मानवताको जरो हल्लिएको समय - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

मानवताको जरो हल्लिएको समय

देशका विभिन्न कुनामा बलात्कारका घटना बाहिर आइरहेका छन् भने त्यसमा बहस गर्न किन लाज ?

साउनको मध्यतिर कञ्चनपुरमा १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपश्चात् हत्या भएको खबर आयो । शंकास्पद अवस्थामा फालिएको उनको विद्यालय जाने साइकल र पुस्तकको अलपत्र तस्बिर हेर्दा मलाई व्यक्त गर्नै नसकिने दुखाइको महसुस भयो ।

त्यो घटना मानवताविरोधी अपराधको उच्चतम रूप र मानव सभ्यतामाथिको एउटा भद्दा मजाक थियो । पढ्न गएकी एउटी सानी नानी सुरक्षित घर फर्किने अवस्था नभएको एउटा कटु र तीतो सत्यको प्रतिनिधि घटना उजागर भएको थियो ।

त्यस घटना र त्यसयता एकपछि अर्को बलात्कार र हत्याको शृंखला बाहिर आउँदै गर्दा एक सांसदले संसद्मा यसरी अभिव्यक्ति दिइन्, मानौँ बलात्कार फगत प्रतिपक्षी दलले चलाएको राजनीतिक चालबाज थियो । उनले प्रश्न गरिछन्, बलात्कारका घटना सरकारलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र त होइन ? मलाई दलगत आबद्धता र त्यसको पक्ष र विपक्षमा पटक्कै रुचि छैन ।

तर, उनको अभिव्यक्ति सम्भवतः सरकारको अर्कमण्यता छोप्न सम्पूर्ण नारीप्रति गरिएको अपमान थियो । म अचम्मित त्यतिवेला भएँ, जब संसद्मा अबोध नानी र महिलाको बलात्कार र हत्याको विषयलाई यति साधारण रूपमा तर्क गर्दासमेत अन्य सांसद मौन रहे ।

खोइ सांसदहरूमा आक्रोश ? खोइ अपराधको राजनीतीकरणको प्रयासको विरोधमा अभिव्यक्ति ? खोइ प्रतिपक्षी दल ? खोइ महिला र उत्पीडित वर्गका लागि काम गर्छु भनेर कसम खाएकाहरू ?

के तिनीहरू हरेक दिनजसो साना नानीहरू बलात्कृत भएको खबर सुन्दैनन् ? के हाम्रा सरकार र नेताहरू विगत एक महिनामा मात्र बलात्कारका २३ घटना भएकोबारे बेखबर छन् ? एक महिनामा बाहिर आएका २३ बलात्कारका घटनामध्ये १० वर्ष मुनिका छ, बालिकाहरू पनि थिए र चार बालिकाको हत्या भयो ।

यस्तो बर्बर र अमावीय घटनाको शृंखला निरन्तर चल्दासमेत उदासीन र मौन बस्न सक्ने सांसद र सरकार हामीलाई किन चाहियो ? यी प्रश्नले मनमा एकसाथ आक्रोश र शिथिलताको भाव उद्वेलित हुन्छ । एकदमै निसासिएको जस्तो अनुभूति हुन्छ ।

आक्रोश यसकारण उठ्छ कि महिलालाई न्याय देऊ भन्ने आवाज सुन्न सरकार र जिम्मेवारीमा बसेकाहरू तयार नै छैनन् । शिथिल यसकारण कि हरेक दिनजसो अर्को एउटा महिला पीडित भएको सुन्न हामी लाचार छौँ ।

कसको एजेन्डा ?

हरेक दिनजसो बर्बर, अमानवीय र हिंस्रक बलात्कारका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्, हाम्रै समाजमा, हाम्रै टोलमा, हाम्रै जिल्लामा, हाम्रै देशमा । बलात्कारीहरू खुलमखुला हिँडिरहेका छन् । पीडितले न्याय पाएका छैनन् । न्याय दिनुपर्ने संस्थाहरू फितलो देखिएका छन् ।

कतिपय न्यायाधीशको फैसलामा समेत प्रश्न गर्न सकिने यथेष्ट ठाउँ भेटिएका छन् । तर, बलात्कारका घटनामा सरकार र न्याय दिनुपर्ने संस्था निरीह र उदासीन भएको यथार्थलाई स्विकार्न एउटा ठूलो समूह तयार छैन ।

मैले सामाजिक सञ्जालको बहस र कतिपय व्यक्तिगत भेटघाटमै के महसुस गरेकी छु भने बलात्कारलाई ‘विदेशी एजेन्डा’ ठान्नेहरू, ‘डलरवादी’को पगरी भिराउनेहरू हाम्रै समाजमा छन् । खासगरी राजनीतिक दल र दलको बचाउमा लागेका समूहमा यो सोच हाबी देखिन्छ । ‘डलरवादी’ नै सही, कसैले बलात्कारजस्तो मानवताविरोधी अपराधको विपक्षमा आवाज उठाउँछ भने त्यसको स्वागत गर्ने कि घृणा ?

यी आरोप यथार्थबाट भाग्न गरिएको एउटा प्रयास हो । एक बालिका, छोरी वा महिलाको बलात्कार र मृत्युको खबर केबल खबर होइनन्, ती त हाम्रो सभ्यतामा धब्बा लाग्दै गएको उदाहरण हुन् । बलात्कृत कलिला र साना नानीको फोटो सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ बन्नु मानवताको ग्राफ ह्वात्तै ओरालो लागेको पुष्टि हो ।

बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधविरुद्धको अभियानमा सबै सरिक हुने वा ‘डलरवादी’को अभियान भनेर दायित्व सकिएको ठान्ने ? यो यक्ष प्रश्न हो । कसैले के पगरी गुथिदेला भनेर सचेत तप्का रोकिन हुँदै हुन्न । सत्य के हो भने, बलात्कार नेपाली समाजले उठाउनैपर्ने एजेन्डा हो ।

समाजमा व्याप्त हिंस्रक मानसिकताले उब्जाएको समस्या हो । जबसम्म हाम्रो न्याय प्रणालीले बलात्कारीलाई निरुत्साहन र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्दैन, तबसम्म यो एजेन्डा उठ्छ र उठाइरहनुपर्छ । यो नेपाल र नेपालीकै एजेन्डा हो । समानता, मानवता र अहिंसाका पक्षपाती सबै नागरिकको साझा एजेन्डा हो ।

बलात्कार र हत्याको विषयलाई एक महिलाले नै संसद्मा साधारण रूपमा तर्क गर्दासमेत अन्य सांसद मौन रहे । खोइ सांसदमा आक्रोश ? खोइ अपराधको राजनीतीकरणको प्रयासको विरोधमा अभिव्यक्ति ? खोइ प्रतिपक्षी दल ? खोइ महिला र उत्पीडित वर्गका लागि काम गर्छु भनेर कसम खाएकाहरू ?

मौन सरकार उस्तै समर्थक

बलात्कारका पछिल्ला घटनालाई नियालेर पढ्ने हो भने समाज झन्–झन् हिंस्रक बन्दै गएको प्रस्टै छनक पाइन्छ । तर पनि सरकार र राजनीतिक दलका नेतालाई यो एजेन्डामा बोल्ने फुर्सद छैन । केही सीमित नेता छन्, जसले यस विषयको गम्भीरतालाई महसुस गरेका छन् । तर, दर्जनौँ घटनाका बाबजुद अधिकांश नेताहरू यसरी मुस्कुराइरहेका छन्, मानौँ देशमा केही भएकै छैन ।

देशैभरि बलात्कारका घटना बढेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्न सरकार फितलो देखिएको पछिल्लो समयको यथार्थ हो । यद्यपि सरकार समर्थकको सरकार र नेतालाई बचाउ गर्ने तयारी जवाफ हुन्छ । प्रधानमन्त्री आफैँ गएर छानबिन गर्ने हो र ?

मन्त्रीले प्रहरीलाई निर्देशन दिएकै छन् नि । सरकारको निर्देशनमा बलात्कार भएको हो ? बलात्कारका घटना अघिल्लो सरकार हुँदा थिएनन् ? यी सरकार र नेताको बचाउमा पहिलादेखि नै गरिने (कु)तर्क हुन् । यसरी बचाउमा उत्रिनेहरू प्रहरी प्रशासनदेखि न्यायालयमा बलात्कारका मुद्दालाई हेर्ने संरचनात्मक त्रुटि छ र त्यसलाई सुधार्न जुनसुकै दलको सरकार आए पनि असफल भएका छन् भन्ने भुसुक्कै बिर्सिदिएजस्तो गर्छन् ।

सरकार र राजनीतिक दलले चाहँदा समाजको तल्लो तहसम्म तीव्र गतिमा बलात्कारविरोधी बहस र अभियान पुग्छन् । सरकारले छोरीहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दा प्रहरी प्रशासनदेखि अन्य निकायको सजगता र तदारुकता नै फरक हुन्छ । यो तथ्यलाई सरकार र सरकारका समर्थकले बुझ्न आवश्यक देख्छु म ।

वर्जित बहस ?

बुधबार बलात्कारविरुद्धको संकल्प प्रस्ताव पारित हुन सकेन । समाचारमा आएअनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै निर्देशनमा संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफल रोकिएको थियो । संकल्प प्रस्तावले मात्रै बलात्कार संस्कृतिको विरोधमा कुनै जादु गरी नतिजा निकाल्ने थियो भन्ने मलाई लाग्दैन ।

तर, सरकारले बलात्कारका घटनालाई नियालिरहेको छ भन्ने सांकेतिक सन्देश दिन संकल्प प्रस्ताव महत्वपूर्ण हुन सक्थ्यो । त्यसलाई रोकेर सरकारले अप्रत्यक्ष रूपमा बहसलाई वर्जित गर्न खोजेको संकेत दिएको छ ।

देशका विभिन्न कुनामा बलात्कारका घटना बाहिर आइरहेका छन् भने त्यसमा बहस गर्न किन लाज ? बहस रोकेर बलात्कारले हाम्रो समाज र सभ्यतामा लगाएको दाग ढाकिन्न । बलात्कारका घटना नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा सरकारको आलोचना र विरोध गर्ने सबैले दलका झन्डा बोकेका छैनन् । मानवीय मूल्य–मान्यतालाई प्रवर्धन गरौँ र महिला हिंसा अन्त्य गरौँ भनेका छन् ।

बलात्कारका यति धेरै घटना सार्वजनिक हुँदासमेत औपचारिक रूपमा सरकारको धारणा नआउनु, नेताहरूको एजेन्डा बन्न नसक्नु र संकल्प प्रस्तावसमेत रोकिनुलाई सरकार तथा राजनीतिक दलको सामान्य र नियमित रबैया मान्न सकिन्न ।

छोपिनै नसक्ने सत्य के हो भने सरकारले छोरीहरूको सुरक्षा गर्न सकेको छैन । आफ्नो नागरिकहरूलाई सुरक्षा दिन नसक्दासम्म सरकारले हरेक पल लज्जित महसुस गरिरहनुपर्नेछ । सरकारी तहमा हुने बहस रोक्दैमा नागरिक तहमा उत्पन्न हुने आक्रोश रोकिन्न ।

बलात्कार र पीडितले न्याय पाउन भोग्नुपर्ने सास्ती र नेपालमा रहेको प्रक्रियागत कमजोरीका बिन्दुमा बहस जारी रहनेछ । तर, यतिवेलाको पहिलो आवश्यकता भनेको सरकारले बलात्कृत महिलाको आत्मसम्मान र न्यायको लागि विद्यमान संरचना पर्याप्त छैन र महिलामैत्री छैन भनेर स्विकार्दै सुधारको पहलकदमी लिनु हो ।

सोच र संरचनामा सुधारको आवश्यकता

१९७० को दशकमा महिलावादीले तत्कालीन समाजको चिन्तनलाई ‘बलात्कार संस्कृति’ भन्न थाले । लैंगिक हिंसालाई सामान्य रूपमा लिने र पीडित महिलालाई नै दोषी देख्ने प्रवृत्तिको कारण उत्पन्न हुने अवस्थालाई ‘बलात्कार संस्कृति’को संज्ञा दिइएको थियो ।

म हाल संरचनामा रहेका सबैको सोच नकारात्मक छ वा बलात्कार संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने खालको छ भन्ने मान्यता राख्दिनँ । यद्यपि, दर्जनौँ घटनामा प्रहरी र न्याय संरचनामा रहेकाले महिलालाई असहयोग गरेको भने पक्कै देखिन्छ ।

बलात्कार र पीडितले न्याय पाउन भोग्नुपर्ने सास्ती र नेपालमा रहेको प्रक्रियागत कमजोरीका बिन्दुमा बहस जारी रहनेछ । तर, यतिवेलाको पहिलो आवश्यकता भनेको सरकारले बलात्कृत महिलाको आत्मसम्मान र न्यायको लागि विद्यमान संरचना पर्याप्त छैन र महिलामैत्री छैन भनेर स्विकार्दै सुधारको पहलकदमी लिनु हो ।

सरकारको दायित्व हाल विद्यमान संयन्त्रमा रहेका कमी–कमजोरीको पहिचान गर्ने र कारबाही गर्नेमा समेत रहनुपर्छ । अन्यथा निष्प्रभावी संयन्त्रको फगत औपचारिकतामा सीमित रहन्छन् । यथार्थमा, छोरीहरूको सुरक्षामा चुक्नु सरकारको असफलता हो । यो असफलता स्वीकार गर्ने वा दम्भमा रमाएर बहसलाईवर्जित गर्न खोज्ने ? सरकारले वेलैमा सोच्न आवश्यक छ ।

साझा बिन्दु मानवीय मूल्य

मैले बाबुआमामा बिस्तारै असुरक्षाको भावना बढ्दै गएको पाएकी छु । मानिसहरू छोरीलाई एक्लै घरबाहिर वा कतै घुमफिरमा जान दिनेबारे सोच्न थालेको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन् । यो मानवीय विवेक र सभ्यताको हारको सूचक हो ।

छोरीहरू खुला हिँड्न सोच्नुपर्ने दिन आउनु राष्ट्रिय लज्जा हो । छोरीहरू खुला रूपमा हिँड्न डरलाग्दो समाज बन्दै गर्दा सुरक्षा निकाय र सुरक्षा निकायलाई हाँक्नेहरूको आलोचना नभएर के जयजयकार हुन्छ ? एउटी बलात्कृत नारीको वेदना र स्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरूले कुन भावले मूकदर्शक र मौन भएर बस्न सक्छन् ?

म समस्या सरकारलाई कुनै अमूक दलको पेवा ठान्नेहरूबाट भएको पाउँछु । जब अपराधलाई फगत अपराधको रूपमा नहेरी आफ्नो दलको सरकार र त्यसको आलोचनाको रूपमा हेर्न थालिन्छ, समस्या झन्–झन् गहिरिएर जान्छ । समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा पहिला सरकारले नागरिक अधिकारको प्रवर्धनको दायित्व महसुस गर्न आवश्यक छ ।

व्यक्तिपिच्छे विचार र सोच फरक हुन सक्छन् । दर्शन र आदर्श फरक हुन सक्छन् । दल र नेताहरू फरक हुन सक्छन् । तर, जीवनको मूल्य सबैको बराबर हो । आत्मसम्मानको हक बराबर हो । सार्वजनिक स्थानमा हिँड्डुल गर्न पाउने हक बराबर हो । खुला र स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउने हक बराबर हो ।

यही सामान्य तथ्यलाई मनन गरिदिने हो भने बलात्कारविरुद्ध किन सबै एकसाथ जुर्मुराउन आवश्यक छ भन्ने जवाफ भेटिनेछ । महिलाको आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई यथार्थमा स्वीकार गरेको दिन सरकारले बलात्कारविरुद्ध आवाज उठाउनेलाई मित्र ठान्न थाल्नेछ । सामाजिक र राजनीतिक अभियान सँगसँगै चल्नेछन् ।

(प्रज्ञा मानवअधिकार, दिगो विकास तथा सशक्तीकरणका विषयमा लेख्छिन्)

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु