जिडिपीमा पर्यटनको योगदान दुईबाट १० प्रतिशत पुग्नेछ - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

जिडिपीमा पर्यटनको योगदान दुईबाट १० प्रतिशत पुग्नेछ

वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा आसलाग्दा युवा प्रतिनिधि हुन्, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी । देशले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानेका महत्वपूर्ण क्षेत्रमध्ये एक पर्यटन उनकै काँधमा छ । ठूलो सम्भावनाका बाबजुद नेपालले पर्यटन क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन । पर्यटकीय पूर्वाधार कमजोर अवस्थामा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाहरूले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदा पुनर्निर्माण सुस्त छ । तर, अपेक्षा अधिक छन् । यस अवस्थामा मन्त्री अधिकारीलाई मन्त्रालयको कुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्नु पक्कै पनि निकै चुनौतीपूर्ण छ । यी विविध चुनौतीबीच पनि सरकारले बर्सेनि २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित सन् २०२० मा ‘भिजिट नेपाल’ मनाउँदै छ । यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर मन्त्री अधिकारीसँग नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बराल अच्युत पुरीले गरेको कुराकानीको सार :

सरकारले वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित सन् २०२० लाई ‘भिजिट नेपाल’ वर्षका रुपमा मनाउँदै छ । अब सन् २०२० आउन डेढ वर्ष पनि बाँकी छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले कस्तो तयारी गरिरहेको छ ?

‘भिजिट नेपाल २०२०’ निश्चय पनि महत्वाकांक्षी योजना हो । यसैको सफलताका आधारमा नेपाली पर्यटनको आगामी योजना तय गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यसैले यो राष्ट्रकै प्रतिष्ठाको विषय पनि हो । यसलाई राष्ट्रिय पर्वकै रूपमा मनाउने तयारी भइरहेको छ । यसको तयारी गर्न राष्ट्रिय कमिटी पनि बनिसकेको छ । योजना तथा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित तवरबाट सञ्चालन गर्न सचिवालय गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । त्यसपछि विषयगत समितिहरू गठन हुनेछन् । यसमा हामी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि समेट्नेछौँ ।

संघले घोषणा गरेको भए पनि यस अभियानमा तल्ला सरकारहरूको समेत उत्साहपूर्वक चासो देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशले रारा–कर्णाली भ्रमण वर्ष मनाइरहेको छ । प्रदेश २ मा जनकपुर वर्ष घोषणाको तयारी छ । यसले गन्तव्यको विविधीकरण र पर्यटकीय माहोल सिर्जना गर्न सघाउनेछ । यसबाहेक विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग, दूतावास र गैरआवासीय नेपालीहरूका माध्यमबाट विदेशमा पनि व्यापक प्रचार–प्रसार गर्ने योजना छ । हामी चर्चित सेलेब्रिटीहरूलाई भ्रमण वर्ष दूतका रूपमा नियुक्त गर्नेछौँ । यस अभियानमा हामी युवा विद्यार्थीलाई बढी परिचालन गरी एकातर्फ उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र अर्कोतर्फ भविष्यका लागि दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने काम पनि सँगसँगै गर्छौँ ।

सन् २०१७ को तथ्यांकलाई आधार मान्दा अहिले नेपालमा वार्षिक साढे ९ लाख पर्यटक नेपाल आउँछन् । यही संख्यासमेत धान्न सक्ने पूर्वाधार हामीसँग छैन । अर्थात् नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले बढ्दो यात्रु चाप धान्न नसक्ने अवस्था छ । यस्तो वार्षिक २० लाख पर्यटक कुन माध्यमबाट भित्रिन्छन् ?

आगामी एक वर्षभित्र त्रिभुवन विमानस्थल चौबीसै घन्टा सञ्चालनमा आउँछ । यसबीचमा धावनमार्ग पुनर्निर्माणसहित विमानस्थलको क्षमता विस्तारका लागि अगाडि बढेका सबै आयोजना सम्पन्न गर्छौँ । एक वर्षभित्र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसक्छ । अहिले मेरो प्राथमिकता यी दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै छ । जब नेपालसँग दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुन्छन्, त्यसवेला काठमाडौंमा चौबीसै घन्टा उडान हुन्छ भने भैरहवा ट्राफिकको अवस्था हेरी आवश्यकताअनुसार चल्छ । त्यसपछि यात्रु आवागमनमा निकै सहज हुनेछ ।

यस अवधिमा पोखरा विमानस्थलको निर्माणले तीव्रता लिएको हुनेछ भने निजगढ विमानस्थल निर्माणकार्य पनि सुरु भइसकेको हुनेछ । यद्यपि, सन् २०२० मै यी दुई विमानस्थलबाट नेपालले लाभ लिन नसक्ला । अर्कोतर्फ तराईमा रहेका ठूला विमानस्थलहरू सुविधासम्पन्न हुँदै छन् । तराईका सबै विमानस्थलमा रात्रिकालीन उडान सुविधा थप गर्न उपकरण जडान कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । यसबाट पनि पर्यटक आगमन र आन्तरिक रूपमा सुविधा विस्तारमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ । तराईका विमानस्थलबाट क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय उडानसमेत हुनेछ ।

पर्यटनमा मुलुकको छविले ठूलो प्रभाव पार्छ । नेपाल भित्रिनासाथ उपत्यकाको धुलोमा रुमल्लिएको पर्यटकले कस्तो सन्देश बोकेर स्वदेश फर्किएला ? अन्य पूर्वाधारको अवस्था पनि उस्तै छ, हाम्रा कमजोर पर्यटकीय पूर्वाधारले पर्यटनमा असर पार्दैन र ?

भूकम्पबाट भत्किएका संरचना सन् २०२० भित्र धेरै हदसम्म पुनर्निर्माण भइसकेका हुनेछन् । पुनर्निर्माण जारी रहेका सम्पदा पनि आफैँमा हेर्नलायक पर्यटकीय सम्पदा बन्नेछन् । पर्यटक आवतजावत गर्ने सडकको निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्छ । हुन त यो हाम्रो मन्त्रालयमातहतको जिम्मेवारीमा परेन, तर यो काम पनि सरकारकै हो । मेरो अपेक्षा छ, काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरको सडक पूर्वाधार अब सुधार हुँदै जान्छ ।

नेपाली पर्यटन लामो समयदेखि सगरमाथा, अन्नपूर्ण, काठमाडौं, पोखरा र चितवनमा सीमित छ । पदयात्रा, पर्वतारोहण र जंगल सफारीबाहेक पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने र बसाइ अवधि लम्ब्याउने उत्पादन थपिएका छैनन् । गन्तव्य विस्तार र उत्पादनको विविधीकरणमा कस्ता कार्यक्रम आउँदै छन्?

देशभर सय नयाँ गन्तव्य खोजी गरी त्यसको विकास, प्रवद्र्धन र प्रचार गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा छ । यी गन्तव्य छनोट भइसकेपछि स्थानीय तह तथा प्रदेशसँगको समन्वयमा आवश्यक पूर्वाधार विकासका काम हुनेछन् । त्यसपछि नेपाल पर्यटन बोर्डका माध्यमबाट ती गन्तव्यको प्रवद्र्धन हुनेछ । ती गन्तव्यसम्म राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सेलेब्रिटीको भ्रमण गराउने, स्थानीय बासिन्दाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम हुन्छ । भइरहेका गन्तव्यलाई अझ आकर्षक बनाउँदै गन्तव्य विस्तार गर्ने अभियानका धेरै काम सुरु भएका छन् ।

यसको नतिजा केही समयमै देखिँदै जानेछ । सन् २०२० अगाडि नै हामीसँग पर्याप्त आकर्षक गन्तव्य पर्यटकको स्वागतका लागि तयार भइसक्नेछन् । पर्यटनका विविध विधामा दक्ष जनशक्ति तयार पार्न करिब १ लाख नागरिकलाई तालिम दिने योजना छ । गन्तव्य र पर्यटनको सेवामा खटिने सम्पूर्ण संयन्त्रहरू प्रविधिमैत्री बन्नेछन् । उदाहरणस्वरूप विमानस्थलहरूमा क्रमशः निःशुल्क वाइफाई जडानको काम अगाडि बढेको छ ।

नेपालले गुणस्तरीय पर्यटक भित्राउने महत्वपूर्ण माध्यम पर्वतारोहण हो । यसका माध्यमबाट विश्वभर नेपालको ठूलो ब्रान्डिङ भइरहेको छ । हामी सन् २०२० लाई लक्षित गरी विशेष पर्वतारोहण प्याकेजहरू ल्याउने योजनामा छौँ । सम्भव भएसम्म संसारभरका आरोहीलाई समेटेर अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण सम्मेलन आयोजना गर्दै छौँ ।

ट्राभल मार्टदेखि अन्य विविध गतिविधि जारी हुनेछन् । सन् २०२० अगाडि नै नेपालमा ठूला–ठूला अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटेल सञ्चालनको तयारीमा छन् । यसबाट नेपालको आतिथ्य सेवातर्फको क्षमता पनि बढ्दै छ । ती होटेल आफैँले गर्ने प्रबर्द्धनका माध्यमबाट पनि बढी पर्यटक नेपाल आउनेछन् । यसमा सरकारले सहज वातावरण बनाउँछ । यसप्रकार एकसाथ धेरै कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै छन् ।

नेपालले लामो समयदेखि पर्यटक बढाउने लक्ष्य लिए पनि तथ्यांकमा प्रगति देखिन्न । अर्कोतर्फ कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटनको योगदान त झनै कमजोर छ । भिजिट नेपाल मनाएपछि पर्यटन आय बढ्छ ?

पर्यटनमा संख्या महत्वपूर्ण सूचकांक हो, तर अन्तिम लक्ष्य भनेको पर्यटनबाट मुलुकले कति आय ग-यो भन्ने नै हो । अब हामी यकिन तथ्यांक प्राप्ति र विश्लेषणका लागि ‘स्याटलाइट एकाउन्टिङ सिस्टम’मा जाँदै छौँ । अहिलेसम्म अनुमानका भरमा भइरहेको गणना जब यथार्थमा परिणत हुन्छ, मलाई विश्वास छ, पर्यटनबाट मुलुकले गरिरहेको आय बढ्नेवाला छ । अहिले दुई प्रतिशतमा सीमित रहेको जिडिपीमा योगदान कम्तीमा १० प्रतिशत पुग्नेछ । अर्कोतर्फ पर्यटक को हो भन्नेमा पनि हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । के भारतबाट आउने मानिस पर्यटक होइन ? बरु, एउटा मापदण्ड बनाऔँ । हवाईमार्गभन्दा आफ्नै सवारीसाधनमा परिवारसहित आउने भारतीय नागरिकले नेपालमा धेरै खर्च गर्छन् । तर, उनीहरूलाई हामी पर्यटक मान्दैनौँ ।

पर्यटक बढाउन नेपाल वायुसेवा निगमलाई कसरी उपयोग गर्ने योजना छ ?

दुईवटा वाइडबडी जहाज थप भएसँगै निगमको सिट क्षमता उल्लेख्य बढेको छ । निगमले आन्तरिक रूपमा गरेको अध्ययनअनुसार निगमका लागि वार्षिक करिब ४ लाख सिट क्षमता थपिएको छ । अब हामी निगमका टिकटमा पनि प्याकेज घोषणा गर्छौँ । निगम जुन गन्तव्यमा पुग्छ, त्यहाँ आकर्षक मूल्यमा यात्राको सुविधा उपलब्ध हुन्छ । यसबाट पनि धेरै पर्यटकलाई नेपालतर्फ आकर्षित गर्न सकिनेछ । अब निगमको उडान होस् या अन्य प्रवद्र्धनात्मक गतिविधि, हामी पर्यटक वृद्धिमै केन्द्रित हुनेछौँ । २०२० लक्ष्य हो, तर पर्यटक बढाउने कार्यक्रम सधैँभरि सञ्चालन हुनेछन् । यसको नतिजा देखिन थालेको छ । यस जुलाईमा ७३ प्रतिशतले पर्यटक आगमन बढेको छ । अफसिजनमा देखिएको यो आकर्षण नेपाल सबै मौसममा पर्यटकको स्वागतका लागि तयार छ भन्ने सन्देश हो ।

नेपालमा पर्यटक आउने खास–खास गन्तव्यमा पर्यटक आकर्षित गर्ने कस्ता कार्यक्रम लैजाने योजना छ ?

युरोप, अमेरिका, एसियामा सम्भावना बोकेका मुलुकसहित भारत र चीनलक्षित प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ । मसँगको संवादमा नेपालस्थित विदेशी राजदूतहरू निकै सकारात्मक हुनुहुन्छ । नेपाल आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य हो भन्नेमा उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ । भारतीय वायुसेवा कम्पनीसँग कोड सेयर गरी हामीले अमेरिका, युरोपका पर्यटकलाई सीधै नेपालमा उतार्न सक्छौँ । नयाँ सरकार बनिसकेपछि नेपालको हवाई क्षमता विस्तारका लागि धेरै काम भएका छन् ।

भारतसँग कोड सेयरिङ सम्झौता, हवाई रुट, इन्ट्रिरुट, द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौतामार्फत उडान संख्या वृद्धिमा प्रगति भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले पनि आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै गएको छ । अब हामी कतारसहित गल्फ मुलुकबाट पनि ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्र्याउने योजनामा छौँ । आगामी बिमस्टेक सम्मेलनका दौरान नेपाल आउने श्रीलंका र म्यानमारका राष्ट्रपतिलाई लुम्बिनी भ्रमणमा लैजाँदै छौँ । यसबाट लुम्बिनीको प्रवद्र्धनमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।

एकातर्फ भारत र चीन आफैँमा ठूला पर्यटन मार्केट हुन्, अर्कोतर्फ यी दुवै मुलुक बर्सेनि ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्र्याउँछन् । त्यहाँ आएका तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई नेपालसम्म ल्याउने कुनै योजना छैन?

हामी भारत र चीनमा प्याकेज बिक्री गरिरहेका ट्राभल कम्पनीसँग संयुक्त प्याकेज बिक्रीका लागि समन्वय गरिरहेका छौँ । भारत र चीन आएका पर्यटकलाई नेपालसम्म ल्याउन सकियो भने त्यसले यस भेगको पर्यटन बजार दिगो हुनेमा उनीहरू पनि सहमत छन् । खासगरी कोड सेयरिङ, भारतीय र चीनका सहरहरूबाट नेपालमा हुने सीधा उडानले पर्यटकलाई संयुक्त प्याकेजमा ल्याउन ठूलो भूमिका खेल्नेछ ।

सम्पदा पुनर्निर्माण असाध्यै ढिलो भएको छ नि ?
वर्तमान सरकार बनेपछि सम्पदा पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति लिएको छ । पाटनको कृष्ण मन्दिर आगामी शुक्रबारदेखि खुला हुनेछ भने केही समयभित्रै पूरै पाटन पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी खुला गर्ने तयारीमा छौँ । पशुपति क्षेत्रमा धेरै काम अगाडि बढेका छन् । भक्तपुरमा लोभलाग्दो प्रगति छ । हनुमानढोकामा केही ढिलाइ भइरहेको छ । यसलाई पनि हामी गति दिएर अगाडि लैजाँदै छौँ ।

लुम्बिनी आउने पर्यटक ३० मिनेट मात्र नेपाल बस्छन्, भारतीय सीमाबाट नेपाल छिर्ने नाकाले पर्यटकलाई नेपालभित्र भएको अनुभूति दिँदैन । यसमा पर्यटन मन्त्रालयले पनि पहल गर्नुपर्ने होइन र?

सिमानामा रहेका गेटलाई मौलिक नेपालीपन दिनेतर्फ हामी सरोकारवाला निकायसँग समन्वयात्मक रूपमा काम गरिरहेका छौँ । भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेपछि पर्यटकको बसाइ अवधि लम्बिनेछ । अहिले भैरहवा र बुटवलआसपासमा सुविधासम्पन्न होटेल बनिरहेका छन् । यसले पनि लुम्बिनीलाई अब आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा परिणत गर्नेछ । अब प्रदेश र स्थानीय सरकारले नेपाल छिर्ने मुख्य नाकामा नेपालीपन झल्काउने पूर्वाधार बनाउनेछन् । नेपालतर्फको भौतिक पूर्वाधार सुधारमा काम गर्नेछन् ।

अब केही दीर्घकालीन योजनाबारे कुरा गरौँ, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको काम कहाँ पुगेको छ ?
अब एक महिनाभित्रै हामी मोडालिटी टुंगो लगाउँछौँ । यो विमानस्थल सरकार एक्लै निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले निजी क्षेत्रको सहभागितामा जानुको विकल्प छैन । अहिले ‘जी–टू–जी बुट’ या ‘पिपिपी बुट’ मोडलमा छलफल भइरहेको छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि पास भइसकेको छ । अब वन कटानसम्बन्धी आदेश मन्त्रिपरिषद्बाट आइसकेपछि नेपाली सेनाबाट साइट क्लियरेन्सको काम सुरु हुन्छ ।

विदेशी कम्पनीले निर्माणको चासो देखाएर प्रस्ताव गरेका छन् भनिन्छ, यो सत्य हो ?
हो, धेरै कम्पनीहरू यो आयोजना हामी बनाएर देखाइदिन्छौँ भनेर आएका छन् । प्रस्ताव आएर मात्र भएन, त्यसको एउटा प्रक्रिया छ । तर, यसरी प्रस्तावहरू आउनुको मतलब निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संसारकै चासोको विमानस्थल हो । यो भविष्यमा ठूलो व्यापारको हब बन्नेवाला छ । त्यसकारण पनि यो आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा छ ।

यो विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा भारतको केही भूमिका छ ?
छैन, यो विमानस्थल निर्माणमा भारतकै कतिपय कम्पनी इच्छुक छन् । चीनबाट पनि प्रस्ताव आएका छन् । त्यसकारण यसमा अन्य मुलुकबाट कुनै अवरोध छैन ।

त्यस विमानस्थलमा वातावरणको मुद्दा आएको छ, धेरै रुख कटानको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
एक रुख काटिँदा २५ रुख रोप्नुपर्ने प्रावधान छ । हामी त्यसको पालना गर्छौँ । फेरि यो विमानस्थल निर्माण गर्दा पहिलो चरणमा केवल २२ प्रतिशत मात्र रुख काट्नुपर्छ । एयरपोर्ट सिटी अहिले प्राथमिकता होइन । २२ प्रतिशत रुख काट्दा करिब साढे दुई लाख रुख पर्ने देखिएको छ । सधैँ वातावरण नै भन्ने हो भने विकासमा त अगाडि बढ्न सकिन्न । तर, हामी प्रक्रियाअनुसार नै काम गर्छौँ । इआइए प्रतिवेदनको अक्षरशः पालना गर्छौँ ।

भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन प्राधिकरणले गर्छ कि निजी कम्पनीले ?
भैरहवा विमानस्थल सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पिपिपी) मोडलमै सञ्चालनमा लैजानुपर्छ । यस मोडलमा सरकार पनि संलग्न हुन्छ । संवेदनशील क्षेत्र (एटिसी, अध्यागमन, सुरक्षालगायत) आफूले चलाएर विमानस्थल व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दियो भने बजारीकरणमा सहज हुन्छ । कम्पनी आफैँले वायुसेवा कम्पनी खोज्छ, किनकि ऊ नाफामूलक कम्पनी हो । नेपाललाई जहाज आएर प्रत्यक्ष हुने आम्दानीभन्दा त्यो विमानस्थलबाट धेरै यात्रु नेपाल ओर्लिए भने अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्छ । हामी पिपिपी मोडलमै जाने हो, तर त्यसको प्रक्रिया सम्पन्न नहुन्जेल प्राधिकरणबाटै सञ्चालन हुन्छ । हामी दुवै विकल्पका लागि तयार छौँ ।

नेपाल एयरलाइन्सले वाइडबडी जहाज खरिद त ग-यो, तर विवाद उत्पन्न भएको छ । कारण के होला?
आजभन्दा दुई वर्षअगाडि खरिद प्रक्रिया पूरा भएको हो । आठ महिनाअगाडि पैसा पठाइएको हो । सबै काम अगाडि भइसकेको छ । म आइसकेपछि केवल स्वागत मात्र गरिएको हो । तर, यसबीचमा जहाज ल्याउन नदिने, अल्झन बनाइराख्ने, पैसा पठाउने तर नतिजा नदेखिने कामलाई निरुत्साहित गरी छिटो जहाज ल्याउन पहल गरिएको हो । जहाज ल्याउन रोक्नुहुँदैन । यदि कसैले बदमासी गरेको भए छानबिन गर्ने निकायहरू छन् । अख्तियार, संसद्, प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वयं मन्त्रालय छ ।

छानबिनका आफ्नै प्रक्रिया छन् । तर, कसलाई कहाँ रिस उठेको छ, कसलाई चित्त बुझेको छैन, त्यहाँबाट अनावश्यक विवाद झिक्ने काम भएको छ । यसले विकासको गति रोक्छ । अलिकति निगमको विगत हेरौँ न, भएका जहाज बेचेर धराशयी बनाउने काम भयो, हामी त जहाज थपिरहेका छौँ । बरु, आएका जहाज राम्रो व्यवस्थापनमार्फत अधिकतम समय कसरी उडाउने भन्नेमा खबरदारी गरौँ न । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक बलियो नभएसम्म नेपाल महँगो गन्तव्य भइरहनेछ भने पर्यटक आगमन फस्टाउनेछैन । जब नेतृत्वले कसैसँग सम्झौता गर्दैन, तब स्वार्थ समूहले आक्रमण थाल्नु स्वाभाविक हो । अहिले भएको यही हो ।

निगमका व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी आवश्यक छैन र ?
निगमलाई कसरी उन्नत कम्पनी बनाउने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुने गरेको छ । म पनि रणनीतिक साझेदार आवश्यक देख्छु । तर, हामी नेवानि चलाउन सकिन्न भनेर बोर्ड मात्र टाँगेर बस्ने अवस्था छैन । निगमको उन्नतिका विषयमा सम्झौता गर्ने कुनै बाहना मान्य हुँदैन ।

निगमका चिनियाँ जहाज भाडामा दिन लागिएको हो ?
होइन, त्यसबारे केही निर्णय भएको छैन । म मन्त्री भइसकेपछि एकपटक निगमका आन्तरिकतर्फका सबै जहाज चलेका थिए । अहिले फेरि ग्राउन्डेड भएका छन् । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा हामी अध्ययनका चरणमा छौँ ।

फेक रेस्क्युको विषयमा मन्त्रालयले छानबिन गरी प्रतिवेदन बनायो, तर दोषी कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरिएन । यसले अलिकति आशंका पैदा ग-यो नि ?
कम्पनीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ । ती निकायबाट थप छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने भएकाले नाम सार्वजनिक नगरिएको हो । तर, दोषी कुनै पनि हालतमा उम्कन पाउँदैनन् । छानबिन र कारबाहीको प्रक्रियापछि यो बदमासी ९९ प्रतिशतसम्म नियन्त्रणमा आइसकेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि राम्रो सन्देश प्रवाहित भएको छ । हामी दुई साताभित्रै रेस्क्युसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाँदै छौँ ।

क्यासिनो विवादको समाधानमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
अब कुनै पनि क्यासिनो सरकारी रोयल्टी नतिरेसम्म सञ्चालन हुन सक्दैनन् । क्यासिनोमा विगतमा विकृति थिए । अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर चल्ने, नियम नमान्ने र रोयल्टी नतिर्ने प्रवृत्ति थियो । अब सबै क्यासिनो नियमनको दायरामा आउनुपर्छ । क्यासिनो आवश्यक पर्यटकीय प्रडक्ट हो, तर यसलाई छाडा छाड्ने पक्षमा सरकार छैन । सरकारी बक्यौता नतिर्ने कुनै पनि कम्पनीलाई सरकारले छुट दिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीको हकमा पनि यही नियम लागू भएको छ ।

तपाईंले अलि बढी प्राथमिकता दिएको काभ्रेको नागीडाँडा आन्तरिक विमानस्थल पनि विवादमा प-यो नि ?
यो विमानस्थल दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढाउन थालिएको आयोजना हो । यसले काठमाडौंको चाप केही हदसम्म घटाउनेछ । तर, स्वाभाविक हो, विकासका मुद्दामा बहस हुनुपर्छ । यो विमानस्थलको विषयमा छलफल र अध्ययन जारी छ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययन र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन एकसाथ भइरहेको छ । यी अध्ययनले सम्भव नहुने देखाए भने आयोजना बन्दैन । तर, सम्भाव्यता देखियो भने अगाडि बढ्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु