कृषकलाई १० लाखसम्म अनुदान दिइने - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper
logo
Advertisment
SKIP THIS

कृषकलाई १० लाखसम्म अनुदान दिइने

प्रदेश ५ सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी अनुदानका कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । किसानलाई चारदेखि १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने गरी कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको हो ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १२ वटै जिल्लामा अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि बनाएर संसदीय समितिहरूमा छलफलका लागि पठाएको छ । संसद्का समितिमा छलफल गरी कार्यविधिलाई केही दिनमा पूर्णता दिने गरी तयारी भएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाका अनुसार कार्यविधि बनाएर प्रदेश संसद्को कृषि, वन तथा वातावरण समितिमा र अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिमा पेस भएको छ । समितिमा आउने सुझाबहरूसमेत राखेर विज्ञहरूसँग आवश्यक परामर्शपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।

के छ कार्यविधिमा ?
मन्त्रालयका सचिव देवकोटाका अनुसार व्यवसायउन्मुख किसानहरू र व्यावसायिक किसानहरूलाई कृषिमा प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारले अनुदानको कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । ठूला किसानलाई १० लाखसम्म र साना कृषि आयोजना सञ्चालन गर्ने किसानलाई चारदेखि ६ लाखसम्म अनुदान दिन सकिने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । यस किसिमको अनुदान प्राप्त गर्न किसानले कम्तीमा पनि ५ लाख लगानी गरेको आयोजना हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सचिव देवकोटाले कुल आयोजनाको ५० प्रतिशत नबढ्ने गरी अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि बनाएको बताए ।

 १० करोड बजेट विनियोजन
कृषि अनुदान कोष स्थापना गर्न प्रदेश सरकारले १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । १२ जिल्ला तहमा समूह, सहकारी, उद्यमी कृषकलाई सहयोग गर्न यस किसिमको अनुदान कोषको व्यवस्था गरिएको हो । १० करोड बजेटमध्ये ४० प्रतिशत बजेट मेरिटका आधारमा दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बाँकी ६० प्रतिशत बजेट १२ जिल्लामा बराबर बाँड्ने प्रस्ताव छ ।

के गर्नुपर्छ अनुदान लिन ?
मन्त्रालयका अनुसार अनुदान प्राप्त गर्न किसानको कृषि फर्म दर्ता गर्नुपर्छ । फर्म दर्ता छैन भने त्यस्तो किसान समूह वा सहकारीको सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ । कार्यविधि पारित भएपछि अनुदानका लागि आवेदन माग गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । मन्त्रालयले यही महिनाभित्रै एक महिनाको समय राखेर निवेदन माग गर्ने तयारीमा छ । किसानबाट आएका निवेदनको मन्त्रालयको कृषि महाशाखाका प्रमुख संयोजक रहेको टोलीले अध्ययनपछि मात्र अनुदानका लागि योग्य वा अयोग्य छुट्याउनेछ । सचिव देवकोटाले भने, ‘स्थलगत अनुगमनपछि आवश्यक अध्ययन गरेर मात्र छनोट गरिन्छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया