण, समाजवादप्रतिको आकर्षण तथा समाजवादको विकासलाई साम्यवादी राज्यव्यवस्थाले होइन, प्रजातान्त्रिक संस्था र विधिले परिपोषित गर्नुपर्ने विचार उहाँमा विकसित भएको बुझ्नुपर्छ । बिपीको अध्ययन र उहाँले संगत गर्नुभएका चिन्तक तथा राजनीतिक मित्रहरूको कथा पनि यस्तै हो ।

जीवनको पछिल्लो कालखण्डमा उहाँ आफूले बुझेको समाजवादभन्दा गान्धी दर्शनबाट बढी प्रभावित हुनुभएको थियो । विकासलाई कसरी बुझ्ने विकासका नाममा हुने विकृति र द्वन्द्वलाई कसरी थेग्ने भन्ने चिन्ता र चिन्तनको प्रभाव पनि उहाँमा देखिन्छ । विकाससम्बन्धी रणनीति वा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई अघि बढाउँदा जन्मिने द्वन्द्वले राष्ट्रको भविष्यमा आँच उत्पन्न नहोस् भन्नेतर्फ बिपी सतर्क भएको देखिन्छ ।यो चिन्तनको प्रभाव बिपीको विदेशी सहायतासम्बन्धी सोचमा पनि देख्न पाइन्छ । विदेशी सहायताले मुलुकको विकास गर्दैन भन्नेमा उहाँ दृढ हुँदै गएको देखिन्छ ।

मुलुकको उत्पादनको अवस्था जे–जस्तो भए पनि सक्दो बचत गर्नुपर्छ भन्ने सोच बिपीमा गहिरो थियो । उत्पादन वृद्धि गर्न लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ र त्यसका लागि बढीभन्दा बढी बचत हुनुपर्छ भन्ने उहाँको जोड थियो । यो सामान्य अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तमा बिपीको जोड मुलुक विकासका निम्ति राष्ट्रिय साधन शक्तिको भरपूर उपयोग गर्दै सबल राष्ट्र बनाउने उहाँको उद्देश्यसँग गाँसिन पुग्छ ।

आफ्नो कुरा प्रस्ट पार्न बिपी सजिलो उदाहरण दिनुहुन्थ्यो । जस्तै– समग्र मुलुकलाई एउटा औसत परिवारका रूपमा व्याख्या गरेर जति उत्पादन गरिन्छ, त्यसमध्ये केही जोगाउन अथवा बचत गर्न सकिएन भने परिवारको विकास र उन्नति हुँदैन । बिपी प्रस्ट गर्नुहुन्थ्यो– समाजवाद भन्दैमा वितरणको कुरा गरेर मात्र पुग्दैन, उत्पादन बढाउनुपर्छ ।

यसका निम्ति पुँजी चाहिन्छ । बिपीले जोड दिने गरेको बचत गर्ने कुरा मलाई एकदम मन परेको विषय हो । साथै बचत, लगानी र उत्पादनसँगै पुनर्वितरणमा पनि बिपीको उत्तिकै ध्यान पुगेको थियो । राजनीतिक क्रान्तिलाई जनउपयोगी वा सार्थक बनाउन आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्रान्तिको महत्व देख्ने बिपीका निम्ति उहाँको वेलाको भूमिव्यवस्था ठूलो बाधक थियो । सामन्ती व्यवस्थालाई विकासको सम्भावना कुण्ठित पार्ने बाधक मान्नुहुन्थ्यो उहाँ ।

मूलतः भूमिको पुनर्वितरणमा उहाँको बलियो जोड थियो । तिनताका भूमिमा राणा परिवार र तिनका बफादार बिर्तावालको एकाधिकार जस्तै थियो । भूस्वामित्वमा र कृषि उपजमा जोत्ने किसानको पहुँच न्यून थियो । त्यस्तो भूमिव्यवस्थाबाट कृषि उत्पादन वृद्धि हुने सम्भावना सीमित थियो । त्यसैले पनि बिर्ता उन्मूलन, कृषकलाई प्रोत्साहन पुग्ने उपायमा बिपी जोड दिनुहुन्थ्यो । उहाँ भूमि व्यवस्थामा परिवर्तनका साथै आर्थिक नीतिमा प्रगतिशील करको वकालत गर्नुहुन्थ्यो ।

मुुलुकमा गरिबीको अवस्था, गरिबीले मानव मर्यादामा पार्ने नकारात्मक असर र त्यसबाट प्रजातन्त्रमा पर्न सक्ने खतराबारे बिपी सचेत हुनुहुन्थ्यो । गरिब र गरिबीलाई मध्यनजरमा राखेर विचार प्रकट गरिरहनुुहुन्थ्यो । धनीलाई अलि बढी कर नलगाई गरिबको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच पुर्‍याउन सम्भव हुँदैन भन्ने उहाँले राम्ररी मनन गर्नुभएको थियो । तर, बिपी त्यसवेलाका एकथरी समाजवादीले जस्तै पुँजीमा व्यक्तिको स्वामित्वलाई लिएर प्रश्न गर्नुहुन्नथ्यो । लोकतान्त्रिक समाजवादी भएको नाताले अन्य लोकतान्त्रिक समाजवादी जस्तै लचिलो हुनुहुन्थ्यो, व्यक्तिको सम्पत्तिको हकलाई निषेध गर्नुहुन्नथ्यो ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि विकास निर्माणमा राज्यको भूमिका बढाउनुपर्छ भन्नेमा उहाँ प्रस्ट हुनुहुन्थ्यो । शिक्षा, स्वास्थ्यलाई नाफामुखी व्यवसायका रूपमा विकास गर्ने कल्पना उहाँमा थिएन । उहाँ विकासका निम्ति ठुल्ठूला योजनाको पनि परिकल्पना गर्नुहुन्थ्यो । सायद स्टालिन युगमा सोभियत संघमा भएजस्तै राज्यको भूमिकाबाट राज्यका योजना र क्रियाकलापबाट ठुल्ठूला बाटाघाटा कलकारखाना निर्माण गर्दै मुलुक आर्थिक क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ भन्ने निष्कर्षमा उहाँ पुग्नुभएको थियो ।

तर, उहाँ राज्यको भूमिका विकास अभियानमा महत्वपूर्ण हुनुपर्छ भन्दाभन्दै निजी क्षेत्रको भूमिकालाई निषेध गरिनुहुन्न भन्नेमा पनि प्रस्ट हुनुहुन्थ्यो । विदेशी साहायता र विकासबीचको सम्बन्धबारे बिपीको धारणा सान्दर्भिक लाग्छ । विदेशी सहायताबारे भने उहाँका ‘रिजर्भेसन’ छर्लंग छन् । पञ्चायतकालमा विदेशी साहायताको जसरी उपयोग, दुरूपयोग भयो, त्यसले नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा पारेको प्रभाव र विकृतिले उहाँलाई एउटा निचोडमा पुर्‍याएको देखिन्छ।

हुन् त बिपीले धेरै महत्व दिएको बचतको परिपूरकका रूपमा विदेशी सहायतालाई हेरी लगानी वृद्धि कार्यमा उपयोग हुनुपर्ने कुरा विकासविद्को चासोको विषय रहिआएको छ । तर, नेपाली सन्दर्भमा विदेशी सहायताले आर्थिक वृद्धिमा जे–जस्तो प्रभाव पारे–नपारे पनि त्यसबाट उत्पन्न हुने विकृति बिपीको चिन्ताको विषय थियो । विदेशीमा भर पर्ने विकासले राष्ट्रिय साधन–स्रोतको परिचालन मात्र होइन, राष्ट्रको बौद्धिक ऊर्जा, मूल्य–मान्यतामा विचलन हुने सम्भावनाबारे बिपी चिन्तित हुनुहुन्थ्यो ।

विदेशी सहायताले एउटा त्यस्तो वर्गलाई जन्म दिन्छ, जसको समुन्नति अथवा आफ्नो आर्थिक सामाजिक अवस्था मुलुकको उत्पादनसँग सम्बन्धित हुँदैन । उहाँ त्यस्तालाई ‘भुइँफुट्टा वर्ग’ भन्ने शब्दावली प्रयोग हुनुहुन्थ्यो । अनि ‘भुइँफुट्टा’हरूको बिगबिगीले मुलुकमा न प्रजातान्त्रिक विकास, न आर्थिक प्रगतिलाई सघाउ पुग्छ भन्ने उहाँले राम्ररी बुझ्नुभएको थियो ।

डेढ वर्षभन्दा कम समय मात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुभएका बिपीले धेरै काम गर्न पाउनुभएन । उहाँको सबैभन्दा उल्लेख्य काम बिर्ता उन्मूलन नै हो । आजको पृष्ठभूमिमा हेर्ने हो भने बिर्ता उन्मूलन वा भूमिव्यवस्था, जोतपोतको सम्बन्ध आदिमा मात्र केन्द्रित भएर अर्थतन्त्र विकास गर्ने वा विकास अभियानलाई अघि बढाउने भन्ने सम्भव हुने होइन ।

उहाँको कार्यकाल बृहत्तर आर्थिक विकाससम्बन्धी रणनीतिमा भन्दा त्यसवेलाका जग्गाधनी, थरीथरीका सामन्त र अरू पछौटे सोच, सम्बन्धस“ग जुध्दैमा बित्यो । महत्वपूर्ण काममध्येको एक उहाँले बनाएको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको खाका हो । खाकालाई कार्यान्वयन गर्न उहाँले पाउनुभएन । नेपालमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना २०१३ सालमा टंकप्रसाद आचार्यको पालामा सुरु भएको हो । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निकै महत्वाकांक्षी र नेपालको अर्थव्यवस्थामा आमूल परिवर्तनका लागि ठूलै फड्को लिने हिसाबले तर्जुमा भएको थियो ।

पञ्चायतकालमा बिपीको योजनाको खाका हरायो । बिपीको पालामा सुरु गरिएका महत्वपूर्ण विकास निर्माणसमेत पञ्चायतामा रुचिकर भएन । सशक्त राष्ट्रिय योजना संगठन बिपीको अर्को देन थियो । ‘प्लानिङ बोर्ड’लाई पनि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको खाकास“गै खारेज गरियो । लोकप्रिय रहेको ग्रामीण विकास कार्यक्रमले निरन्तरता पाएन ।

ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय कर्मचारीदेखि स्वयंसेवी युवासम्म परिचालित हुन्थे । स्थानीय पनि सहभागी रहन्थे । यो कार्यक्रम पञ्चायतकालमा ‘पञ्चायत डेभलपमेन्ट प्रोग्राम’मा रूपान्तरण भयो । तर, सबै कुरामा ग्रामीण विकास कार्यक्रमभन्दा बेग्लै थियो । बिपीकै पालामा ९ वटाजति राजमार्गको सुरुवात एकैपटक गरिएको थियो । तिनले पनि निरन्तरता पाएनन् । समग्रमा हेर्दा भूमिसुधारलगायत बिपीका केही कार्यक्रम पञ्चायतले प्रयोग त गर्‍यो, तर पञ्चायती विचार बिपीको विचारस“ग मिल्ने कुरै भएन ।

अहिलेको परिवेश र बिपी

जति ठूला युगपुरुष, द्रष्टा भने पनि बिपीको सोच एउटा कालविशेष थियो । त्यो वेलाको अर्थराजनीतिक अवस्था, राजनीतिक परिवेश र मूलतः मुलुकमा विद्यमान गरिबीलाई मध्यनजर गरेर बिपीले आफ्नो विश्लेषण चिन्तन पस्कनुभएको हो । हालको राजनीतिक परिपाटी, राज्य व्यवस्था बिपीको वेलाभन्दा र बिपीले सोचेभन्दा निकै फरक छ । तैपनि, उहाँले बुझेको मुलुकको आाधारभूत समस्या र सम्भावना धेरै फरक छैनन् ।

बिपीको समाजवाद समानता र सामाजिक न्यायका लागि हो । जसको अभाव अहिले पनि खड्किँदै छ । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो– राजनीतिमा समानता लोकतन्त्रले दिन्छ भने आर्थिक सामाजिक समानताका लागि समाजवाद चाहिन्छ । समानता भनेको अन्याय र शोषणविरुद्ध, विभिन्न प्रकारका चाहे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक उँच–निच नै किन नहोस्, त्यसविरुद्ध आवाज उठाउनु हो ।

बिपी जीवित भइदिएको भए ०४८ को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नभएर बिपी हुनुहुन्थ्यो । उहाँ भएको भए के हुन्थ्यो होला ? आर्थिक नीति र आर्थिक विकास प्रक्रिया अवश्य बेग्लै हुन्थ्यो । कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति पनि भिन्न हुन्थ्यो होला । तर, उहाँमा जस्तोखाले समाजवादी चेत थियो, त्यसलाई नीतिगत रूपमा अगाडि बढाउन, कार्यान्वयन गर्नचाहिँ उहाँलाई पनि कम सकस पर्ने थिएन ।

किनभने बिपीको देहान्तपछि अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा निकै परिवर्तन हुन थालेको थियो, जसको प्रभाव यहाँ पर्ने नै भयो । मुलुक आर्थिक विकासका निम्ति विदेशी सहायतामा बढी निर्भर हुने अवस्था सिर्जना भयो भने अर्कोतिर दाताले विभिन्न सर्त राख्ने र संस्थागत रूपले हस्तक्षेप गर्ने परिपाटी बस्यो ।

यही क्रममा समाजवादी होइन, नवउदारवादी सामाजिक चिन्तन र आर्थिक नीतिले प्रश्रय पाउँदै गए । खुला अर्थतन्त्र, स्वतन्त्र व्यापार, निजीकरणजस्ता अवधारणालाई अँगालेर राज्य नीति निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा बिपीले समाजवादी चेत यथावत् राखेर विदेशी शक्तिसँग कसरी समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो भन्ने हामी सबैले आ–आफ्नो किसिमले सोच्न सक्छौँ । सोभियत संघको विघटनपछि त्यसअन्तर्गतका पूर्वराज्यहरूसमेत नवउदारवादी बाटोमा लागेको यथार्थले सकारात्मक सन्देशचाहिँ दिँदैन ।

बिपीको पालामा ‘डब्लुटिओ’का बन्देज थिएनन् । राष्ट्रिय उद्योगलाई संरक्षण दिन चाहिने व्यापार नीति अपनाउन बाधा थिएनन् । विदेशी सहायतामा पनि विश्व बैंक, आइएमएफजस्ता संस्थाको भूमिका र प्रभाव उहाँको पालामा थिएन । अहिले बिपी भएको भए उहाँका वेलामा जस्तै बेलायत, अमेरिका, भारत र स्विट्जरल्यान्ड आदि मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध राखेर आफ्नो हितअनुकूल विदेश नीति निर्माण गरी उनीहरूको सद्भाव, सहयोग लिने कुरामा सफल हुनुहुन्थ्यो होला ।

तर, विश्व बैंक र आइएमएफका सर्तहरूसँग समाजवादी बिपीले जुध्नैपथ्र्यो । यहाँसम्म कि अघि उल्लेख भएको बिपीको पुनर्वितरणमुखी नीति, प्रगतिशील कर व्यवस्था आदि कुरामा पनि यी संस्थाको विरोध खेप्नुपथ्र्यो । उहाँले यी संस्थाले प्राथमिकता दिने उद्यमशीलता, सिर्जनशीलता र निजी क्षेत्रको भूमिका मुलुकको यथार्थ विकासमा कसरी निर्देशित गर्नुहुन्थ्यो, यसै भन्न सकिन्न ।

विश्व राजनीति, अभ्यास र परिपाटीमा परिवर्तन आइरहेका छन् । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछिको विश्वभर उदाएको नवउदारवादी सोचबाट मुलुक प्रभावित हुन पुग्यो । पुराना र स्थापित लोकतान्त्रिक मुलुकमा समेत आएको नकारात्मक लहरबाट कसरी जोगिने भन्ने चुनौती छ । नवउदारवादले जन्माएको आर्थिक असमानता, गरिखाने वर्गले भोग्नुपरेको बेरोजगारी र अपर्याप्त ज्याला आदि कारणले हार्दिकता, भाइचारा, सहकार्य संकुचित हुँदै छ ।

अमेरिका मात्र होइन, धेरै मुलुकमा समानता र न्यायजस्ता कुरालाई प्रश्रय नदिने मात्र होइन, खुला प्रजातान्त्रिक अभ्यासमै आघात पुर्‍याउलान् भन्ने डर छ । केहीअघिसम्म नेपाल लोकतान्त्रिक अभ्यास, निर्वाचित सरकारजस्ता कुरामा मात्र सीमित रहला ।

न्याय, समानता, विकासजस्ता कुरा ओझेलमा पर्लान् भन्ने चिन्ता थियो । अहिले विश्वमा निर्वाचित नेताहरू नै अधिनायकवादी सोचलाई स्थापित गर्न लागेका हुन् कि भन्ने शंका उब्जिएको छ । यो यथार्थले अब समाजवादी दर्शनको व्याख्या उपयोग कसरी हुन्छ, बिपी भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने गम्भीर प्रश्न सान्दर्भिक हुन आउँछ ।

बदलिएको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र मुलुकभित्रको चुनौती जटिल भएको छ । मुलुकभित्र यथास्थितिवादीको जुन स्तरको पकड छ, बिपीले आफ्नै समयमा भोग्नुभएकै थियो । अहिले ती सम्बन्ध झन् चुनौतीपूर्ण बनेका छन् । पुरातन आर्थिक सम्बन्ध र स्वार्थबाहेक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको दाबीबीच जन्मेका द्वन्द्व पनि छन् ।

विविधतापूर्ण राष्ट्रमा विविध जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समुदायले आआफ्नो राजनीतिक अधिकार मात्र होइन, आफ्नो अस्मिता, भाषा, संस्कृतिप्रतिको राज्यको दायित्व पनि खोज्दै छन् । अनि विकास निर्माणका काम र स्रोत साधनको उपयोगमा पनि पहुँच खोज्दै छन् । यस्ता थरीथरीका द्वन्द्व, अन्तरद्वन्द्व र सम्भावनालाई न्याय र समानताको मूल्यलाई प्रधान मान्ने समाजवादले अंगीकार गर्नैपर्ने हुन्छ ।

अर्कोतिर बिपीको पार्टी कांग्रेसलाई यस्ता चुनौतीस“ग जुध्न कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । उनकै पार्टीभित्र बिपीलाई समाजवादी भन्दा राजासँग घाँटी जोडिएको नेताका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति बलियो छ । यी सबै चुनौतीलाई बिपीले उनको बृहत् समाजवादी परिकल्पनाभित्र कसरी समेट्नुहुन्थ्यो होला ? यी यक्ष प्रश्नको उत्तरले बिपीको समाजवाद र आजको परिस्थितिबीचको सान्दर्भिकतालाई प्रस्ट पार्नेछन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया