फेरि जुर्मुराउँदै नागरिक समाज - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

फेरि जुर्मुराउँदै नागरिक समाज

लोकतन्त्र स्थापनाको लागि राजतन्त्रविरुद्ध आवाज उठाएका नागरिक अगुवाहरु मेडिकल शिक्षाका विषयमा डा. गोविन्द केसीले उठाएका मुद्दाको समर्थनमा पनि सडकमा आईपुगेका छन् । मेडिकल शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने माग राख्दै डाक्टर केसी १५ औँपटक अनशनमा बसेपछि नागरिक अगुवाहरु लामो समयपछि सडकमा आएका हुन् ।

०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि लामो समयसम्म मौन बसेको नागरिक समाज त्यही आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारका विरुद्ध सडकमा आएको हो । जनआन्दोलनपछि सम्पन्न दुईवटा संविधान सभा निर्वाचन, विभिन्न आन्दोलन र स्थानीय तह तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समेत नागरिक समाजका अगुवाहरु सरकारको विरोधमा खासै देखिएनन् । यतिबेला डा. केसीको समर्थनमा नागरिक समाज सडकमा आएसँगै संविधान निर्माणपछि बनेको दुई तिहाई बहुमतसहितको वामपन्थि सरकारको भविष्यमाथि पनि प्रश्न उठ्न सुरु भएको छ ।

दोस्रो जनआन्दोलन सुरु हुनुभन्दा पहिले देशमा राजनीतिक दलहरु लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सडकमा आउन नसकिरहेका बेला नागरिक अगुवाको समुहले यसैगरी एक ठाउँमा उभिनु परेको थियो । त्यतीबेला नागरिक अगुवाहरु डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, लेखक खगेन्द्र संग्रौला, मानवअधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडी, कवि अर्जुन पराजुली, पत्रकार तथा समाजिक अभियन्ता श्याम श्रेष्ठ लगायतले सडकमा आएर नागरिकहरुको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको पक्षमा आवाज बुलुन्द पारेका थिए ।

तिनैमध्येका अधिकांश नागरिक अगुवाहरु लोकतन्त्र स्थापना भैसकेपछि पनि डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षा तथा राज्यका तर्फबाट उनका मागहरुको सम्बोधन गरिनुपर्ने भन्दै दबाब दिन फेरि सडकमा आएका छन् ।

आखिर लोकतन्त्र स्थापना र संविधान निर्माण भैसकेपछि पनि नागरिक अगुवाहरु किन सडकमा आउनु पर्‍यो ?

ओलीको शासन शैली पनि सर्वसत्तावादतर्फ जाने खतरा बढेपछि त्यसलाई रोक्न नागरिक अगुवाहरु सडकमा उत्रिनुपर्ने स्थीति आएको बताउँछन् लेखक खगेन्द्र संग्रौला । ‘खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको शासन शैलीले सरकार लोकतान्त्रीक र जनवादी छैन भन्ने संकेत गरेपछि नागरिक अगुवाहरु यसपटक सडकमा देखिनु परेको हो’ संग्रौला भन्छन् ‘ओलीसँग र्दुइ तिहाई शक्ति हुनु ‘बादरको हातमा नरिवल’ जस्तो भयो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसत्तावादी अभ्यास गरेको भन्दै आलोचना भैरहँदा पत्रकार श्याम श्रेष्ठ केसीले उठाएका सवै मागहरु वामपन्थी सरकारले आफैले उठाउनु पर्नेमा अरुले उठाइदिँदा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नमान्नु आफैमा उदेक लाग्दो भएको बताउँछन् । श्रेष्ठ सरकारलाई त्यो महसुस गराउनकै लागि भएपनि आफू सडकमा आएको बताउँछन् । अन्य समयमा आफ्नै काममा व्यस्त रहने हुनाले जतिबेला पनि नागरिक अगुवा सडकमा नआउने तर देशमा अराजकता बढ्दै जाँदा उनीहरु स्वतःस्फूर्त सडकमा आउने गरेको बताउँछन् । ‘यो राज्यले डाक्टर केसीसँग भएको सहमति जसरी कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेको छ त्यसले के स्पष्ट हुन्छ भने देश अराजकता तर्फ गई रहेको छ’ श्रेष्ठले भने, ‘देशमा अराजकता बढ्न थालेपछि नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा हामी जहिले पनि सडकमा नै हुन्छौँ ।’

डा. केसीले उठाएका माग यदि सरकारले पुरा नगर्ने हो भने सत्ता नै ढल्नसक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् मानव अधिकारवादी सामाजिक अगुवा कृष्ण पहाडी । केसीको मागले आम नागरिकहरुको शिक्षा र स्वास्थ्यको विषयलाई समेटेको भन्दै आममानिसको पक्षमा बोल्नु नागरिक समाजको दायित्व भएको उनको धारणा छ । ‘जनताको पक्षमा हामी ०६२/०६३ मा उत्रियौँ अहिले पनि उत्रियौँ र आउने दिनहरुमा पनि आम नागरिकहरुको पक्षमा उभिनु पर्दा हामी सडकमा आउनु पर्ने हुन्छ ’ पहाडी भन्छन् । अन्य वैचारिक विषयभन्दा पनि केसीले उठाएको मुद्दा महत्वपुर्ण भएको भन्दै समाधान थप अगाडी बढ्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने बताउँछन् उनी ।

पूर्वप्रधानन्यायाधिस सुशिला कार्की पनि मेडिकल शिक्षाका विषयमा उठेको बहसमा सहभागी भएकी छन् । उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र मिडिायमा केही आलोचना भए पनि उनले केसीको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन् । ‘हामी सरकार विरोधी होइनौँ । तर, सरकारले जनताले भनेको मान्नुपर्छ । यसलाई राजनीति भनेर अल्झाउने प्रयास नगरियोस्’ उनी भन्छिन् ‘डा. केसीले जे मागेका छन्, त्यो पुरा गर्नुपर्छ । यदि पुरा भएन भने देशमा आगो बल्छ ।’

यस नागरिक अगुवाको नेतृत्व गरेका डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया