प्रदेश ५ मा ‘एक गाउँ एक पोखरी’ अभियान - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

प्रदेश ५ मा ‘एक गाउँ एक पोखरी’ अभियान

प्रदेश ५ सरकारले पर्यावरण जोगाउन ‘एक गाउँ एक पोखरी निर्माण’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । पुराना पोखरी मासिँदै गएको र जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर परेको भन्दै वातावरण संरक्षणका लागि पोखरी निर्माण अभियान सुरु गरिएको हो । पहाडी जिल्लामा सडक निर्माणका क्रममा पुराना पोखरी मासिएको र केही संरक्षण नभएपछि पुरिएका छन् ।

प्रदेश ५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले जलवायु परिवर्तनको असर तथा पोखरी मासिँदै जाँदा जमिनमा पानी ‘रिचार्ज’ नभएपछि मुहान नै सुक्ने गरेको बताए । वातावरण जोगाउन पोखरी निर्माणलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउन लागिएको मन्त्री गिरीले बताए । मन्त्री गिरीले पोखरीका कारण त्यसभन्दा तलका स्थानमा पानीको मुल फुट्ने, सिमसार बन्ने र हरियाली वातावरणले सुन्दर र रमणीय हुने भएकाले प्राथमिकता दिइएको बताए । गाउँ तथा जंगलमा समेत पोखरीको पानी पशुपन्छीले पिउने गरेकामा अहिले हराएपछि पशुपन्छीलाई समेत संकट पर्न थालेको वातावरणविद्हरूको भनाइ छ ।

पछिल्ला वर्षमा सडक निर्माणमा जथाभावी डोजर प्रयोगले ताल र पोखरी नासिएको विज्ञको भनाइ छ । विकास पूर्वाधार निर्माणमा अदूरदर्शिता र व्यवस्थित नहुँदा पोखरी तथा ताल संरक्षण हुन सकेका छैनन् । वातावरणविद् युवराज कँडेलले वातावरणमैत्री विकास नभएको, अदूरदर्शी विकास र जलवायु परिवर्तनको असरले सुक्खा क्षेत्र बढ्दै गएको बताए । त्यसकारण पोखरी, तालसँगै सिमसार क्षेत्र संकटमा रहेको उनको भनाइ छ । उनले वातावरणमैत्री विकास भएमा पोखरी संरक्षण हुने र पानीका मुलसमेत जोगिने बताए ।

यसरी सुरु हुँदै छ अभियान
पोखरी निर्माण अभियानअन्तर्गत प्रदेशका सबै जिल्लाका गाउँमा अभियान सुरु गरिने मन्त्री गिरीको भनाइ छ । पुरानो पोखरी संरक्षणसँगै नयाँ निर्माण पनि अगाडि बढाइने मन्त्री गिरीले बताए । यस अभियानलाई अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसद तथा स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी काम गर्नेछ ।

निवेदन आउन थाले
प्रदेश सरकारले पोखरी निर्माण अभियानका लागि बजेटमैै व्यवस्था गरेपछि निवेदनसमेत आउन थालेका छन् । मन्त्री गिरीले १० निवेदन आएको बताए । प्रदेश सांसदहरूले पनि सरकारको यस अभियानलाई महत्व दिएका छन् । सांसद रामजीप्रसाद घिमिरेले यस अभियानले वातावरणमा राम्रो प्रभाव पार्ने हुँदा सकारात्मक रूपमा लिइएको बताए । उनले पोखरी निर्माणका लागि योजना समावेश गर्न मन्त्रीलाई अनुरोध गरेको बताए ।

यस्ता छन् जलवायुमा प्रदेश सरकारका योजना
प्रदेश सरकारले वातावरणका क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षमा २२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा क्लब गठन तथा परिचालनमा पाँच लाख, संवेदनशील सहरी जलाधार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमका लागि ६ करोडसम्म बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले जलवायु अनुकूलित गाउँ योजना निर्माण कार्यान्वयनका लागि २४ लाख, जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे अध्ययन तथा अनुसन्धानमा ६० लाख, जैविक विविधता संरक्षण सचेतना गोष्ठीमा ६ लाख, जैविक स्रोत तथा वनस्पतिको परम्परागत ज्ञानको अभिलेखीकरणमा २५ लाख बजेट छुट्याएको छ ।

सिमसार क्षेत्रमा रहेका वनस्पतिहरूको अध्ययन तथा अभिलेखीकरणमा ६० लाख, आकस्मिक पहिरो व्यवस्थापन तथा नदीखोला नियन्त्रणमा तीन करोड ६० लाख, चुरे पहाड सौन्दर्यीकरण प्रवद्र्धन कार्यक्रममा ३० लाख, तालतलैया तथा सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षणमा एक करोड २० लाख, वनस्पति उद्यान निर्माण बुटवल र नेपालगन्जमा तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेट चार करोड ३६ लाख
प्रदेश सरकारले बजेटमै पोखरी निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले एक गाउँ एक पोखरी निर्माण अभियानका साथै तालतलैया तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि समेत बजेट विनियोजन गरेका थिए । एक गाउँ एक पोखरीका लागि चार करोड ३६ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया