राजनीतिक हाइपोथेसिस - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

राजनीतिक हाइपोथेसिस

एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता र अन्तर्घुलनले झन्डै दुईतिहाइ मतसाथ गणतन्त्र नेपालको संघीय संसद्माथि कब्जा जमाइसक्दा पनि साम्यवादी क्रान्तिको सिद्धान्तले नयाँ नेपाललाई हाँक्न नसक्ने विचार परिलक्षित हुँदै छन्

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाका विचारमा वर्तमान सरकारले ६ महिनाको अवधिमा कानुनी राज्य स्थापना गरेको छ । सञ्चारमन्त्रीको भनाइ पत्याउने हो भने देशमा चारैतिर शान्ति सुव्यवस्थाको जगजगी छ ।

यसबीच टप्किन आइपुगेको ३३ किलो सुन, बाल अपहरण, ‘वैधानिक’ हत्या, इन्काउन्टरलगायत विषयको व्याख्या कसरी गर्ने हो ? त्यो मन्त्री महोदयको काम हो । पार्टी र उसको नेतृत्वमा चलेको प्रोपोगान्डाका लागि प्रम ओलीले उनको पदोन्नति गरेको हुनुपर्छ । यो देश यस्तै–यस्तै तत्वको अजीर्णबाट ग्रस्त छ । तपाईंसँग जे छैन, तपाईं त्यही बाँड्नुहुन्छ । नेपालको राजनीतिको स्वभाव नै यस्तै छ ।

 

नेपाली राजनीतिमा नयाँ विचार र विवेकको खोजी त्यो वेलासम्म सम्भव थियो, जबसम्म आदर्शवादका निश्चित मान्यताको खोजी नेपाली समाजको स्वभाव बनिसकेको थियो । पश्चिमी देशमा भोगवादी अभिप्रायका साथ उदार प्रजातन्त्रको महत्व स्थापित भए पनि विकासशील देशका बौद्धिक वर्ग आफ्नो समाजका लागि सैद्धान्तिक आविष्कारको अनुष्ठानमा लागेका थिए ।

संसारमा उदार प्रजातन्त्रको विकल्प थिएन । राजनीतिक हिसाबले प्रजातन्त्र र साम्यवादमा विभाजित थियो संसार । त्यतिवेला साम्यवादले संसार हाँक्न सक्दैन भन्ने विश्वास स्थापित हुने क्रम सुरु भइसकेको थियो । ०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनका वेला हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का बौद्धिक नेता घनश्याम भुसाल ‘लेनिनको क्रान्तिको सिद्धान्तले आगामी समयलाई हाँक्न सक्दैन’ भन्ने उपसंहारतिर लागिसकेका थिए ।

अहिले ठीक त्यही भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को एकता र अन्तर्घुलनले झन्डै दुईतिहाइ मतका साथ गणतन्त्र नेपालको संघीय संसद्माथि कब्जा जमाइसक्दा पनि साम्यवादी क्रान्तिको सिद्धान्तले नयाँ नेपाललाई हाँक्न नसक्ने विचार परिलक्षित हुँदै छन् ।

नेपाल सैद्धान्तिक रूपले मिश्रित समाज हो । यो देशमा कम्युनिस्ट वा कांग्रेस पार्टीले सदाकालका लागि शासन गर्न सक्छन् भन्ने कसैले सोचेको छैन । कम्युनिस्ट र कांग्रेसबीचको सामाजिक–राजनीतिक सम्बन्धमा अलिकति केही खटपट प-यो भने शासन व्यवस्था गडबडाउन थाल्छ । नेपालीहरू जसरी सहिष्णु हिन्दू धर्मावलम्बी छन्, कांग्रेस र कम्युनिस्टको सम्बन्धमा पनि उनीहरूको राय त्यत्तिकै सहिष्णु देखिन्छ ।

यसपटकको चुनावमा कांग्रेस र एमालेलाई पछि छाडेर माओवादी अघि बढ्यो । संख्यामा माओवादी थोरै चुनिएको देखिए पनि शक्तिका हिसाबले उनीहरूको संख्या नगण्य थिएन । माओवादीको शक्ति नगण्य नै भएको भए अहिलेको वामपन्थी सरकारको गठन सम्भव थिएन । सरकारको नेतृत्वमा केपी ओली माओवादीका लागि रक्षा कवचका रूपमा देखिएका छन् ।

शब्द र कर्म, दुवै हिसाबले शासन र संगठनमा हस्तक्षेप गर्ने बानी परेका कमरेड प्रचण्ड यतिवेला खुम्चिएका देखिन्छन् । उनको यो खुम्च्याइको कारण पारिवारिक अवसाद बढी र राजनीतिक कम हो भन्ने स्पष्ट थाहा हुन्छ । प्रचण्डको व्यक्तित्व विभाजित छ । उनको राजनीतिक चाललाई उनको बडी ल्यांग्वेजका आधारमा मात्र व्याख्या गर्न सकिन्छ । यतिवेलाका राजनीतिज्ञमा प्रचण्डको जस्तो सांकेतिक भाषामा आपूmलाई प्रकट गर्ने मानिसको ठूलो अभाव छ ।

शेरबहादुर देउवा कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको प्रधानमन्त्री भएपछि कांग्रेस र माओवादीबीचको हार्दिकता र सौहार्दता बाँकी रहेन । फलस्वरूप, गठबन्धन तोडियो । तर, माओवादीका मन्त्रीले अन्तिम चरणसम्म देउवा सरकार छाडेनन् ।

अहिले नेकपामा समाहित समूह झुम्राका पुतलीजस्ता देखिएका छन् । मन्त्रीहरूमा पनि त्यति उत्साह देखिएको छैन ।

यो सत्य हो कि राज्यलाई स्थायित्व दिन सक्ने आशा गरिएको कांग्रेसको दायित्व माओवादीसँग मिलेर वा भिडेर राज्य रूपान्तरण प्रक्रियालाई पूर्णता दिनु थियो । तर, कांग्रेसले राज्य रूपान्तरणको आँटै गरेन ।

दक्षिण अफ्रिकामा काला र गोरा मिलेर जसरी राज्यमाथि सबैको वर्चस्व रहने गरी राज्यको रूपान्तरण गरिएको थियो, त्यो मोडल हाम्रा लागि काम लाग्ने भएन । राजनीतिको काम सबै प्रकारका द्वन्द्व समाप्त गरेर मानिसहरू मिलेर बस्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना हो । यो युगको चौथाइ खण्डमा त्यो पूरा नहुने भयो ।

राजनीतिमा अब के होला ? हरेक दिन मानिसले सोध्ने प्रश्न यही हो । कांग्रेसको के होला ? चिया पसलदेखि भट्टी पसलसम्म जताततै सोधिने अहिलेको सबभन्दा चर्को प्रश्न यही हो । यी दुवै प्रश्नका उत्तर अप्ठ्यारा छैनन् । संविधानसभाको पहिलो चुनावमा माओवादीले बडो नपत्याउँदो ढंगले चुनाव जिते ।

उनीहरूसँग बहुमत थिएन । तर, देशको सबभन्दा ठूलो निर्वाचित पार्टीको सान उनीहरूसँगै थियो । चुनावमा हरेक बुद्धिजीवीले विजयी हुने दलका रूपमा उक्साएका कांग्रेस र एमाले सारै सानो आकारमा पुगेका थिए । निश्चय पनि, यी दुवै पार्टीका लागि संविधानसभाको निर्णायक चुनाव फापेन । चुनाव परिणाममा यी दुवै पार्टीको अवस्था सन्तोषजनक रहेको भए पहिलो संविधानसभाले नै संविधान लेख्ने थियो ।

बितेका ६ महिनामा प्रम ओली नेतृत्वको सरकारले धेरै स्वप्नदर्शी काम गरेको छ । यो देशको पहाड चिरेर उत्तर र दक्षिण दुवैतिरबाट रेल ल्याउने, ठुल्ठूला हाइड्रोको निर्माण गर्ने, उत्पादनशील उद्योगलाई बढावा दिने, सरकार र उसको मान्यता प्राप्त ठेकेदारले ‘गर्न नसक्ने’ काम सेनाको जिम्मा दिने– यी केही उदाहरण हुन् ।

नेपाली समाज ‘कोअपरेटिभ’ हो । जनताले एकैसाथ धेरै कुराको आशा गरेका हुन्छन् । तर, सरकारको नीति छ । सञ्चारमन्त्रीका अनुसार : त्यो नीति अवलम्बन गरेपछि राम्रो कामको सुरुवात हुन्छ । बितेका ६ महिनामा त्यही भएको छ ।

तर, यो पनि उत्तिकै सत्य हो कि राजनीतिको आयु हुँदैन । मानिसको मत हो । माननीय सदस्यलाई लागेको छ कि केही पनि ठीक भइरहेको छैन भने त्यो पक्कै ठीक छैन । अहिले नेकपामा समाहित समूह झुम्राका पुतलीजस्ता देखिएका छन् । मन्त्रीहरूमा पनि त्यति उत्साह देखिएको छैन । चुनावका वेला ठाउँठाउँमा नेताहरूले रत्यौली खेले ।

चुनाव जिते र सरकार बनाए । अहिले उनीहरूलाई लागेको छ, यो उनीहरूको आफ्नै सरकार हो पनि र होइन पनि । राजनीतिको आयु हुँदैन । भारतको विहार राज्यमा मुख्यमन्त्री नीतिशकुमारले लालु यादवसँग सम्बन्ध तोड्न पनि बेर लागेन र मोदीसँग सम्बन्ध जोड्न पनि बेर लागेन । नेपालमा त हरेक नेता ‘प्रधानमन्त्री’को पद आर्जन गर्न लालायित छ । मौका त सबैले पाउनैपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु