शक्तिशाली सरकारले जनताको पक्षमा काम गरोस - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper
logo
Advertisment
SKIP THIS

शक्तिशाली सरकारले जनताको पक्षमा काम गरोस

बहुमतको शक्तिशाली नेकपा नेतृत्वको सरकार बनेको ६ महिना भइसक्यो । जनताको हितमा भने अहिलेसम्म खासै कुनै काम भएको छैन । बजार भाउसँगै भ्रष्टाचार, हत्या, अपहरण, महिला हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटना बढेका छन् ।

मैले यहाँ उठाउन खोजेको प्रसंग देश संघीय ढाँचामा गएपछि सुशासन र संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हकको व्यवहारिक पाटोमा केन्द्रीत छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनताले देशमा कायापलट हुने आशा राखेका थिए । रोजगारी, बैंक, उच्च प्रविधी भएको आकास्मिक सेवा दिने अस्पताल, रोजेको विषय पढ्न पाउने क्याम्पस चुनावका बेला भोट माग्न आउने नेताहरुले जनतालाई दिएको सपना थियो ।

निर्वाचित भएपछि जनप्रतिनिधिले जनतालाई दिएको आश्वासन बिर्सेर बिलासिताका लागि कर असुल्न नयाँ शीर्षक खोजिरहेका छन् । संविधानको धारा २०३ मा कानुन बमोजिमबाहेक प्रदेशमा कुनै कर लगाइने वा उठाइने छैन भनिएको छ । धारा २२८ मा कानुन बमोजिमबाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन पाइने छैन, भनिएको छ । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफू खुसी गर्न थालिसकेका छन् । माइन्यूटका आधारमा अपत्यारिलो शीर्षकमा कर उठाउन थालेका छन् । फेरि कानुनमा नै कर उठाउनु गैरकानुनी हो भन्दै संविधानमा नै लेखिएको छ ।

जन्म र मृत्यु दर्तामा समेत केही स्थानीय तहले कर लिने निर्णय गरेर संविधान विपरित काम गरेका छन् । चटपटे बेच्ने, कुखुरा, खसी, अण्डामा कर लगाउने जस्ता स्थानीय तहका निर्णय सार्वजनिक भइसकेका छन् । जनताको संरक्षक सरकारले नै आयस्रोत नहेरी सबैलाई एकै प्रकारले कर लगाइदिँदा अन्याय भएको छ ।

आधाभन्दा बढी जनसंख्याको आयस्रोत कृषि तथा वैदेशिक रोजागारी छ । आधुनिक औजार अभावमा कष्ट पूर्वक उत्पादन गरेको कृषि उपजमा कर लगाउँदा जनताको जीवन स्तरमाथि उठ्ला ? यस्ता विषयमा सरकार संवेदनशीन छ कि छैन ? ‘संवृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारा लिएर अघि बढेको सरकारलाई यी यस्ता विषयले चुनौती थपिदिएको छ ।

स्थानीय सरकारले कर लगाउँदा जनतालाई परेको मर्का अध्ययन गर्न आवश्यक छ । जनताको आयस्रोत हेरी करसम्बन्धी मुद्दालाई केन्द्रीय सरकारले बेलैमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाउन र कतव्र्यच्यूत हुनबाट जोगाउन सबैको खबरदारी आवश्यक भैसकेको छ ।
आयस्रोत र वैज्ञानिक विधिबाट करसम्बन्धी असन्तुष्टि सम्बोधन नभए जनता र जनप्रतिनिधि बीच दुरी बढ्छ । समाज सेवा भनिएको राजनीति छिटै धनी हुने पेशामा रुपान्तरण हुनु हुँदैन ।

जनताका आवश्यता बस्न लायक घर, सन्तानका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य र रोजगारी हुन । प्रधानमन्त्री देशको समस्याप्रति गम्भीर हुनुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरताले उठ्न नसकेकोे देशको विकास गर्न यो बहुमतको सरकार पनि असफल भयो, भने जनताले अर्को मौका नदिन  सक्छन ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू देश निर्माण गरी इतिहासका पानामा आफ्नो नाम लेख्न चाहानुहुन्छ भने जनताको हितमा काम गर्नुहोस् । दुर गाउँमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न ताकेता गर्नुहो । भ्रष्टाचार बढ्दो छ । सरकारी कार्यालयका अधिकृत, प्रहरी र तल्लो तहका कर्मचारीसम्म भ्रष्टाचारको अभियोगमा पक्राउ परेका छन् ।

हालै सरकारले संसदमा लगाएको नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि विवादमा परेको छ । उक्त विधेयकमा नागरिकता लिनका लागि गरिएका कानुनी व्यवस्थामा बाबुको पहिचान अनिवार्य गरिएकाले लैङ्गिक विभेद भएको छ । कतिपय अधिकारवादीले सन्तान जन्माउने आमालाई अवमूल्यन गरी बुबाको पहिचान अनिवार्य गरेका कारण महिलाको भूमिका दास्रो दर्जाको भएको भनिरहेका छन् ।

यो विधेयक पास भई कानुन बने त्यो संविधानको धारा ३८ ले दिएको महिलाको हक विपरित हुने छ । आमाको नाममा उसका सन्तानलाई नागरिकता दिन आलटाल गर्नु आफैमा विभेदपूर्ण छ ।
कतिपय अवस्थामा श्रीमानले कठिन अवस्थामा आमालाई बाबुको पहिचान दिन बाध्य पार्नु समानताको हकविरुद्ध हुनेछ ।

सरकारलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा विदेशी बाबुका सन्तानको मुलुकमा संख्या बढ्छ भन्ने लागेको हो, भने त्योभन्दा दरिद्र सोच अरु हुन सक्दैन । देशको कानुन तथा मूल्या मान्यता स्वीकार गरेर बसेको कुनै व्यक्तिलाई राज्यले सम्मान गर्नु अन्तराष्ट्रिय कानुनको मर्म हो । भदौ १ गतेबाट लागू भएको देवानी, फौजदारी संहिता–२०७४ मा प्रेस स्वतत्रताप्रति अनुदार कानुन भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भैरहेको छ ।

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ अन्तर्गत दफ २१ मा गोपनियताको अधिकारसम्बन्धी कानुनामा प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लाउन सक्ने प्रवधान रहेको छ । व्यक्तिको बास स्थानमा प्रवेश गरेमा, कसैको चिठ्ठी पत्र खोलेमा वा त्यसको प्रयोग गरेमा, टेलिफोन वा अन्य प्रविधिको माध्यमबाट भएको कुराकानी, बोली, ध्वनिको टेप वा रेकर्ड गरेमा वा सुनेमा, कुनै व्यक्तिको निजी जीवनको व्यवहार, आचरणको चियो चर्चा, प्रकाशन, प्रशारण वा प्रचार गरेमा कारबाही हुने भनिएको छ ।

यो व्यवस्थाले खोज पत्रकारितालाई पक्कै प्रभाव पार्नेछ । पत्रकारिता आफैमा जनसरोकारको विषयवस्तु खोतल्ने पेशा भएकाले त्यसको असर समग्र लोकतन्त्रमा पर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएअनुसार दफा ४९, ६५, ७०, ११९, १२१, २९६, २९८, २९९, ३०५, ३०६ लगायतका दफामा प्रेस स्वतन्त्रतालाई बाधा पु¥याउने व्यवस्थाहरु रहेको छ । प्रतिशोध राखेर कसैले उजुरी दिए पत्रकार जेल जानु पर्ने अवस्था कानुनले सृजना गरेको छ ।

सरकारले ल्याएको गोपनियतासम्बन्धी विधेयकसमेत प्रेस स्वतन्त्रता प्रतिकूल छ । प्रेसलाई नियमन गर्ने प्रेस काउन्सिल ऐन हुँदाहुँदै पत्रकारिता पेशा नै संकटमा पर्ने गरी फौजदारी संहिता आउनु आफैमा अचम्म छ । आमसञ्चारसम्बन्धी ऐन तथा कानुन बनेको अवस्थामा प्रेसलाई अलग्गै कानुन बनाएर नियमन गर्नुभन्दा फौजदारी संहितामार्फत प्रेसलाई च्याप्न खोज्नुले स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोजेको भान भएको छ ।

सुशासनका लागि सधै अग्रस्थानमा रहेको प्रेसलाई फौजदारी संहिताबाट झिकेर प्रेससम्बन्धी छाता कानुन बनाएर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । समयानुकूल ऐन कानुन संशोधन गरी प्रेस तथा जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताई सरकारले सम्मान गर्नै पर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु