बिमा समितिलाई स्वायत्त बनाइनुपर्छ - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

बिमा समितिलाई स्वायत्त बनाइनुपर्छ

अर्थ मन्त्रालयले संसद्मा बिमा विधेयक प्रस्तुत गरिसकेको छ । विधेयकमा गरिएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न केही सांसदले संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गराएका छन् । यहीबीचमा केही सरोकारवालाले विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाले बिमा क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने बताएका छन् । त्यस्तै, बिमकहरूले पनि विधेयकमा गरिएको केही व्यवस्थामा आपत्ति जनाएका छन् । यसैगरी सर्भेयर र बिमा अभिकर्ताहरूले विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाका कारण आफूहरू पेसाबाट पलायन हुनुपर्ने स्थिति आएको बताएका छन् । विज्ञहरूले विधेयकले बिमा समितिको स्वायत्तता खोसेको बताएका छन् । नेपालको बिमा बजार, स्थिति र बिमा विधेयकबारे युनाइटेड इन्स्योरेन्सका कार्यबाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराईले यस्तो धारणा व्यक्त गरे :

रमेशकुमार भट्टराई, कार्यबाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी

समितिको स्वायत्तता आवश्यक

बिमा समितिलाई स्वयत्तता प्रदान गरिनुपर्छ । आजको दिनसम्म पनि समितिले गर्नुपर्ने कतिपय काम अर्थ मन्त्रालयकै नियन्त्रणमा छन् । समितिले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मात्रै काम गर्न पाउँछ । आगामी दिनमा पनि यस्तै व्यवस्था र अवस्था रहिरह्यो भने समिति कमजोर हुन सक्छ ।

अहिले नेपालमा बिमाको क्षेत्र निकै विस्तार भएको छ । कम्पनीहरू थपिएका छन् । कम्पनीहरू थपिएसँगै समितिलाई नियमनको चुनौती पनि थपिएको छ । यस्तो अवस्थामा सामान्य विषयको निर्णयका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयकै मुख ताक्नुपर्ने हो भने समिति कमजोर हुन्छ । तसर्थ, अबका दिनमा समितिलाई बलियो बनाउनुपर्छ । समितिलाई अधिकार दिइनुपर्छ । स्वायत्तता आवश्यक छ । तब मात्र समग्र बिमा क्षेत्रको विकास हुन सक्छ ।

जिम्मेवार बनाउन दण्ड–सजाय

बिमा विधेयकमा बिमा कम्पनी, सर्भेयर, अभिकर्तादेखि लिएर अन्य बिमा सेवा प्रदायकलाई पनि दण्ड र सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यदि कसैले गलत काम गर्छ भने सजायको भागीदार बन्नैपर्छ । तसर्थ, सर्भेयरले मात्रै उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने छैन । सर्भेयरले पनि आफ्नो मर्यादामा रहेर काम गनुपर्छ । सर्भे भनेको अति संवेदनशील काम हो ।

त्यसैले सर्भेयर सधैँ पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्छ । सर्भेयरले गर्ने सानो गल्तीले कहिले बिमिति र कहिले कम्पनी घाटामा पर्न जान्छन् । त्यसैले सर्भेयर होस् चाहे अन्य सरोकारवाला निकाय होस्, जोकोहीलाई पनि जिम्मेवार त बनाउनैपर्छ । यदि कसैले गलत काम गरेको छ भने सजायको व्यवस्था त हुनैपर्छ ।

एक सर्भेयरलाई एकैखालको बिमाको मात्र सर्भे अनुमति

केही अगाडिसम्म पनि नेपालमा सर्भेयरको अभाव थियो । पढेका व्यक्ति कमै मात्र थिए । त्यसैले एकजना सर्भेयरले सबै खालको सर्भे गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, अहिले स्थिति त्यस्तो छैन । सर्भेयरको कमी छैन ।

त्यसैले अबको समयमा एकजना सर्भेयरले एकै खालको बिमाको मात्र सर्भे गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यसो भयो भने अन्य बेरोजगार सर्भेयरले पनि कामको अवसर पाउँछन् । त्यस्तै एउटा सर्भेयरले एउटै खालको बिमाबारे मात्र मात्र सर्भे गर्ने हो भने काममा दक्षता पनि हुनेछ ।

त्यसैले अब यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नैपर्छ । त्यस्तै, गल्ती गरेको अवस्थामा सर्भेयरले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन । त्यसैगरी सर्भेयरलाई गल्ती गर्दा गरिने जरिवाना रकम पनि बढाइनुपर्छ । अहिले सर्भेयरले लिने शुल्क पनि त बढेको छ ।

बिमितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ

नयाँ विधेयकमा कम्पनी खारेजीमा गएको अवस्थामा बिमितको भुक्तानीलाई अन्तिम बुँदामा राखिएको छ । यो राम्रो होइन । कम्पनीमा पहिलो हक बिमितको हो । बिमितले कम्पनीलाई विश्वास गरेर आफ्नो सम्पत्ति र जीवनको सुरक्षाका लागि बिमा गरेको हुन्छ । त्यसैले कम्पनी खारेजीमा गएको अवस्था पनि बिमितलाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी दिनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक ल्याउनुपर्छ

बिमा समितिले धेरै पहिलेदेखि तालिम केन्द्रको परिकल्पना गरेको थियो । ढिलै भए पनि स्थापना भएको छ । आगामी दिनमा यसले नेपालको बिमा क्षेत्रमा देखिएको दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ । अहिलेसम्म कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई तालिम लिन भारत तथा अन्य मुलुकमा पठाउँदै आएका छन् । तर, अब यो प्रक्रिया रोकिने अपेक्षा गरेका छौँ । तालिम केन्द्रलाई अझै बलियो बनाउन वेला–वेलामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक पनि ल्याइनुपर्छ ।

आँखा चिम्लेर भुक्तानी गर्न मिल्दैन

बिमितहरूले प्रायः समयमा भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्छन् । तर, सबै अवस्थामा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्दैनन् भन्न पनि मिल्दैन । कतिपय अवस्थामा कम्पनीहरूले अन द स्पट भुक्तानी गरेका पनि छन् । त्यस्तै अहिले कम्पनीहरूको सोच्ने तरिकामा पनि भिन्नता आएको छ ।

कम्पनीहरू अहिले जतिसक्दो चाँडो भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा पुगेका छन् । तर, कतिपय अवस्थामा कम्पनीले चाहेर पनि भुक्तानी गर्न मिल्दैन । किनभने, दाबी भुक्तानी गर्ने आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । प्रक्रिया पूरा नगरी कम्पनीहरूले चाहेर पनि भुक्तानी गर्न सक्दैनन् ।

कतिपय बिमितले यो कुरा बुझ्नुहुन्न । उहाँहरूलाई आवश्यक कागजपत्र जुटाउनुस् भन्दा त्यसलाई झन्झटिलो मान्नुहुन्छ । उहाँहरूले छोटो बाटो अपनाएर भुक्तानी लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै सोच्नुहुन्छ । तर, कम्पनीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म भुक्तानी दिँदैन ।

प्रचार–प्रसारमा जोड दिनुपर्छ

नेपालमा बिमाको पहुँच ज्यादै न्यून छ । यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । त्यसैले सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको बिमासम्बन्धी चेतना बढाउने हो । बिमा जबर्जस्ती गर्ने विषय होइन । यो त स्वस्फूर्त तरिकाले गर्ने हो । तर, बिमा किन गर्ने भन्ने विषयमा मानिस जानकार हुनु आवश्यक छ ।

यो जानकारी दिने काम सरकार हो । यसका लागि सरकारले सञ्चारमाध्यमको भरपूर प्रयोग गर्न सक्छ । बिमासम्बन्धी रेडियो, टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण गर्ने गर्नुपर्छ ।

बिमितको विश्वास जित्नुपर्छ

बिमा कम्पनीहरूको पहिलो मूलमन्त्र भनेकै बिमितको सेवा हो । जुन कम्पनीले बिमितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सेवा प्रदान गर्छ, त्यही कम्पनीले राम्रो व्यवसाय गर्न सक्छ । तर, त्यसका लागि बिमितले कम्पनीप्रति विश्वास गरेको हुनुपर्छ ।

त्यसैले हाम्रो कम्पनीको अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भनेको बिमितको विश्वास जित्नु रहेको छ । हामीले बिमितलाई ढुक्क भएर बिमा गर्नुहोस्, हामी दुःख परेको समयमा साथ दिन्छौँ भनेका छौँ । कम्पनीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कर्मचारी हो ।

कर्मचारीले पनि कम्पनीमा आफ्नोपनको महसुस गरेको हुनुपर्छ । जुन अहिले हाम्रो कम्पनीका हकमा अलि कम छ । त्यसैले अहिले म कम्पनीमा हुने कर्मचारीको मुभमेन्टलाई जतिसक्दो रोक्ने प्रयासमा छु ।

तपाईको प्रतिक्रिया