कृषिमा लाग्नेको जग्गाभाडा प्रदेश सरकारले तिर्ने - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper
logo
Advertisment
SKIP THIS

कृषिमा लाग्नेको जग्गाभाडा प्रदेश सरकारले तिर्ने

जग्गा उपलब्ध गराउन कार्यविधि बन्दै, १० करोड बजेट विनियोजन

प्रदेश ५ सरकारले कृषि क्षेत्रमा लाग्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न भाडा आफैँले तिरेर जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि कार्यविधि निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले जग्गा पहिचान गरी तीन कट्ठाभन्दा कम भएका र खेती–किसानी गर्न इच्छुकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो ।

सरकार आफैँले भाडा तिरेर खेती–किसानी गर्न चाहनेलाई उपलब्ध गराउन बजेटसमेत व्यवस्था गरेको छ । बजेट कार्यक्रममार्फत सरकारले १० करोड रकम विनियोजन गरिसकेको छ । सरकार अहिले कृषिका लागि उपयुक्त जग्गाको खोजी र कार्यविधि निर्माणमा लागेको छ । प्रदेश सरकारले कार्यविधि निर्माणका लागि विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिरहेको छ ।

स्थानीय तहसँग खाली जग्गाको विवरण माग
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बाँझो राखिएको जग्गा खोजी गरी खेती किसानी गर्न चाहनेलाई भाडामा लिएर जग्गा उपलब्ध गराउन काम अघि बढाएको छ । मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाका अनुसार कार्यविधि कस्तो बनाउने भन्नेबारेमा छलफल गरिरहेको छ । प्रदेशमा त्यस्तो खाली जग्गा कति छ, त्यसको खोजी गर्ने तथा भाडामा जग्गा लिएर खेती किसानी गर्न चाहनेहरूको तथ्यांक संकलनपछि सम्झौतासहित आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा उपलब्ध गराउने उनले बताए ।

सचिव देवकोटाले प्रदेशका विभिन्न स्थानमा रहेका गुठी, विद्यालयदेखि खाली रहेका सार्वजनिक जग्गाहरूको खोजी गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । यसका लागि स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर काम अगाडि बढ्ने बताए । स्थानीय तहहरूलाई सम्बन्धित तहमा कति जग्गा खाली छ विवरण पठाउन भनेको छ ।

भाडा तयका २ मोडेल
सचिव यामनारायण देवकोटाले जग्गाको भाडा सरकारले तिरिदिने भएकाले यसका लागि कस्तो मोडेल उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा छलफल गरिरहेको बताए । उनले दुई मोडेलमा छलफल भएको र तीमध्ये कुनै एकमा सहमति जुट्ने बताए । चलनचल्तीमा भएअनुुसार जाने र अर्को स्थानीय तहसँग सोधर उनीहरूसँगको समन्वयमा तय गर्ने तयारी रहेको बताए । भाडामा दिँदा न्यूनतम ५ वर्षका लागि दिनुपर्छ भन्ने सोचका साथ कार्यविधि बनाउन लागिएको उनले बताए ।

आउँदो खेती भाडामा लिनेले गर्ने गरी दिने तयारी
जग्गा भाडामा दिने प्रक्रिया असोजसम्ममा टुंग्याउने गरी मन्त्रालय काममा जुटेको छ । अहिले भइरहेको खेती भित्र्याएपछिको खेती भाडामा लिनेले गर्ने गरी काम भइरहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । कस्तालाई कति जग्गा दिने भन्नेमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने र यसमा भूमिहीन सरोकार मञ्चलाई पनि सहभागिता जनाउने सोचमा पनि सरकार रहेको छ । तीन कठ्ठाभन्दा कम जग्गा भएका र खेती किसानी गर्न जग्गा भाडामा लिन चाहाना राख्नेहरूलाई जग्गा दिने विषयमा छलफल चलिरहेको सचिव देवकोटाले बताए ।

गरिबी निवारण हुने विश्वास
प्रदेश सरकारले ल्याएको यस कार्यक्रमप्रति प्रदेशका भूमिअधिकारकर्मीहरू उत्साहित भएका छन् । भूमिअधिकार मञ्चका अध्यक्ष जसवीर वडले सकारात्मक कार्यक्रम आएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । खेतीमा जीविकोपार्जन गर्न खोज्नेहरूका लागि कार्यक्रम फलदायी छ, यसले गरिबी निवारणमा सहयोग गर्छ भने भूमिका कारणबाट गरिब बन्नुपर्ने अवस्था नरहने, खेतीकिसानी गरेर गरिबीको तहबाट माथि उठ्न सक्ने उनले बताए ।

२५ सय बिघा जग्गा भाडामा लिन रकम पुग्ने
यस वर्ष सरकारले विनियोजन गरेको १० करोड रुपैयाँबाट करिब २५ सय बिघा जग्गाको भाडा तिर्न पुग्ने अनुमान कृषि मन्त्रालयको छ । ‘एक बिघा जग्गाको भाडा ४० हजार कायम गर्दा २५ सय बिघा जग्गालाई भाडा तिर्न पुग्छ,’ कृषि मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाले भने ।

करार कानुन नबन्दासम्म कार्यविधि बनाएर जग्गा दिने सोच बनाएको देवकोटाले बताए । तत्काल कार्यविधिबाट काम गर्ने र कानुन बनेपछि कानुनमा नै बाँधिने हुँदा भाडामा लगाएको जग्गामा कुनै समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया