तेस्रो मुलुकमा विद्युत् निर्यातको बाटो खुल्यो - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

तेस्रो मुलुकमा विद्युत् निर्यातको बाटो खुल्यो

नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी

पाँच सय मेगावाट बिजुली तत्काल लैजान बंगलादेश तयार

नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा शुक्रबार हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

बंगलादेशसँगको यो समझदारीपछि नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनामा दुई देशका सरकार–सरकार तथा निजी क्षेत्रले समेत संयुक्त लगानी गर्न पाउने भएका छन् । त्यस्तै भारतसँगको समन्वयमा नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् बंगलादेशले आयात गर्न सक्नेछ । यसले नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत र चीनबाहेक तेस्रो मुलुकमा निर्यातको ढोका पहिलोपटक खोलेको छ ।

नेपालले यसअघि भारत र चीनसँग यस्तै किसिमका ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पिटिए) गरिसकेको छ । बंगलादेशले पनि नेपालसँग ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता गर्न विगत केही वर्षदेखि इच्छा देखाउँदै आएको थियो । विगतदेखि नै नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न तथा नेपालको जलविद्युत् खरिद गर्न तत्परता बंगलादेशले देखाउँदै आएको थियो ।

समझदारीअनुसार दुई देशबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि ऊर्जासचिवस्तरमा संयुक्त कार्यकारिणी समिति र सहसचिवस्तरमा संयुक्त प्राविधिक समूह गठन हुनेछ । दुई महिनाभित्र ती समितिको बैठक राखेर ऊर्जा सहकार्य कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय लिइनेछ ।

माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् बंगलादेश
शुक्रबार भएको समझदारीमा बंगलादेशले नेपालबाट तत्काल (सम्भव भएसम्म चाँडो) ५ सय मेगावाट विद्युत् लैजाने (खरिद) गर्ने सहमति पनि भएको छ । गत वर्ष बंगलादेशी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) र बंगलादेश ऊर्जा विकास बोर्डबीच ५ सय मेगावाट विद्युत् खरिदको सम्झौता भएको थियो । जिएमआरले नेपालमा ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दै छ । उसले भारत वा अन्य मुलुकमा प्रभावकारी पिपिए गर्न नसक्दा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । शुक्रबार भएको सहमतिले उक्त सम्झौताअनुसारको विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्न जिएमआरलाई समेत बाटो खुलेको छ । यस्तो अवस्थामा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माणले पनि गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

बिमस्टेक बैठकका अवसरमा त्रिदेशीय छलफल हुने
बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को १४ र १५ भदौमा काठमाडौंमा हुने सम्मेलनमा नेपाल, बंगलादेश र भारतका प्रधानमन्त्रीस्तरमा ऊर्जा सहकार्यबारे थप छलफल हुने दुवै मन्त्रीहरूले बताए । नेपालसँग बंगलादेशको सीमा नजोडिने भएकाले वा दुई देशको बीचमा भारत पर्ने भएकाले नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा आदानप्रदानका लागि भारतको समन्वय र सहयोग आवश्यक देखिएको छ ।

नेपालको विद्युत् लैजान सुरुदेखि नै इच्छुक रहेको बंगलादेशले नेपालमा निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत् किन्ने गरी जिएमआरसँग सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालबाट थप विद्युत् आयातका लागि बंगलादेशले भारतलाई मनाउन सक्ने प्रबल सम्भावना छ । भारत–बंगलादेश सम्बन्ध सुमधुर रहेकाले पनि नेपालसँगको ऊर्जा व्यापारका भारतलाई विश्वासमा लिन सकिनेमा बंगलादेशी पक्ष करिब विश्वस्तजस्तै देखिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे र बंगलादेशका राज्यमन्त्री नेतृत्वको टोलीका सदस्यलगायतको उपस्थिति थियो ।

बंगलादेश विद्युत्को राम्रो बजार
बंगलादेशमा ऊर्जाको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । अहिले बंगलादेशको विद्युत्को जडित क्षमता १६ हजार मेगावाट छ । २०२१ मा माग बढेर ३० हजार मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण छ । त्यो माग पूरा गर्न छिमेकी मुलुकबाट ऊर्जा आयात गरिरहेको र थप आयातका लागि पनि पहल गरिरहेको बंगलादेशका सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । उसले भारतबाट पनि ६ सय मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ । भुटानमा पनि जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गरेको छ । सन् २०४१ सम्ममा बंगलादेशले विकसित राष्ट्रमा स्तरोनन्ति हुने लक्ष्य लिएको र त्यसका लागि ६० हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक रहेको बंगलादेशी राज्यमन्त्री हमिदले बताए । दुई मुलुकबीचको सम्झौताले बंगलादेशी वा अन्य विदेशी लगानीकर्तालाई पनि नेपालको विद्युत्मा लगानी गरी बंगलादेश निर्यात गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ ।

कसरी जान्छ बंगलादेशमा विद्युत् ?
नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् भारतको बाटो हुँदै बंगलादेश लैजानुपर्छ । तर, नेपालबाट विद्युत् निर्यातका लागि छुट्टै प्रसारण लाइन नै बन्ने भने होइन । नेपालबाट उत्पादित विद्युत् भारतको प्रसारण लाइनमा जोडिन्छ । र, भारतले पनि आफ्नो प्रसारण लाइनमार्फत त्यति नै परिमाणको विद्युत् बंगलादेशलाई निर्यात गर्छ । उदाहरणका लागि पश्चिम सेतीमा उत्पादित विद्युत् भारतको उत्तर प्रदेशमा जोडिन सक्छ । तर, भारतले पश्चिम बंगालबाट बंगलादेशलाई विद्युत् दिन सक्छ । यो प्रक्रियालाई सहज बनाउन बिबिआइएन (बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल) पहलअन्तर्गत त्रिपक्षीय सम्झौताको पनि तयारी भइरहेको छ ।

 १ खर्बको विद्युत् आयोजना आफैँ बनाउन चाहन्छ बंगलादेश
बंगलादेशी प्रधानमन्त्री सेख हसिना वाजेदले नेपालमा जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न १ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्न सक्ने घोषणा गरेकी थिइन् । सो लगानीका लागि नेपालले परियोजना छनोट गर्ने र बंगलादेशले निर्माण गर्ने सहमति दुई मुलुकबीच भइसकेको छ । सो परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यातका लागि सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता भारतले गरिसकेको केही समयअघि नेपालका लागि बंगलादेशी राजदूत मास्फी बिन्ते साम्सले नयाँ पत्रिकालाई बताएकी थिइन् । बंगलादेशी प्रधानमन्त्रीको केही समयअघि भएको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच नेपालबाट बंगलादेश ऊर्जा ट्रान्समिसन गर्ने विषयमा भारतले सहजीकरण गर्ने सहमति भएको थियो ।

विद्युत् निर्यातको ढोका खुल्यो : मन्त्री पुन

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि मन्त्री पुनले पत्रकारसँग कुरा गर्दै समझदारीले नेपालका ठूला आयोजनाबाट उत्पादन भएका विद्युत् खपतका लागि बंगलादेशको बजार सुरक्षित गरेको बताएका छन् । ‘यो महत्वपूर्ण समझदारीले नेपालको विद्युत् बंगलादेश निर्यातका लागि नयाँ ढोका खोलेको छ,’ उनले भने, ‘दुवै देशका सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा जलविद्युत्का क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने भएको छ ।’

नेपालका केही ठूला आयोजनाबाट उत्पादन हुने करिब ५ सय मेगावाट विद्युत् तत्काल बंगलादेशले खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको पनि मन्त्री पुनले बताए । सार्क फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टका आधारमा नेपाल–भारत–बंगलादेश त्रिदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको विषयमा समेत थप छलफल गरी अघि बढ्ने सहमति भएको उनले बताए ।

नेपालको विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा लान सहयोग : राज्यमन्त्री हमिद

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि पत्रकार सम्मेलमा बोल्दै बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले नेपालको विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा लान सहयोग पुग्ने बताए । उनले बंगलादेशले भोगिरहेको विद्युत् अभाव पूरा गरी बंगलादेशी जनताको सपना साकार पार्न नेपालको विद्युत् महत्वपूर्ण भएको बताए । उनले नेपालमा जलविद्युत्को प्रशस्त सम्भावना रहेको र बंगलादेशलाई ठूलो परिमाणमा विद्युत् आवश्यक भएकाले उक्त समझदारी महत्वपूर्ण भएको बताए ।

उनले सन् २०४१ सम्ममा विकसित राष्ट्रमा स्तरोनन्ति हुने बंगलादेशको लक्ष्य पूरा गर्न करिब ६० हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक रहेको बताए । हाल ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरिरहेको बंगलादेशले वृद्धिदर दोहोरो अंकमा पु-याउन तत्काल करिब २४ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक भएको बताए । उनका अनुसार आगामी बिमस्टेक बैठकमा पनि नेपाल र बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीबीच ऊर्जा सहकार्यका विषयमा छलफल हुने उनले बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया