प्रदेशमा निर्देशनालय र विभागहरू स्थापनाको तयारी - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

प्रदेशमा निर्देशनालय र विभागहरू स्थापनाको तयारी

३,१५७ को दरबन्दी कायम गर्न प्रदेश सरकारको प्रस्ताव :

प्रदेश ५ सरकारले मातहतका कार्यालय व्यवस्थित गर्न सुरु गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिन प्रदेश मन्त्रालय कार्यालय स्थापना र व्यवस्थित गर्न लागेका हुन् । प्रदेशमा आवश्यक पर्ने निर्देशनालय, विभाग, महाशाखादेखि विभिन्न कार्यालय स्थापना गर्न सरकारले आवश्यक निर्णयसमेत गरेको छ ।

प्रदेशले तीन हजार १ सय ५७ जनाको दरबन्दी कायम गर्न केन्द्र सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ । केन्द्र सरकारले प्रदेशमा रहने विभिन्न निर्देशनालय, विभाग, महाशाखाबारे ढाँचा तयार पारेर पठाएकोमा प्रदेशले परिवर्तन गरी नयाँ प्रस्ताव केन्द्र सरकारलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । केन्द्र सरकारले दुई हजार सात सय १४ जनाको दरबन्दी रहने गरी कर्मचारी संरचना पठाएकोमा प्रदेश सरकारले चार सय ४३ दरबन्दी थप गरी तीन हजार एक सय ५७ जनाको दरबन्दी कायम गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले सबै मन्त्रालयको आवश्यकता अध्ययन गरी नयाँ प्रस्ताव गरेको बताए । उनले यो प्रस्तावलाई केन्द्र सरकारले स्वीकृत गरेर कर्मचारी समयमै आएमा सतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए । उनले निर्देशनालय, डिभिजनदेखि जिल्लामा कति कार्यालय रहनेसम्मको प्रस्तावित संरचनाबारे निर्णय गरी केन्द्र सरकारलाई सुझाबसहितको प्रस्ताव पनि पठाउने निर्णय भएको बताए ।

भौतिकका कार्यालय कुन कहाँ ?
केन्द्र सरकारले प्रदेश तहमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा एउटा मात्रै निर्देशनालय रहने गरी खाका पठाएको थियो । प्रदेश सरकारले सोहीअनुसार एउटा मात्रै निर्देशनालय रहने गरी नै प्रस्ताव गरेको छ । त्यसको नाम भौतिक पूर्वाधार विकास निर्देशनालय रहने प्रस्ताव गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास फिल्ड कार्यालय ९ वटा प्रस्ताव गरिएको छ ।

सडकका चार डिभिजन
प्रदेश ५ मा सडक तथा पुल डिभिजन कार्यालयहरू रुपन्देही, गुल्मी, प्युठान र बाँकेमा गरी ४ वटा राख्ने प्रस्ताव छ । यी चारवटामध्ये रुपन्देहीले रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तु जिल्ला हेर्ने, गुल्मीले पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची हेर्ने, प्युठानले रुकुम, रोल्पा र प्युठान तथा बाँकेले दाङ, बाँके, बर्दिया हेर्ने गरी डिभिजन कार्यालय रहने प्रस्ताव छ । प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा इन्जिनियरको दरबन्दीसहित कार्यालय रहने प्रस्ताव छ ।

सिँचाइ तथा ऊर्जाका ९ डिभिजन
सिँचाइ तथा ऊर्जाका नौ डिभिजन रहने प्रस्ताव छ । पाल्पा, गुल्मी, रुपन्देही, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, प्युठान र रोल्पामा डिभिजन कार्यालय राख्ने प्रस्ताव छ । यीमध्ये रुपन्देहीले नवलपरासी, बाँकेले बर्दिया र रोल्पाले रुकुम पनि हेर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको मन्त्री चौधरीले बताए ।

त्यस्तै वाणगंगा सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कपिलवस्तु, प्रगन्ना सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन दाङ कार्यालय पनि रहने प्रस्ताव गरिएको छ । भूमिगत जलसिँचाइ विकास कार्यालयका दाङ, रुपन्देही र बाँकेमा कार्यालय रहने प्रस्ताव पनि छ । बाँकेको कार्यक्षेत्र बाँके र बर्दिया तोकिएको छ । त्यस्तै, दाङको कपिलवस्तुसमेत र रुपन्देहीको नवलपरासीसमेत कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।

खानेपानीका चारवटा डिभिजन कार्यालय
खानेपानी डिभिजनअन्तर्गत चार कार्यालय रहने प्रस्ताव गरिएको छ । रुपन्देही, पाल्पा, बाँके र प्युठानका मुकाम राख्ने प्रस्ताव छ । यी चार वटा डिभिजनले तीन–तीनवटा जिल्ला हेर्ने गरी कार्यक्षेत्र प्रस्ताव छ ।

सहरी विकास तथा भवनका चार कार्यालय
प्रदेशमा सहरी विकास तथा भवनका चार कार्यालय रहने प्रस्ताव छ । चार कार्यालयले तीन–तीन जिल्ला हेर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यी कार्यालयहरूको मुकाम रूपन्देही, पाल्पा, दाङ र रोल्पा प्रस्ताव गरिएको छ ।

यातायातका ७ कार्यालय
यातायातका सात कार्यालय रहने प्रस्ताव छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय रुपन्देही सवारी, यातायात व्यवस्था कार्यालय रुपन्देही लाइसेन्स, यातायात व्यवस्था कार्यालय बाँके र बर्दियामा राख्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । त्यस्तै, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयहरू पाल्पा, रुपन्देहीको भैरहवा र दाङको भालुवाङमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमा दुई निर्देशनालय
यस मन्त्रालयअन्तर्गत वन निर्देशनालय र उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन निर्देशनालय रहने गरी प्रस्ताव गरिएको मन्त्री चौधरीले बताए ।

वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र र १४ वटा वन डिभिजन कार्यालय रहने छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले प्रदेशमा भैरहवा र नेपालगञ्जमा एक–एक पर्यटन कार्यालय राख्न प्रस्ताव गरेको बताए । यस प्रदेशमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सातवटा र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति पाँचवटा राख्ने प्रस्ताव छ । समितिमार्फत साना उद्योग स्थापना गर्नलाई प्रोत्साहन गरिने मन्त्री गिरीको भनाइ छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दुई निर्देशनालय
प्रदेशकोे सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हाल स्वास्थ्य निर्देशनालय स्थापना भइसकेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले स्वास्थ्यबाहेक थप सामाजिक विकास निर्देशनालय स्थापनाको प्रस्ताव गरेको बताए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमा दुई निर्देशनालय
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पनि दुई निर्देशनालयको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री चौधरीका अनुसार कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय राख्ने प्रस्ताव छ ।

कुन मन्त्रालयमा कति कर्मचारी ?
प्रदेश सरकारले गरेको प्रस्तावअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ५२, सचिवालयमा ६५, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ५२, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ७७, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सात सय आठ, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा एक हजार तीन सय ५७, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा तीन सय ८५ र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा चार सय ६१ कर्मचारी दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया